सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) नामक एक उप-योजना के माध्यम से 2019-2020 से प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है। देश भर में बीपीकेपी के तहत 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती के लिए अब तक 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मंजूरी दी गई है और 70.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। गंगा कॉरिडोर के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार ने बीपीकेपी को बढ़ाकर एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) तैयार किया है।

किसानों के लाभ के लिए, भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा दे रही है जो उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, दक्षता में सुधार करने, फसल की उपज बढ़ाने और संचालन की लागत को कम करने में मदद करेगा।

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) के तहत ड्रोन की खरीद की लागत के 100 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति ड्रोन की खरीद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), राज्य और अन्य केंद्र सरकार के कृषि संस्थानों/विभागों और कृषि गतिविधियों में लगे हुए भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अधीन संस्थानों द्वारा किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए किसान ड्रोन की लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। इन कार्यान्वयन एजेंसियों को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर का आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाता है जो ड्रोन खरीदना नहीं चाहते हैं लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), हाई-टेक हब, ड्रोन निर्माताओं और स्टार्ट-अप से प्रदर्शन के लिए ड्रोन किराए पर लेंगे। ड्रोन प्रदर्शनों के लिए ड्रोन खरीदने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों का आकस्मिक व्यय 3000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित है। किसानों को किराये के आधार पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, किसानों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों की सहकारी समिति के तहत सीएचसी द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए 40% की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये प्रति ड्रोन तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर ड्रोन की खरीद के लिए लघु और सीमांत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और उत्तर-पूर्वी राज्य के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एसएमएएम के तहत, किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 141.39 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है, जिसमें किसान ड्रोन की खरीद और 100 केवीके, 75 आईसीएआर संस्थानों और 25 एसएयू के माध्यम से किसानों के खेतों पर उनके प्रदर्शनों के आयोजन के लिए आईसीएआर को जारी किए गए 52.50 करोड़ रुपये शामिल हैं। किसानों को सब्सिडी पर 461 किसान ड्रोन की आपूर्ति और किसानों को ड्रोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 1585 किसान ड्रोन सीएचसी की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया गया है। देश भर में आईसीएआर के 193 संस्थानों द्वारा 263 एग्री-ड्रोन खरीदे गए हैं। इन संस्थानों के 260 कर्मियों ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण लिया है। कृषि में ड्रोन के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, इन संस्थानों ने 16,471 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करते हुए पोषक तत्वों, उर्वरकों, रसायनों (कीट और कीटनाशक) अनुप्रयोगों पर 15,075 ड्रोन प्रदर्शन किए हैं।

सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना “नमो ड्रोन दीदी” को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। कुल 15,000 ड्रोनों में से, पहले 500 ड्रोन 2023-24 में लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) द्वारा खरीदे जाएंगे, जो चयनित एसएचजी को वितरण के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। इस योजना के तहत, 2024-25 और 2025-26 के दौरान शेष 14500 ड्रोन प्रदान किए जाएंगे और महिला एसएचजी को खरीद के लिए ड्रोन की लागत का 80 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में और उपकरण/सहायक शुल्क के लिए 8.0 लाख रुपये तक दिये जाएंगे। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचित किया गया है, उन्होंने पायलट आधार पर पूर्ण वाटरशेड और जनजातीय विकास परियोजनाओं में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड और जनजातीय विकास निधि के तहत जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। संयोग से, जिन गैर सरकारी संगठनों ने वाटरशेड और जनजातीय विकास परियोजनाओं को लागू किया है, वे जीवा कृषि-पारिस्थितिकी कार्यक्रम (प्राकृतिक खेती) की कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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