जल शक्ति मंत्रालय
जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट
Posted On:
05 FEB 2024 5:59PM by PIB Delhi
भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अगस्त 2019 में राज्यों के साथ साझेदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का एक विषय है, और इसलिए, योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं सहित, रखरखाव का दायित्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का समर्थन करती है।
जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण घरों तक नल के पानी की पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 30.01.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जेजेएम के तहत 10.98 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 30.01.2024 तक, देश के 19.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 14.21 करोड़ (73.76%) से अधिक परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है।
चूंकि जेजेएम ग्रामीण परिवारों के कवरेज के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, इसलिए भारत सरकार के स्तर पर नल जल कनेक्शन के लाभार्थियों का जाति-आधारित विवरण नहीं रखा जाता है। किंतु, मिशन के तहत, स्वच्छ नल जल आपूर्ति के लिए नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुसंख्यक गांवों और आकांक्षी जिलों में गांवों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए, फंड आवंटित करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए 10% वेटेज दिया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) को भी मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास है।
यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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