नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 'नवीकरणीय ऊर्जा में महिलाएं: हरित नौकरियों के लिए कौशल विकास और लक्षित नीतियों के माध्यम से प्रेरक लैंगिक समावेशन' विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम एनआरडीसी इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ समावेशी हरित रोजगार के लिए नीतिगत अंतराल को पाटने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महिला नेतृत्व के अनुभव से सीख और सिफारिशों को साझा करना था।

केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से, कार्यक्रम में बोलते हुए, वर्ष 2030 तक भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए प्रत्येक नागरिक के योगदान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना और योजना में भागीदारी के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर जनता के पंजीकरण में वृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और उपलब्ध लक्षित क्षमताओं और अवसरों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कुशल कार्यबल की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि महिलाएं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा सकें।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव ने सेक्टर में विभिन्न स्तरों पर लिंग-विशिष्ट रोजगार आंकड़ों की आवश्यकता और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व तथा नौकरी के अवसरों पर प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद (एनआरडीसी) और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के सहयोग से मंत्रालय के नेतृत्व में चल रहे प्राथमिक सर्वेक्षण के बारे में भी उल्लेख किया।

 

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री सुदीप जैन ने महिलाओं को सामाजिक स्तंभ के रूप में रेखांकित किया जो विविध समस्या-समाधान दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। उन्होंने न केवल एक बड़े कार्यबल के रूप में, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में महिलाओं के महत्व पर बल दिया।

इस कार्यक्रम में नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के हितधारकों ने भाग लिया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी और बहुपक्षीय संगठनों, फाइनेंसरों, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं, थिंक टैंक, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे।

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