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ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्य
Posted On:
07 FEB 2024 5:16PM by PIB Delhi
ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू कर रहा है। मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य है। पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को आवंटित 2.95 करोड़ मकानों के कुल अनिवार्य लक्ष्य में से पात्र लाभार्थियों के लिए 2.94 करोड़ से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 01.02.2024 तक 2.55 करोड़ से अधिक घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। 01.02.2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित लक्ष्यों, स्वीकृत घरों और पूर्ण किए गए घरों का राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है:
01.02.2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवंटित लक्ष्यों, स्वीकृत घरों और पूर्ण किए गए घरों का राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश-वार विवरण
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क्र.संख्या
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
आवंटित लक्ष्य
|
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा मंजूर आवास
|
पूर्ण आवास
|
|
1
|
अरूणाचल प्रदेश
|
36,210
|
36,112
|
28,420
|
|
2
|
असम
|
20,41,807
|
20,12,956
|
17,73,299
|
|
3
|
बिहार
|
37,01,576
|
37,01,490
|
36,45,255
|
|
4
|
छत्तीसगढ़
|
11,76,142
|
11,76,142
|
9,63,936
|
|
5
|
गोवा
|
257
|
257
|
226
|
|
6
|
गुजरात
|
6,03,922
|
6,03,714
|
5,11,547
|
|
7
|
हरियाणा
|
29,404
|
29,404
|
28,278
|
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
25,471
|
25,471
|
15,021
|
|
9
|
जम्मू और कश्मीर
|
3,37,129
|
3,36,979
|
2,03,640
|
|
10
|
झारखंड
|
15,92,171
|
15,92,168
|
15,58,228
|
|
11
|
केरल
|
35,167
|
35,166
|
32,830
|
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
38,00,415
|
38,00,377
|
36,39,617
|
|
13
|
महाराष्ट्र
|
13,77,817
|
13,77,077
|
12,12,732
|
|
14
|
मणिपुर
|
1,01,558
|
1,01,550
|
30,486
|
|
15
|
मेघालय
|
1,88,297
|
1,88,296
|
46,121
|
|
16
|
मिजोरम
|
29,967
|
29,967
|
9,267
|
|
17
|
नागालैंड
|
48,830
|
48,830
|
9,518
|
|
18
|
ओडिशा
|
27,26,133
|
27,26,007
|
20,23,355
|
|
19
|
पंजाब
|
39,729
|
39,727
|
35,986
|
|
20
|
राजस्थान
|
17,17,996
|
17,17,600
|
16,82,177
|
|
21
|
सिक्किम
|
1,400
|
1,399
|
1,275
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
7,51,421
|
7,50,608
|
5,94,787
|
|
23
|
त्रिपुरा
|
3,77,057
|
3,77,030
|
3,27,647
|
|
24
|
उत्तर प्रदेश
|
36,15,041
|
36,14,952
|
34,87,645
|
|
25
|
उत्तराखंड
|
69,303
|
69,283
|
48,179
|
|
26
|
पश्चिम बंगाल
|
45,69,532
|
45,69,497
|
34,10,965
|
|
27
|
अंडमान और निकोबार
|
3,424
|
3,424
|
1,225
|
|
28
|
दादरा और नगर हवेली दमन और दीव
|
11,436
|
11,436
|
3,823
|
|
29
|
लक्षद्वीप
|
45
|
53
|
45
|
|
30
|
पुद्दुचेरी
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
आंध्र प्रदेश
|
2,46,430
|
2,46,430
|
67,479
|
|
32
|
कर्नाटक
|
2,41,908
|
2,41,866
|
1,21,940
|
|
33
|
तेलंगाना
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
लद्दाख
|
3,005
|
3,004
|
2,863
|
|
|
कुल
|
2,95,00,000
|
2,94,68,272
|
2,55,17,812
|
*तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी लागू नहीं कर रहे हैं।
पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित), कठिन क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) या वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ मिलाकर शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000/- रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इसके अलावा, एमजीएनआरईजीएस के साथ अपने घर के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी लाभार्थी को मौजूदा दरों पर 90/95 व्यक्ति दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ पानी, एलपीजी और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं।
यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज 7 फरवरी, 2024 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआरएम/केपी
(Release ID: 2004209)
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