प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) एक एकीकृत योजना है, जो इस विभाग की तीन मौजूदा योजनाओं अर्थात् अनुसूचित जाति उप-योजना के लिएविशेष केंद्रीय सहायता योजना (एससीए से एससीएसपी), बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)को विलय करने के बाद बनाई गई है। इस एकीकृत  योजना का लक्ष्‍य है:

• कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति के समुदायों की गरीबी को कम करना।
• अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और आवश्‍यक  सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों में सुधार करना।
• साक्षरता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही जहां आवश्यक हो, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों में आवासीय विद्यालय भी प्रदान करना है।

इस एकीकृत योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई प्रगति और परिणामों के विवरण इस प्रकार हैं:

• आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत कुल 29881 गांवों को शामिल किया गया है, जिनमें से 6087 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।
• अनुदान सहायता घटक के अंतर्गत 3242.07 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और इससे कुल 850611 लाभार्थियों को फायदा हुआ है। 
• छात्रावास घटक के अंतर्गत कुल 85 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और इन छात्रावासों से 8659 संवासी लाभान्वित हुए हैं।

पीएम-एजेएवाई योजना के अंतर्गत 3 घटक हैं- आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास। पिछले 5 वर्षों के दौरान, असम में इन घटकों के तहत शामिल किए गए जिलों और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या (जैसा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा रिपोर्ट किया गया है) इस प्रकार है:

आदर्श ग्राम घटक: यह घटक असम के 31 जिलों में कार्यान्वित किया गया है और इस घटक के तहत कुल 2493 लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

सहायता अनुदान: यह घटक जिलेवार लागू नहीं किया गया है, तथापि, राज्य में कुल 7754 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

छात्रावास घटक: यह घटक 13 जिलों में लागू किया गया है और कुल 800 संवासी लाभान्वित हुए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज यह जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2003577)