13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले रविवार, 25 फरवरी, 2024 को जी33 व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई। जी33 देशों का समूह लंबे समय से एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिये खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों की खातिर सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों के स्थायी समाधान की मांग कर रहा है।

बैठक का समन्वय इंडोनेशिया द्वारा किया गया। भारत ने सभी सदस्यों से समूह के मजबूत सामंजस्य को जारी रखने का आग्रह किया। भारत ने जी33 , अफ्रीकी और एसीपी समूहों के संयुक्त प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इसमें 80 से अधिक देश और दुनिया की 61 फीसदी से अधिक आबादी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप पीएस से पीएसएच पर व्यापक प्रस्ताव आया है। जॉब/एजी/229 में भारत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि टेक्स्ट आधारित वार्ता 229 टेक्स्ट के आधार पर शुरू हुई थी। इसके अलावा, भारत के टेक्स्ट सुझावों के परिणामस्वरूप एमसी 13 पर विचार के लिये सीओएएस अध्यक्ष का टेक्स्ट तैयार हुआ, जिसमें एमसी 13 में पीएस से पीएसएच पर निर्णय शामिल है।

इसने गरीबों और कमजोर लोगों की भूख से निपटने में एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिये पीएसएच के महत्व पर प्रकाश डाला। इस बात पर जोर देते हुये कि खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है और कृषि पर समझौते के अनुसार यह एक गैर-व्यापारिक चिंता है, भारत ने पीएसएच कार्यक्रमों के अपने अनुभव को भी साझा किया, जिसने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न सुनिश्चित करके देश को कोविड-19 संकट से निपटने में लोगों की मदद की।

अंत में, भारत ने सभी सदस्यों से आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन एमसी 13 में पीएस से पीएसएच तक दृढ़ता से बहस करने और हासिल करने का आग्रह किया। भारत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एक विशेष सुरक्षा तंत्र एक और अनिवार्य मुद्दा था जिस पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन एमसी को बाजार की पहुंच से जुड़े बिना काम करना था।

इस अवसर पर डब्ल्यूटीओ द्वारा एक जी33 मंत्रिस्तरीय वक्तव्य भी प्रसारित किया गया।

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एमजी/एआर/एसवी

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