राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं विभिन्न माध्यमों जैसे ईपीसी, एचएएम, बीओटी आदि पर प्रदान की जाती हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के किसी भी तरीके में कोई विसंगति नहीं होती है। हालांकि, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, मानक दस्तावेजों के प्रावधानों में सुधार होना एक सतत प्रक्रिया है। निर्माण अवधि के दौरान राहदारी, देय ऋण की परिभाषा, लक्षित यातायात की तुलना में वास्तविक यातायात में भिन्नता के लिए रियायत अवधि में संशोधन, अतिरिक्त टोलवे और प्रतिस्पर्धी सड़कों के कारण रियायत अवधि में तबदीली, प्राधिकरण द्वारा चूक के लिए मुआवजा, अप्रत्याशित घटना की लागत, कानून में बदलाव, समाप्ति भुगतान की गणना, कुछ अन्य खंडों में संशोधन, बीओटी परियोजनाओं के एमसीए प्राधिकरण द्वारा परियोजना को वापस खरीदना आदि पर हाल ही में अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

*****

एमजी/एआर/एनके/डीवी

(रिलीज़ आईडी: 2003629) आगंतुक पटल : 190