भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों के साथ साझेदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल एक राज्य का विषय है, और इसलिए, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं सहित, योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का सहयोग करती है।

जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण घरों तक नल के पानी की पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 30.01.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, जेजेएम के तहत 10.98 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 30.01.2024 तक, देश के 19.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 14.21 करोड़ (73.76%) से अधिक परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है।

जेजेएम के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक गांव में सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन का प्रावधान करने के बाद, योजना को लागू करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद, ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम सभा की बैठक में काम पूरा होने की रिपोर्ट को जोर से पढ़ने के बाद, औपचारिक रूप से खुद को 'हर घर जल' गांव के रूप में प्रमाणित करने का प्रस्ताव पारित करती हैं। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दिखाई देता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार, दो प्रक्रियाओं में समय अंतराल के कारण, हर घर जल रिपोर्ट और प्रमाणित गांवों में अंतर मौजूद है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, 30.01.2024 तक, 'हर घर जल' के रूप में रिपोर्ट किए गए लगभग 2.02 लाख गांवों में से 1.01 लाख से अधिक गांवों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया गया है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सभी घरों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने और एचजीजे प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए विभिन्न समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों, सम्मेलनों आदि के दौरान नियमित रूप से सलाह दी जा रही है। इसके अलावा, राज्यों को समय-समय पर गांव में नल जल आपूर्ति कार्य पूरा होने के बाद हर घर जल प्रमाणीकरण के लिए विशेष ग्राम सभा बैठकें आयोजित करने की सलाह दी जाती है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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