ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਅਤੇ 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ 21 ਅਗਸਤ 2023, 09 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਅਤੇ 08 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 04 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ “ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ/ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ/ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ/ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ”, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ “ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ/ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ” ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 01 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਜੀ/ ਐੱਮਐੱਸ/ ਵੀਐੱਲ