ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਓਐੱਮ ਨੰ. 39016/7(ਐੱਸ)/2006-ਈਐੱਸਟੀਟੀ(ਬੀ), ਮਿਤੀ 8.1.2007 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲਿਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

1. ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3. ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ 

(Release ID: 2005289)