ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 286 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਉੱਚ ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ  ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

******

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ 

(रिलीज़ आईडी: 2006601) आगंतुक पटल : 132