सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

खादी इकाइयों को सहायता

Posted On: 08 FEB 2024 1:00PM by PIB Delhi

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग (केवीआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू का दायरा इस प्रकार है :

  1. मूल्य श्रृंखलाओं का नैदानिक ​​अध्ययन और अंतर मूल्यांकन:
    • खादी (खेत से उपभोक्ता तक)

बी. खादी उद्योग उत्पाद (खेत/इकाई से विक्रय स्थल तक)

  1. एक मानकीकृत मूल्य श्रृंखला ढांचा (प्रोटोकॉल) स्थापित करना:
  2. तृतीय पक्ष मूल्यांकन ढाँचे का विकास :
    • खादी उत्पाद खादी मार्क को मजबूत बनाना
  • कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले विभागीय सेन्ट्रल सिल्वर प्लांट के लिए मूल्यांकन ढांचा
  • खादी संस्थानों (केआई) के लिए मूल्यांकन ढांचा
  • स्पिनरों और बुनकरों के लिए मूल्यांकन ढांचा

बी. खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद

  • उत्पादन/मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए मूल्यांकन ढांचा
  1. कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एजेंसियों के संस्थागत और आउटलेट स्तर पर उत्पादों का आवधिक मूल्यांकन और परीक्षण।
  1. स्पिनरों और बुनकरों को सहायता देने के लिए एक हैंडहोल्डिंग फ्रेमवर्क का विकास
  1. "मेड इन इंडिया" लेबल फ्रेमवर्क का विकास
  1. ऑनलाइन सिस्टम का विकास
  •  मूल्यांकन और निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम
  • हैंडहोल्डिंग और निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम
  1. क्षमता निर्माण
  • प्रशिक्षण सामग्री का विकास
  • मास्टर प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, सलाहकारों और केवीआईसी अधिकारियों का प्रशिक्षण
  • खादी उत्पादों के उत्पादन में शामिल कारीगरों और खादी संस्थानों के लिए गुणवत्ता और स्थिरता पर उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण।
  1. परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की मैपिंग
  • परिभाषित आवश्यकताओं के परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की पहचान और मैपिंग

वित्तीय और तकनीकी सहायता का राज्य-वार विवरण निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त समझौता ज्ञापन पर हाल में यानी 03.01.2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

2014 से 2022-23 तक खादी उत्पादन, बिक्री और रोजगार का राज्यवार तुलनात्मक विवरण अनुबंध में दिया गया है।

पिछले दो वर्षों के दौरान कुल खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों और खादी उत्पादों का निर्यात इस प्रकार है:

(लाख रूपये में)

वर्ष

केवीआई उत्पादों का कुल निर्यात

खादी उत्पादों का निर्यात

2021-22

25701.74

162.14

2022-23

26837.62

24.52

 

वैश्विक स्तर पर खादी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) वैश्विक मानकों के लिए मानक डिजाइन प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए हब और स्पोक मॉडल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी), नई दिल्ली के साथ-साथ निफ्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलांग में खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। उत्कृष्टता केंद्र नए कपड़े और उत्पाद बना रहे हैं और कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार कर रहे हैं।

(ii) केवीआईसी को दिसंबर, 2006 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा डीम्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईपीसी) का दर्जा दिया गया है।

(iii) सरकार ने निर्यात में 11 केवीआई उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को एचएस कोड ब्रैकेट जारी किया है।

(iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना के तहत केवीआईसी अपनी केवीआई इकाइयों को केवीआई उत्पादों की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है।

(v) केवीआईसी प्रत्येक वर्ष प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में भाग लेता है। केवीआईसी और एमएसएमई उत्पादों के बाह्य ब्रांड प्रत्येक वर्ष मंडप में प्रदर्शित किए जाते हैं।

(vi) केवीआईसी नियमित रूप से निर्यात से जुड़ी कार्यशालाएं भी आयोजित करता है और केवीआई संस्थानों/इकाइयों के लाभ के लिए फैशन शो में भाग लेता है।

