सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक कल्याण के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान
Posted On:
06 FEB 2024 2:36PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) का मुख्य कर्तव्य अनुसूचित जातियों (एससी) सहित समाज के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के सबसे गरीब परिवार, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, शराब और मादक पदार्थों के सेवन के शिकार, स्वच्छता कार्यकर्ता, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भीख मांगने वाले, गैर-अधिसूचित एवं खानाबदोश जनजाति (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का कल्याण और उनकी देखभाल करना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तीन योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इनमें नशीली दवाओं के इस्तेमाल में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर), लक्षित क्षेत्रों के उच्च स्तर विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) और वरिष्ठ नागरिकों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी), जो अटल वयो अभ्युदय (अव्यय) योजना का ही एक घटक है, उसको शामिल किया गया है। इनके तहत सामाजिक कल्याण के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे भारत में ऐसे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जारी की गई कुल धनराशि एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक जारी धनराशि और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है।
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2018-19
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2019-20
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2020-21
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2021-22
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2022-23
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क्रम संख्या
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योजना का नाम
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जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
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लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
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कोष जारी (करोड़ रुपये में)
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लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
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जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
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लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
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जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
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लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
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जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
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लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
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1.
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नशीली दवाओं के इस्तेमाल में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना
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79.99
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77479
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108.93
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93364
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145.63
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208415
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90.93
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286402
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97.51
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339588
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2.
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वरिष्ठ नागरिकों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)
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65.07
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34920
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106.20
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109085
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122.58
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136440
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93.19
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139385
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72.31
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87745
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3.
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लक्षित क्षेत्रों के उच्च स्तर विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)
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18.57
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10370
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46.97
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24380
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44.31
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20175
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28.48
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19350
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23.16
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14074
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए नारायणस्वामी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/एआर/एनके/डिके
(Release ID: 2003110)
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