ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ 12,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 6 (ਛੇ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ” ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।

ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ 6 (ਛੇ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 1020 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 (ਤਿੰਨ) ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੋਲਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼, ਕਲਿੰਕਰ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਪੀਓਐੱਲ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 87 ਐੱਮਟੀਪੀਏ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ ਮੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 *******

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