संरक्षण मंत्रालय
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते गोव्यातील नौदल युध्द महाविद्यालयातील नव्या प्रशासकीय आणि प्रशिक्षण इमारतीचे उद्घाटन
ही नवी इमारत म्हणजे नौदलाच्या आकांक्षा आणि भारताच्या सागरी उत्कृष्टतेच्या वारशाचे प्रतीक आहे- संरक्षणमंत्री
“केंद्र सरकारने हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताची भूमिका पुनःपरिकल्पित करून आणखी सशक्त केली आहे; सर्वात आधी प्रतिसाद देणारा, तसेच प्राधान्यक्रमाचा सुरक्षाविषयक भागीदार देश म्हणून उदयाला आलो आहोत”
“भारत हिंदी महासागर क्षेत्रातील सर्व देशांच्या स्वायत्ततेचे तसेच सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करत असून कोणताही एक देश वर्चस्व गाजवणार नाही हे सुनिश्चित करत आहे”
“भारताचे वाढते सामर्थ्य कोणावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी नाही तर हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि समृद्धीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आहे”
Posted On:
05 MAR 2024 7:42PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 मार्च 2024
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज, 05 मार्च 2024 रोजी, गोव्यातील नौदल युध्द महाविद्यालयातील (एनडब्ल्यूसी) नव्या प्रशासकीय आणि प्रशिक्षण इमारतीचे उद्घाटन केले. ‘चोल’ असे नामाभिधान असलेल्या या आधुनिक इमारतीच्या माध्यमातून देशाने प्राचीन भारतातील सामर्थ्यशाली समुद्री साम्राज्य असलेल्या चोल राजवंशाला अभिवादन केले आहे. उपस्थितांना संबोधित करताना संरक्षणमंत्र्यांनी जगातील सागरी महासत्तांमध्ये भारताची स्थिती दर्शवणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उभारल्याबद्दल नौदलाची प्रशंसा केली.
चोल भवन हे नौदलाच्या आकांक्षा आणि भारताच्या सागरी उत्कृष्टतेच्या वारशाचे प्रतीक आहे असे उद्गार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काढले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या बुरुजावरुन जनतेला केलेल्या आवाहनाला अनुसरून, गुलामगिरीच्या मानसिकतेमधून बाहेर पडलेल्या भारताच्या नव्या विचारसरणीचे तसेच आपल्या समृध्द ऐतिहासिक वारशाविषयी वाटत असलेल्या अभिमानाचे देखील हे प्रतिबिंब आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली धोक्याच्या जाणिवेची हाताळणी करण्यात झालेल्या बदलाविषयी देखील केंद्रीय संरक्षण’मंत्र्यांनी उल्लेख केला, हा बदल आता जमिनीवरील तसेच सागरातील अशा दोन्ही ठिकाणच्या आव्हानांशी लढताना उपयुक्त ठरत आहे. “पूर्वीच्या काळी, बहुतांश सरकारांनी देशाच्या सीमा सशक्त करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले, मात्र सागरातील धोक्यांना फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. मात्र, हिंदी महासागर प्रदेशात (आयओआर)आपल्या विरोधकांच्या वाढत्या हालचाली तसेच या प्रदेशाचे व्यावसायिक महत्त्व लक्षात घेता आपल्या धोक्याच्या जाणिवेचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि त्यानुसार आपली लष्करी साधन संपत्ती तसेच धोरणात्मक लक्ष यांचा समतोल साधने आवश्यक आहे. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण केवळ आयओआर मधील भारताची भूमिकाच पुनःपरिकल्पित केली नाही तर आणखी सशक्त देखील केली आहे. या प्रयत्नांमुळे, भारत आज सर्वप्रथम प्रतिसाददाता तसेच प्राधान्यक्रमाचा सुरक्षाविषयक भागीदार देश म्हणून उदयाला आला आहे,” ते म्हणाले.
