पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज 4-5 मार्च 2024 को रांची, झारखंड में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के मजबूतीकरण पर आयोजित सम्‍मेलन का उद्घघाटन करेंगे। इस अधिनियम को पंचायत एक्सटेंशन शिड्यूल्ड एरियाज़ (पेसा) एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग से इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्‍मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव, डॉ. चन्द्र शेखर कुमार, झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. राजीव अरुण एक्का और पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती ममता वर्मा भी उपस्थित रहेंगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर), राज्य के पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही प्रतिभागी राज्यों के पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।

पंचायती राज मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पेसा (पीईएसए) अधिनियम का लाभ पंचायत प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,1996 पेसा(पीईएसए अधिनियम) की सत्‍यनिष्‍ठ भावना के अनुरूप अपने लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। यह आयोजित सम्मेलन श्रृंखला के अनुसार द्वितीय है,यह पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 पेसा (पीईएसए) के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन को प्रशस्‍त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज मंत्रालय के राज्‍य विभाग, जनजातीय विकास, वन, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना के राजस्व और उत्पाद शुल्क राज्य विभागों की भागीदारी के साथ, पंचायत एक्सटेंशन शिड्यूल्ड एरियाज़ (पेसा) पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य पेसा के कार्यान्वयन द्वारा इन राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना और इसे बढ़ावा देना है। इस आयोजन में सरकारी निकायों के अलावा, अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत कई नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ)/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इस सम्मेलन में कुशलतापूर्वक डिजाइन किए गए ये सत्र होंगे (i) पेसा (पीईएसए) क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की प्रभावशीलता, जिसमें इन क्षेत्रों में सुगम जीवन में इनकी भूमिका शामिल हैं, (ii) पेसा (पीईएसए) क्षेत्रों में संसाधनों के विकास (पेसा (पीईएसए) क्षेत्रों में लघु वन उपज,लघु खनिज, भूमि कानून, धन उधार कानून और उत्पाद शुल्क संबंधी प्रावधानों के प्रवर्तन)पर चर्चा, (iii) एनआईसी द्वारा पेसा (पीईएसए) मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) डैशबोर्ड (प्रोटोटाइप) पर डेमो, (iv) पेसा (पीईएसए) के सुदृढ़ कार्यान्वयन में गैर-सरकारी हितधारकों की भूमिका और (v) पेसा (पीईएसए) क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम का प्रवर्तन, जो प्रासंगिक विषयों पर कार्य करने और हितधारकों के बीच पेसा (पीईएसए) कार्यान्वयन पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

11-12 जनवरी 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित पेसा के मजबूतीकरण पर प्रथम दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन पांच राज्‍यो की सक्रिय भागीदारी देखी गई। पेसा (पीईएसए) क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पेसा (पीईएसए) अधिनियम को लागू करने में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करना और बुनियादी स्तर पर इसके प्रभावीकरण का एक दृष्टिकोण विकसित करना है। इस आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के सतत विकास के लिए पेसा (पीईएसए) अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रतिभागी राज्यों के बीच सहयोग और चर्चा को बढ़ावा देना है।

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