स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत, ₹29,500 करोड़ रुपए के निवेश वाले 57 एमओयू को लागू किया गया है जिसके तहत वित्त वर्ष 2027-28 तक स्पेशलिटी स्टील ग्रेड के उत्पादन के लिए 25 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता और लगभग 17,000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने के योजना है। उल्लेखनीय है कि पीएलआई योजना, भारत के औद्योगिक विकास पथ में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे विशेष इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जुलाई 2021 में अधिसूचित किया गया था।

स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना की स्थिति

दिसंबर 2023 तक, चयनित कंपनियां चालू वित्त वर्ष तक ₹21,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता के तहत लगभग ₹12,900 करोड़ रूपए का निवेश कर चुकी हैं। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 के दौरान इन कंपनियों द्वारा अतिरिक्त ₹3,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, वित्त वर्ष 2023-24 तक कुल ₹29,500 करोड़ में से लगभग ₹16,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस्पात मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹10,000 करोड़ के निवेश की परिकल्पना की है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि 5 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है और इस तिमाही में 9 और इकाइयों द्वारा उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।

आमतौर पर, इस्पात क्षेत्र में निवेश की प्रारंभिक अवधि लंबी होती है और यह अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न उपकरणों की खरीद पर निर्भर करता है, जिनमें से कई विदेशों से प्राप्त किए जाते हैं। परियोजनाओं में ऐसी परिस्थितियों जिन्हें टाला न जा सके, के कारण होने वाली देरी में जियो-पॉलिटिकल मुद्दों, अप्रत्याशित घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपूर्ति श्रृंखला में देरी और कुछ पीएलआई उत्पादों के लिए बदली हुई बाजार परिस्थितियों का भी निवेश की गति, चरण और मात्रा पर प्रभाव पड़ता है।

पीएलआई लाभार्थियों के साथ सक्रिय जुड़ाव

इस्पात मंत्रालय, अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ, कंपनियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने और उन्हें पीएलआई के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पीएलआई लाभार्थियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। परियोजनाओं के लिए मंजूरी में तेजी लाने, विशेषज्ञों के लिए भारतीय वीजा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने और हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव द्वारा भाग लेने वाली कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के उपाय किए गए हैं।

उपरोक्त और अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए, स्पेशलिटी स्टील की मांग में मजबूत तेजी बनी रहेगी और पीएलआई एमओयू होल्डर निवेश में कमी की भरपाई करेंगे। इस्पात मंत्रालय को विश्वास है कि अस्थायी असफलताओं के बावजूद यह योजना अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करेगी।

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