प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने वार्षिक राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) वे फॉरवर्ड रिपोर्ट- 2023 जारी की है। यह रिपोर्ट संबंधित वर्ष के दौरान एनईएसडीए ढांचे के तहत अनिवार्य ई-सेवाओं और कुल ई-सेवाओं के अधीन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करती है।

ई-सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने भोपाल, मुंबई और गुवाहाटी में तीन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए। इन सम्मेलनों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और राज्य सरकारों के वरिष्ठ गणमान्य अधिकारियों ने संबोधित किया।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दिसंबर, 2023 में कुल 16,487 ई-सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं, अप्रैल 2023 में यह आंकड़ा 11,614 था। यह महत्वपूर्ण उछाल राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के लगातार प्रयासों, डीएआरपीजी की ओर से मासिक बैठकों व समीक्षा, सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने व उनकी प्रतिकृति और एक विस्तृत क्षेत्र-वार केंद्रित विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त की गई है। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर अधिकतम 1,117 ई-सेवाओं के साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है।

यह ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संभावित अनिवार्य ई-सेवाओं का 76 फीसदी संतृप्ति स्तर प्राप्त कर लिया गया है, जो एनईएसडीए 2021 के तहत 69 फीसदी से अधिक है। एनईएसडीए वे फॉरवर्ड का एक प्रमुख उद्देश्य संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एकल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ई-सेवा वितरण को अपनाना था। इस दिशा में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अलावा केरल, असम और ओडिशा अपने संबंधित एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सौ फीसदी ई-सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनके अलावा अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

विभाग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का प्रसार कर रहा है और सेवाओं की फेसलेस व स्वतः संज्ञान आधारित पात्रता के आधार पर डिलीवरी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।

साल 2023 के मार्च से दिसंबर की अवधि के दौरान 9 एनईएसडीए वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की गईं, जिसमें 7 क्षेत्रों और 40 से अधिक सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को शामिल किया गया।

विभाग ने ई-सेवा वितरण में सुधार के लिए आरटीएस आयुक्तों/अपीलीय अधिकारियों के साथ भी काम किया। इसके अलावा इसने उभरती और भविष्य की ई-शासन पहल और उभरती प्रौद्योगिकियों के विषय पर उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ विचार-मंथन सत्र का भी आयोजन किया।

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एमजी/एआर/एचकेपी/डीके-