पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पीएम-डिवाइन योजना के लक्ष्य
Posted On:
08 FEB 2024 3:48PM by PIB Delhi
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) को केंद्रीय बजट 2022-23 में 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अक्टूबर, 2022 को 2022-23 से 2025-26 तक की 4 वर्ष की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया। इसका लक्ष्य राज्यों की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर आधारभूत अवसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र का तेजी से और समग्र विकास करना है।
पीएम-डिवाइन योजना के उद्देश्य हैं: (i) पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप आधारभूत अवसंरचना को वित्त पोषित करना; (ii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना; (iii) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना; और (iv) विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी खाई को पाटना।
योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पीएम-डिवाइन के अंतर्गत 05.02.2024 तक त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 2806.65 करोड़ रुपये की निम्नलिखित 17 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:
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क्र.सं.
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परियोजना का नाम
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राज्य/एजेंसी
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कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी
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एएफएस के अनुसार स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
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पीएम-डिवाइन सेक्टर
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1
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कामरूप जिले में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 20 स्कूलों का परिवर्तन
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असम
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लोक निर्माण विभाग
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132.86
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सामाजिक विकास
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2
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असम के शिवसागर जिले में मेडिकल कॉलेज (100 प्रवेश) का निर्माण।
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असम
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लोक निर्माण विभाग
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499.82
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सामाजिक विकास
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3
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राजधानी क्षेत्र में गुवाहाटी में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर का विकास।
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असम
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लोक निर्माण विभाग
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498.37
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आधारभूत अवसंरचना
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4
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एलजीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली वर्तमान 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क में अपग्रेड/चौड़ा करना - वीआईपी जंक्शन से धारापुर जंक्शन तक (कुल लागत 358.47 करोड़)
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असम
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लोक निर्माण विभाग
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271.45
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आधारभूत अवसंरचना
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5
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मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय (एमटीयू), इंफाल पश्चिम जिले के लिए आधारभूत अवसंरचना का विकास
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मणिपुर
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एमटीयू
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54.16
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सामाजिक विकास
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6
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न्यू शिलांग टाउनशिप में नई चार-लेन सड़क का निर्माण और वर्तमान दो-लेन सड़क को साइकिल ट्रैक, यूटिलिटी डप्ट, फुटपाथ आदि के साथ चार-लेन में परिवर्तित करना
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मेघालय
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शहरी कार्य विभाग
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146.79
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आधारभूत अवसंरचना
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7
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मिजोरम राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक सड़कों के निर्माण के लिए पायलट परियोजना - (i) 33.58 करोड़ रु. की लागत से तुइरियल एयरफील्ड से उत्तरी चल्तलांग (18 किमी)तक।; और (ii) 66.42 करोड़ रुपये की लागत से लेंगपुई से सैफल बांस बागान (41 किमी)।
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मिजोरम
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लोक निर्माण विभाग
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100.00
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आधारभूत अवसंरचना
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8
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पूर्वी नगालैंड के विशेष विकास से संबंधित आजीविका परियोजनाएँ - (संख्या 22)
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नगालैंड
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विभाग
अविकसित क्षेत्र का
(डीयूडीए)
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180.00
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आजीविका
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9
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पश्चिम सिक्किम में पेलिंग से सांगा-चोलिंग तक 108.39 करोड़ रुपये की कुल लागत का (58 प्रतिशत) 63.39 करोड़ रुपये की लागत से यात्री रोपवे प्रणाली के लिए गैप फंडिंग।
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सिक्किम
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पर्यटन विभाग एवं नागर विमानन
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63.39
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आधारभूत अवसंरचना
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10
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दक्षिण सिक्किम में धप्पर से भलेयडुंगा तक 209.57 करोड़ रुपये के कुल लागत का 28 प्रतिशत 57.82 करोड़ रुपये की लागत से पर्यावरण-अनुकूल यात्री रोपवे (केबल कार) के लिए गैप फंडिंग।
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सिक्किम
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पर्यटन विभाग एवं नागर विमानन
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57.82
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आधारभूत अवसंरचना
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11
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त्रिपुरा में दूरदराज की बस्तियों में विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर माइक्रो ग्रिड की स्थापना
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त्रिपुरा
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टीआरईडीए, विद्युत विभाग
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80.79
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सामाजिक विकास
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12
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एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में 200 बिस्तरों वाले एमसीएच (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य) विंग की स्थापना
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त्रिपुरा
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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192.09
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सामाजिक विकास
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13
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नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र की स्थापना (कुल लागत 121.90 करोड़ रुपये)।
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त्रिपुरा
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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86.12
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सामाजिक विकास
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14
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अगरतला में डेंटल कॉलेज की स्थापना।
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त्रिपुरा
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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202.00
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सामाजिक विकास
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15
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उत्तर पूर्वी भारत, गुवाहाटी में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमटोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना।
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केंद्रीय/अन्य एजेंसी
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डा. बीबीसीआई, गुवाहाटी
परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारत सरकार
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129.00
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सामाजिक विकास
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16
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नेक्टार आजीविका सुधार परियोजना (बहु-राज्य) - मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए केले के छद्म तने का उपयोग
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केंद्रीय/अन्य एजेंसी
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नेक्टार
विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार
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67.00
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आजीविका
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17
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उत्तर-पूर्व भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना (बहु-राज्य)
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केंद्रीय/अन्य एजेंसी
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नेक्टार
विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार
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44.99
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आजीविका
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यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा ने दी।
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