पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

वन क्षेत्र में वृद्धि

Posted On: 05 FEB 2024 4:41PM by PIB Delhi

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (फारेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया -एफएसआई), देहरादूनद्विवार्षिक रूप से वन आवरण का मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। आईएसएफआर 2017 और आईएसएफआर 2021 के बीच देश के वन क्षेत्र में 5516 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आईएसएफआर 2017 और आईएसएफआर 2021 के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सहित वन क्षेत्र में परिवर्तन का राज्य / केंद्रशासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् हरित भारत मिशन (ग्रीन इंडिया मिशन) के माध्यम से वनीकरण गतिविधियों को चलाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन किया जाता  है। मंत्रालय की इस प्रमुख वनीकरण योजना का उद्देश्य लोगों की भागीदारी के साथ निम्नीकृत वन क्षेत्रों में वनीकरण गतिविधियाँ शुरू करना है। यह योजना वनीकरण और वृक्षारोपण, ख़राब वन परिदृश्यों की बहाली, मिट्टी की नमी संरक्षण गतिविधियों सहित आवास सुधार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जारी धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष

हरित भारत मिशन (ग्रीन इंडिया मिशन) के अंतर्गत जारी धनराशि (करोड़ रूपये में) 

2018-19

5.36

2019-20

5.04

2020-21

1.66

2021-22

6.12

2022-23

शून्य

2023-24

शून्य

कुल योग

18.18

 

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधि के तहत वनीकरण गतिविधियाँ भी प्रमुख रूप से की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य की प्रतिपूरक  वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशान फंडमैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी –कैम्प सीएएमपीए ) निधि के अंतर्गत  गतिविधियाँ शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) इस प्रकार है:

वर्ष

राज्य कैम्पा के अंतर्गत एपीओ में स्वीकृत राशि (करोड़ रूपये में)

2018-19

897.52

2019-20

848.51

2020-21

1347.02

2021-22

1500.75

2022-23

688.47

2023-24

471.31

 

मंत्रालय नगर वन योजना भी लागू कर रहा है जिसमें 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान देश में 600 नगर वैन और 400 नगर वाटिका के निर्माण की परिकल्पना की गई है। नगर वन योजना का उद्देश्य शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाना और जैविक विविधता को बढ़ाना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी पर उप-मिशन आदि जैसे संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत और विभिन्न विभागों, गैर-राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों की योजनाओं के तहत भी वनीकरण गतिविधियां शुरू की जाती हैं। सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी, कॉर्पोरेट निकाय आदि बहुविभागीय प्रयासों से देश में वन आवरण के संरक्षण और वृद्धि में अच्छे परिणाम मिले हैं।

अनुबंध- I

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

क्रम सं.

 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश  

भौगोलिक  क्षेत्र

वन क्षेत्र

आईएसएफआर 2017 और आईएसएफआर 2021 के बीच वन क्षेत्र में बदलाव (बी-ए)

आईएसएफआर 2017 (ए)

आईएसएफआर 2021 (बी)

1

आंध्र प्रदेश

1,62,968

28,147

29,784

1,637

2

अरुणाचल प्रदेश

83,743

66,964

66,431

-533

3

असम

78,438

28,105

28,312

207

4

बिहार

94,163

7,299

7,381

82

5

छत्तीसगढ

1,35,192

55,547

55,717

170

6

दिल्ली

1,483

192.41

195.00

2.59

7

गोवा

3,702

2,229

2,244

15

8

गुजरात

1,96,244

14,757

14,926

169

9

हरयाणा

44,212

1,588

1,603

15

10

हिमाचल प्रदेश

55,673

15,100

15,443

343

11

झारखंड

79,716

23,553

23,721

168

12

कर्नाटक

1,91,791

37,550

38,730

1,180

13

केरल

38,852

20,321

20,321

932

14

मध्य प्रदेश

3,08,252

77,414

77,493

79

15

महाराष्ट्र

3,07,713

50,682

50,798

116

16

मणिपुर

22,327

17,346

16,598

-748

17

मेघालय

22,429

17,146

17,046

-100

18

मिजोरम

21,081

18,186

17,820

-366

19

नगालैंड

16,579

12,489

12,251

-238

20

ओडिशा

1,55,707

51,345

52,156

811

21

पंजाब

50,362

1,837

1,847

10

22

राजस्थान

3,42,239

16,572

16,655

83

23

सिक्किम

7,096

3,344

3,341

-3

24

तमिलनाडु

1,30,060

26,281

26,419

138

25

तेलंगाना

1,12,077

20,419

21,214

795

26

त्रिपुरा

10,486

7,726

7,722

-4

27

उत्तर प्रदेश

2,40,928

14,679

14,818

14,818

28

उत्तराखंड

53,483

24,295

24,305

10

29

पश्चिम बंगाल

88,752

16,847

16,832

-15

30

 

 

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

8,249

6,742

 

6,744

 

2

31

चंडीगढ़

114

21.56

22.88

1.32

32

 

दादरा एवं नगर हवेली

491

 

207

 

227.75

 

0.26

33

दमन और दीव

111

20.49

 

 

34

जम्मू एवं कश्मीर

2,22,236

23,241

21,387

-1,854

35

लद्दाख

0

2,272

2,272

 

36

लक्षद्वीप

30

27.10

27.10

0.00

37

पुदुचेरी

490

53.67

53.30

-0.37

कुल योग

 

32,87,469

7,08,273

7,13,789

5,516

 

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है ।

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