अनुलग्नक

2014 से 2022-23 तक खादी उत्पादन, बिक्री और रोजगार का राज्यवार तुलनात्मक विवरण

क्रम सं.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

खादी उत्पादन

खादी बिक्री

खादी रोजगार

 

 

2014-15

2022-23

2014-15

2022-23

2014-15 (लाख में)

2022-23(#)

(संख्या में)

 

1

जम्मू एवं कश्मीर*

2646.50

5787.70

2293.47

6764.11

0.24

21950

 

2

हिमाचल प्रदेश

530.71

742.29

1127.27

1066.80

0.08

3323

 

3

पंजाब

1368.87

685.37

1140.99

1783.90

0.44

5176

 

4

यूटी चंडीगढ़

1.69

10.76

238.11

545.19

0.00

54

 

5

हरियाणा

8514.59

22488.77

9895.22

34218.43

0.50

54655

 

6

दिल्ली

312.65

149.21

3049.95

5905.53

0.04

1101

 

7

राजस्थान

5118.24

13133.09

6928.80

20111.98

0.84

26754

 

8

उत्तराखंड

2016.07

3846.86

3857.21

6989.61

0.41

17856

 

9

उत्तर प्रदेश

22200.76

55500.18

34459.00

136571.34

4.10

128675

 

10

छत्तीसगढ

1873.68

4861.40

1397.95

5447.85

0.08

4883

 

11

मध्य प्रदेश

1092.95

1547.04

1567.95

1872.88

0.07

3143

 

12

सिक्किम

0.00

30.00

12.01

55.71

0.00

28

 

13

अरूणाचल प्रदेश

18.81

20.40

33.59

65.09

0.00

31

 

14

नगालैंड

84.00

51.51

113.46

83.01

0.00

295

 

15

मणिपुर

78.74

102.07

90.92

101.02

0.00

156

 

16

मिजोरम

2.65

3.01

8.64

6.14

0.00

12

 

17

त्रिपुरा

2.40

2.51

69.67

45.19

0.00

25

 

18

मेघालय

10.14

24.62

10.85

26.76

0.00

50

 

19

असम

1159.77

1499.98

1563.00

1710.88

0.19

5045

 

20

बिहार

1561.19

3785.24

2307.88

8970.75

1.10

66172

 

21

पश्चिम बंगाल

11674.49

37578.30

5840.66

75672.73

1.04

32588

 

22

झारखंड

957.80

2105.81

3418.82

4474.94

0.04

1842

 

23

ओडिशा

728.87

1574.40

552.28

1948.59

0.04

5203

 

24

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0.00

0.00

0.00

22.04

0.00

0

 

25

गुजरात**

4201.85

14124.86

5968.20

26964.00

0.39

12699

 

26

महाराष्ट्र***

564.42

782.56

1716.82

2029.42

0.03

2863

 

27

गोवा

0.00

0.00

27.73

82.18

0.00

0

 

28

आंध्र प्रदेश

2512.15

5249.47

1235.49

6911.55

0.25

8544

 

28

तेलंगाना

569.93

1037.01

501.44

1086.06

0.08

2182

 

29

कर्नाटक

4967.51

39790.30

4525.04

95188.31

0.40

23922

 

30

केरल****

3789.02

7389.48

9694.46

18390.48

0.18

14295

 

31

तमिलनाडु

9433.41

26356.00

13311.21

45863.04

0.52

18192

 

32

पुद्दुचेरी

4.51

71.11

80.12

116.80

0.00

465

 

 

कुल

87998.37

250331.31

117038.21

511092.31

11.06

462179

 

(#) डिजिटलीकरण के बाद, अधिकतर अज्ञात कारीगर बाहर हो गए।

 

 

*लद्दाख सहित,** दमन और दीव, *** दादर और नगर हवेली, **** लक्षद्वीप

यह जानकारी आज लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने एक लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/एआर/-एजी/एसएस


(Release ID: 2003928)
Read this release in: English , Urdu