ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੈਕਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਕੇ) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਕਸ ਹੁਣ ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਕਸ  ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, 34 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 4,629 ਪੈਕਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,475 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਐੱਮਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਕਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2,475 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 617 ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****************

 ਆਰਕੇ /ਏਐੱਸਐੱਚ /ਏਕੇਐੱਸ /ਆਰਆਰ/ਆਰਪੀ/ਏਕੇ/666

(रिलीज़ आईडी: 2003473) आगंतुक पटल : 117