आयओआरमध्ये नियमांवर आधारित सागरी व्यवस्था आणखी बळकट करता येऊ शकेल याची सुनिश्चिती करून घेण्यात आली आहे असे ते पुढे म्हणाले. “हिंदी महासागरातील सर्व शेजारी देशांना त्यांची स्वायत्तता तसेच सार्वभौमत्व यांचे संरक्षण करण्याची आम्ही सुनिश्चिती केली आहे.या भागात कोणत्याही एका देशाला वर्चस्व दिले जाणार नाही याची सुनिश्चिती आम्ही करून घेत आहोत,” ते म्हणाले. नौदलाच्या तत्परतेमुळे, भारत समुद्र किनारी असलेल्या देशांना संपूर्ण मदत देऊन हिंद महासागर क्षेत्रात आपली जबाबदारी निभावत असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले. कोणताही देश, त्याच्या प्रचंड आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याने, मित्र देशांवर वर्चस्व गाजवू शकणार नाही किंवा त्यांच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करू शकणार नाही याची खातरजमा नौदल करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नौदल ज्या तत्परतेने देशाच्या मित्र राष्ट्रांच्या पाठीशी उभी आहे ती भारताच्या जागतिक मूल्यांना ठोस बळ देते, असे ते म्हणाले.
‘वसुधैव कुटुंबकम’ या मंत्राद्वारे सर्वांना सोबत घेण्याचे अनोखे मूल्य भारताने जगाला दिले आहे, याकडे संरक्षण मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. जर भारत बळकट झाला तर केवळ त्याच्या सभोवतालचीच प्रगती होणार नाही, तर लोकशाही आणि कायद्याचे राज्यही मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मजबूत नौदल औद्योगिक तळाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाचे वाढते प्राबल्य अधोरेखित करताना, यामागची संकल्पना वर्चस्व मिळवण्याची नसून, इंडो-पॅसिफिकमध्ये शांतता आणि समृद्धीचे वातावरण निर्माण करण्याची आहे यावर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. “वाढते नाविक सामर्थ्य केवळ आमच्या शत्रूंपासून आमचे संरक्षण करत नाही, तर हिंद महासागरातील इतर हितधारकांना सुरक्षिततेचे वातावरणही प्रदान करते,” असे त्यांनी सांगितले.
प्रदेशात सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास (सागर) या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने आपल्या सागरी शेजारी देशांसोबत आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्य मजबूत करण्यासाठी कार्य करण्याच्या भारताच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार संरक्षणमंत्र्यांनी केला. ही बांधिलकी निभावल्याबद्दल त्यांनी नौदलाचे कौतुक केले आणि नौदल मजबूत झाल्यास जागतिक स्तरावर भारताचा दर्जा वाढेल असे उद्धृत केले.
‘नवीन भारत’ या परिवर्तनवादी धोरणात्मक विचारसरणीला अधोरेखित करताना, “एकेकाळी ‘सागरी किनारा लाभलेला भूवेष्टित देश’ म्हणून आपली ओळख होती मात्र आता आपल्याकडे ‘भू सीमा असलेला बेटांचा देश’ म्हणून पाहिले जाऊ शकते” असे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले. या प्रदेशात उपलब्ध संसाधने आणि संधी हे भारताच्या समृद्धीचे घटक असतील, ज्यामुळे भारतीय नौदलाची भूमिका भविष्यात अधिक महत्त्वाची ठरेल असे त्यांनी नमूद केले.
बहुतेक मालाचा व्यापार हा समुद्रमार्गे होतो, हिंद-प्रशांत प्रदेश त्याचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे असेही संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. वाढत्या व्यापारामुळे चाचेगिरी आणि तस्करीसारखे अनेक धोके समोर आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
प्रदेशातील सुरक्षा बळकट केल्याबद्दल आणि चाचेगिरी तसेच तस्करीविरोधी कारवायांमुळे जागतिक स्तरावर भारतासाठी सद्भावना निर्माण केल्याबद्दल राजनाथ सिंह यांनी नौदलाचे कौतुक केले. भारतीय नौदलाच्या तत्परतेमुळे या घटना कमी झाल्या असल्या तरी धोक्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. समुद्राखालील केबल्सवर अलीकडेच झालेल्या हल्ल्यांचा उल्लेख करत अशा घटना म्हणजे थेट धोरणात्मक हितसंबंधांवर हल्ला असल्याचे ते म्हणाले. अशा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नौदलाने सज्ज राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
गोवा येथील एनडब्लूसीची नवीन इमारत हिंद-प्रशांत प्रदेशात, भारतीय नौदलाच्या वाढत्या आणि महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यात खूप मदत करेल असा विश्वास संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी आशा व्यक्त केली की एनडब्लूसी आपल्या नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षणाद्वारे केवळ प्रशिक्षणार्थींची लष्करी क्षमताच वाढवणार नाही तर त्यांना नवीन दृष्टिकोनाची जाणीव करून देईल आणि देशाच्या आर्थिक हितावर लक्ष केंद्रित करेल.
