प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने ई-सेवाओं के लक्ष्य को पूरा करने और एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) को आगे बढ़ाया है। अपने मासिक एनईएसडीए वे फॉरवर्ड प्रकाशन के माध्यम से, डीएआरपीजी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी ई-सेवा वितरण क्षमताओं को बढ़ाने और फेसलेस और सू-मोटो पात्रता आधारित डिलीवरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल के माध्यम से ई-सेवाओं के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। इसका मकसद प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को करीब लाने के लिए सेवाएं प्रदान करना भी है।

ई-गवर्नेंस में जम्मू और कश्मीर की सराहनीय प्रगति का अंदाजा 1120 ई-सेवाओं के प्रावधान और उनके एकीकृत ई-यूएनएनएटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 प्रतिशत सेवा वितरण प्राप्त करने से लगता है। इसी से प्रेरित होकर मणिपुर ने ई-सेवाओं को अपनाया है और इसने प्रसार के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य किया है। मणिपुर सरकार के अनुरोध पर, डीएआरपीजी ने मणिपुर के एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल को मजबूत करने के लिए मणिपुर सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 19-20 फरवरी, 2024 को 2 दिवसीय बैठकों का समन्वय किया। दो दिवसीय विचार-विमर्श में एमईआईटीवाई और डीएआरपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। व्यापक चर्चा के बाद, मणिपुर सरकार में ई-सेवाओं में सुधार और वृद्धि का रोडमैप तैयार किया गया। मणिपुर सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक सेवा वितरण दक्षता में सुधार करने के लिए अपने ई-गवर्नेंस बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, ताकि पहले चरण में राजस्व, गृह, उद्योग और वाणिज्य, समाज कल्याण, पीडब्ल्यूडी एवं पी.एच.ई.डी. विभागों को कवर करते हुए अपने ऑनलाइन सेवा पोर्टफोलियो को 35 से 150 तक विस्तारित किया जा सके। ऑनलाइन सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाकर, मणिपुर का लक्ष्य पहुंच और दक्षता को बढ़ाना है, जिससे सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत करने वाले नागरिकों के समग्र अनुभव में सुधार होगा। मणिपुर और जम्मू-कश्मीर के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप एक व्यापक रोडमैप का विकास हुआ है। रोडमैप मणिपुर के ई-गवर्नेंस बुनियादी ढांचे के विकास में दक्षता, पहुंच और उपयोगकर्ता-मित्रता सुनिश्चित करता है।

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