सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) एक वैधानिक निगम, देश भर में महिला सहकारी समितियों के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रचारित सहकारी समितियाँ या महिला सदस्यों वाली सहकारी समितियाँ निगम की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने खाद्यान्न प्रसंस्करण, फसलों के रोपण, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, डेयरी और पशुधन खेती, भंडारण, कताई मिलों, हथकरघा, जूट और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं, युवा सहकार और अन्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की है।

संचयी रूप से 31.03.2023 तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रचारित सहकारी समितियों के विकास के लिए 5714.81 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा महिला सहकारी समितियों को वितरित वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	वितरित राशि (रुपये करोड़ में )
2020-21	800.36
2021-22	1319.52
2022-23	1437.00

 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए निम्नलिखित विशेष योजना लागू कर रहा है:

i-नंदिनी सहकार: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करना है। कोई भी सहकारी समिति, जिसमें प्राथमिक सदस्यों के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत  महिलाएँ हों, और तीन महीने से संचालन में हो, सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, जो बुनियादी ढाँचे के ऋण और कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट लिंकेज के रूप में होगा, जो सरकार/एजेंसियों की अन्य योजनाओं से सब्सिडी या ब्याज छूट के साथ मेल खाएगा। प्रोत्साहन के रूप में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) नई और नवीन गतिविधियों के लिए सावधि ऋण हिस्से पर अपनी ब्याज दर पर 2 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करता है और अन्य सभी गतिविधियों के लिए सावधि ऋण हिस्से पर अपनी ब्याज दर पर 1 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उधार लेने की लागत कम होती है।

ii-स्वयं शक्ति सहकार योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना है।

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

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