कारवार येथील नौदल तळावर दोन प्रमुख जेट्टींचे उद्घाटन या प्रसंगी राजनाथ सिंह यांनी केले. नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर हरी कुमार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. विमानवाहू जहाजासाठीची जेट्टी, दोन विमानवाहू जहाजे आणि एक लँडिंग शिप टँक (मोठा) एकाच वेळी बर्थिंग करण्यास सक्षम आहे. सहाय्यक जहाजासाठीच्या जेट्टीवर, अतिजलद हल्ला करणारी जहाजे, इंटरसेप्टर जहाजे आणि सहाय्यक जहाजे सामावून घेतली जातील. किनारी भागासाठीच्या विविध सेवा या जेट्टी पुरवतील. वीज, पिण्यायोग्य पाणी, वातानुकूलनासाठी थंडगार पाणी आणि जहाजांना इतर देशांतर्गत सेवा यांचा यात समावेश आहे.
सीबर्ड विकास प्रकल्पाच्या चालू टप्प्यातील IIए चा या पायाभूत सुविधा एक भाग आहेत. यात 32 जहाजे/पाणबुड्या, 23 यार्डक्राफ्ट, दोन्ही प्रकारे वापरता येणारे नौदल एअर स्टेशन, संपूर्ण नौदल गोदी, चार बंदिस्त ड्राय बर्थ आणि जहाज/विमानांसाठी लॉजिस्टिक्सची सेवा यांचा समावेश असेल. यात सुमारे 10,000 जवान आणि नागरी कर्मचारी कुटुंबासह राहतील. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि औद्योगिक वाढीला लक्षणीय चालना मिळेल. सिव्हिल एन्क्लेव्हसह नौदल एअर स्टेशनमुळे उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण गोव्यात पर्यटन वाढेल अशी अपेक्षा आहे. सुरु असलेल्या बांधकामामुळे 7,000 प्रत्यक्ष आणि 20,000 अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. हा प्रकल्प 'आत्मनिर्भर भारत' च्या तत्वावर मार्गक्रमण करत असून, इथली 90% पेक्षा जास्त सामग्री देशांतर्गत उत्पादकांकडून खरेदी केली जाते.
संरक्षण मंत्री म्हणाले की, "भारतातील सर्वात मोठा नौदल पायाभूत सुविधा निर्माण प्रकल्प म्हणून प्रोजेक्ट सीबर्ड उभारण्यात आला आहे. भारतीय नौदलाची क्षमता वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प उपयोगी पडेल. देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील संरक्षण सज्जतेची स्थिती या दोन्ही धक्क्यांमुळे बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बीजभाषण देताना ,नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर हरी कुमार यांनी उपस्थितांचे लक्ष सध्या निर्माण होणाऱ्या सुरक्षाविषयक आव्हानांकडे, विशेषत: सागरी क्षेत्रातील सुरक्षा विषयक आव्हानांकडे वेधले. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी उच्च लष्करी शिक्षण आवश्यक आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी असा विश्वास व्यक्त केला की हि नवीन प्रशिक्षण सुविधा केवळ भारतीय सैन्याच्या अधिकाऱ्यांसाठीच नाही तर सागरातील भारताच्या शेजाऱ्यांसाठी देखील सागरी दृष्टीकोन शिकण्यासाठी आणि सामायिक करण्यासाठी गुरुकुल म्हणून काम करून सागरी शक्ती म्हणून देशाच्या पुनरुत्थानाचे प्रतीक म्हणून काम करेल.
संरक्षण मंत्री यांनी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी सुद्धा संवाद साधला आणि त्यांचे कौतुक केले. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एक विशेष टपाल तिकीटही प्रसिद्ध करण्यात आले. चोल इमारत सशस्त्र दलाला समर्पित करण्यापूर्वी त्यांनी मानवंदना स्वीकारली.
या उद्घाटन समारंभाला गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय पर्यटन आणि बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार आणि फ्लॅग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ, पश्चिम आणि दक्षिणी नौदल कमांड्स देखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमामुळे या प्रकल्पाची एनडब्ल्यूसीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण प्रगतीदर्शक घटना म्हणून नोंद करण्यात आली, तसेच लष्करी शिक्षणातील उत्कृष्टतेसाठी आणि त्यांच्यात सागरी विचार रुजवण्यात त्यांच्या वचनबद्धतेला बळकटी दिली.
* * *
S.Patil/Sanjana/Vasanti/Vinayak/Gajendra/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 2011723)
Visitor Counter : 148