राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी के साथ भारत सरकार सभी लक्षित और पात्र लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और आवश्यक सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए अपनी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से संतृप्ति के मिशन में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इन बुनियादी और जरूरी सेवाओं में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, एलपीजी कनेक्शन तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि शामिल हैं। इस दिशा में एक और कदम लोगों के बीच उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था, जिससे सुदूर स्थल तक वितरण की सुविधा हो सके। इस उद्देश्य के साथ जागरूकता उत्पन्न करने और लाभार्थियों के नामांकन के माध्यम से संतृप्ति प्राप्त करने के लिए "विकसित भारत संकल्प यात्रा" नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले सुविधा और समन्वय के लिए जल शक्ति अभियान और आकांक्षी जिला कार्यक्रम सहित अन्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसी तरह भारत सरकार ने राज्य और जिला प्रशासन के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रभावी समन्वय के लिए राज्यों/जिलों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है।

यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित जवाब में दी।

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