सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
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श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए रु. 3549.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी

Posted On: 29 FEB 2024 1:06PM by PIB Delhi

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए रु. 3549.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सीहोर और रायसेन जिलों में हाइब्रिड वार्षिकी मोड के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-146 बी (शाहगंज बाईपास से बड़ी पैकेज-IV तक) के 41 किलोमीटर लंबाई वाले खंड को 4-लेन करने के लिए 776.19 करोड़ रुपये के आवंटन की मंजूरी दी गई है।

श्री गडकरी ने कहा, प्रस्तावित परियोजना कोरिडोर जबलपुर, भोपाल, बैतूल और इंदौर शहरों तक पहुंचने के लिए यात्रा के समय को कम करेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और राज्य राजमार्ग (एसएच) नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण शहर सड़कों से जुड़कर विभिन्न शहरी नोड्स को जोड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर यातायात के लिए बाईपास के निर्माण से कस्बों में वाणिज्यिक यातायात की आवाजाही को प्रतिबंधित करके दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

मध्य प्रदेश में हाइब्रिड एंप्युटी मोड के अंतर्गत अयोध्या बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर आशाराम तिराहा से भोपाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-146 पर रत्नागिरी तिराहा तक 6-लेन की सर्विस रोड बनाने के लिए 1238.59 करोड़ रुपये के आवंटन की मंजूरी दी गई है।

श्री गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित संरेखण राष्ट्रीय राजमार्ग-146 और राष्ट्रीय राजमार्ग-46 को जोड़ता है और भोपाल हवाई अड्डे को भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस मार्ग को 6-लेन बनाने से अयोध्या बायपास/भोपाल शहर में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा और शहर में स्थानीय और वाणिज्यिक यातायात को अलग कर दुर्घटनाओं को कम करेगा।

पैकेज-1 के अंतर्गत 1534.70 करोड़ रुपये की लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मोड के तहत 34 किमी लंबे चासले 6 लेन इंदौर वेस्टर्न बायपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

श्री गडकरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के लिए बाईपास के प्रस्तावित निर्माण से बंडूर शहर के यातायात को कम करने में मदद मिलेगी और शहर में वाणिज्यिक यातायात की आवाजाही को रोकने से दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

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