दूरसंचार विभाग (डीओटी) के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने प्रसार भारती (सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत) और डिजिटल कॉमर्स के लिए मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी)(उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पदोन्नति विभाग की एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) पहल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता देश भर में सस्ती और सुलभ डिजिटल सेवाओं का प्रसार करेगा। समझौते का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के अंतर्गत भारतनेट बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रामीण भारत के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को ओटीटी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करना है।

डिजिटल नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना और अटूट प्रतिबद्धता ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए संपर्क, सामग्री और वाणिज्य के समन्वय वाले इस अद्वितीय सहयोग को रेखांकित करती है।

समझौता ज्ञापन पर सचिव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्तल; श्री नीरज वर्मा, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के प्रशासक, श्री टी कोशी, डिजिटल कॉमर्स के लिए मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के प्लेटफॉर्म्स के अपर महानिदेशक श्री ए के झा और संयुक्त सचिव, डीओटी श्री सुनील कुमार वर्मा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) देश में ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड तथा मोबाइल कनेक्शन को सक्षम बनाने में सहायक रहा है। यह समझौता ज्ञापन प्रत्येक उपभोक्ताओं के बीच समूह प्रसार भारती ओटीटी को एक सेवा के रूप में सक्षम करेगा, जिसमें रैखिक चैनल, लाइव टीवी और ऑन-डिमांड सामग्री शामिल है, जबकि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कुशल एवं उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती, एक अद्वितीय विरासत सामग्री, उपभोक्ता पहुंच और बड़ी पहुँच के साथ, ऐसी सामग्री का स्रोत और उत्पादन करेगा जो उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चलेगी। इसके अलावा, डिजिटल बुनियादी ढांचे में अग्रणी कंपनी डिजिटल कॉमर्स के लिए मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी) उत्पादों और सेवाओं में डिजिटल कॉमर्स को सक्षम करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और आवश्यक ढांचा प्रदान करेगा। इसका विस्तार शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, ऋण, बीमा, कृषि जैसी अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

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