केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के सामाजिक-आर्थिक सुधारों ने आम नागरिकों के भीतर आकांक्षा उत्पन्न की है। उदाहरण के लिए अब हर एक नागरिक को महसूस होता है कि वह भी किसी दूसरे नागरिक की तरह "पक्के घर" व उचित शौचालय का हकदार है और यही लोकतंत्र की सच्ची भावना है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से समाज के वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (प्रधानमंत्री-सूरज) राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “नागरिक अब अपने भाग्य से हार नहीं मानते और यही लोकतंत्र का उचित सार है।"

 

मंत्री ने आगे कहा कि मोदी के सुधारों ने एक नई कार्य संस्कृति के साथ-साथ मानसिकता में भी परिवर्तन लाया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर एक नागरिक अब खुद इतना आश्वस्त महसूस कर रहा है कि दूसरे व्यक्तियों को प्राप्त हर सुविधा अब उसके लिए भी उपलब्ध है और अपने प्रयासों के बल पर वह सर्वोच्च पद तक पहुंचने के आत्मविश्वास का भी अनुभव कर रहा है। मंत्री ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जाति, धर्म या क्षेत्र के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर वंचित व्यक्ति तक पहुंचने के एकमात्र उद्देश्य के साथ पिछले दस वर्षों में एक के बाद एक कई योजनाएं शुरू की हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस भावना से प्रेरित है कि समाज के हर एक वर्ग को वह मिलना चाहिए, जिसका वह हकदार है और वह यह अनुभव करे कि उसे समान रूप से अवसरों की खोज करने का अधिकार प्राप्त है।

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री-सूरज को एक परिवर्तनकारी पहल बताया जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रधानमंत्री-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल वंचितों (वंचितों को वरियता) को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पूरे देश में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "पिछले दशक में सरकार ने समाज के उन वर्गों के उत्थान और सम्मान को सुनिश्चित किया है, जिन्हें पिछली सरकारों की ओर से या तो उपेक्षित या अनदेखा किया गया था।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसका उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और कमजोर व हाशिए पर रहने वाले वर्गों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, "आज प्रधानमंत्री-सूरज की शुरुआत उसी समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।"

 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पिछले दस साल की अवधि में प्राप्त सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया।  उन्होंने यह बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य व सम्मान को ध्यान में रखते हुए 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं और इतने ही शौचालयों का निर्माण भी किया है। मंत्री ने कहा, "इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बहनों को अपने साथ अन्याय करने के लिए मजबूर किया जाता था क्योंकि, वे गोधूलि में या तड़के सुबह खुले में शौच जाने के लिए बाध्य थीं।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने न केवल अतीत की सर्वव्यापी कुटिलता और निराशा को समाप्त किया है, बल्कि लोगों की सोच को भी रूपांतरित किया है। उन्होंने आगे कहा, "सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो कहा है, उस पर अमल भी किया है।" डॉ. सिंह ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व पहलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत पर जोर दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "सत्यापन की औपनिवेशिक प्रथा को समाप्त करके सरकार ने यह संदेश दिया है कि उसे अपने नागरिकों पर विश्वास है, जो अब अपने दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कुछ सरकारी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करके इस निर्णय को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "विशेष रूप से समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए अपने अनगिनत जन-केंद्रित कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ मोदी सरकार ने यह दिखाया है कि वास्तविक लोकतंत्र क्या है।" उन्होंने इसका संकल्प लिया कि सरकार के अगले कार्यकाल में भी सबके विकास की यात्रा को जारी रखा जाएगा।

इससे पहले इस कार्यक्रम के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, ऋण सहायता के लिए मंजूरी पत्र वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने जम्मू और कश्मीर के कई जिलों के सफाई मित्रों (सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी) को नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) के तहत पीपीई किट प्रदान किया। यह पहल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेवा करने वाले अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा की दिशा में एक और कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

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