कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (NCGG) ने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने दिल्लीत आफ्रिकन प्रदेशातील वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्यांसाठी, सार्वजनिक धोरण आणि शासन, या विषयावरील पहिला, दोन आठवड्यांचा प्रगत नेतृत्व विकास कार्यक्रम पूर्ण करून गाठला एक महत्त्वपूर्ण टप्पा.
केनिया, टांझानिया, इथिओपिया, इरिट्रिया आणि गॅम्बिया या 5 देशांतील स्थायी सचिव आणि उप-स्थायी सचिवांसह 34 वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले.
भूमी प्रशासन, शाश्वत विकास आणि सार्वजनिक धोरण पद्धतींवर केंद्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रमाचे आयोजन.
प्रतिनिधींनी भूमी प्रशासन, सार्वजनिक धोरण तसेच सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निवारण यावर त्यांचे गट कार्य केले सादर.
Posted On:
03 FEB 2024 11:49AM by PIB Mumbai
नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (NCGG) अर्थात राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, या भारत सरकारच्या सर्वोच्च-स्तरीय स्वायत्त संस्थेने 2-01-2024 रोजी आफ्रिकन प्रदेशातील नागरी अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित केलेला ‘सार्वजनिक धोरण आणि प्रशासन’ या विषयावरचा दोन आठवड्यांचा प्रगत नेतृत्व विकास कार्यक्रम संपन्न झाला. केंद्राने अशा प्रकारचा कार्यक्रम प्रथमच आयोजित केला होता. इरिट्रिया, केनिया, इथिओपिया, टांझानिया आणि गॅम्बिया या पाच आफ्रिकन देशांतील 34 वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. सहभागींमध्ये गम्बिया सरकारच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाचे मुख्य सल्लागार तमसीर एन, केनिया सरकारच्या गारिसा काउंटीचे सरकारचे संचालक महत अबुकार युसूफ, टांझानिया सरकारच्या डोडोडमा विद्यापीठाच्या मुख्य परीक्षा अधिकारी तुमैनी लुआंडा मेटेमेला, एरिट्रिया सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या शिष्टाचार अधिकारी राहेल बेयेने टेक्लू तसेच इथियोपियाच्या फेडरल सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश एटमेट असेफा असमरी यांचा समावेश होता.
राष्ट्रीय सुशासन केंद्राचे (NCGG) महासंचालक आणि प्रशासकीय सुधारणा तसेच सार्वजनिक तक्रारी (DARPG) विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी या कार्यक्रमाच्या समापन सत्राला संबोधित केले. भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील ऐतिहासिक संबंध आणि हे संबंध दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने केलेले प्रयत्न या कार्यक्रमात मांडण्यात आले. समापन सत्रात, तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिक आणि सरकारमधील अंतर कमी करण्यासाठी, भूप्रशासनाची न्याय वितरण प्रणाली सुधारणे, सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निवारण आणि भारतीय सहकार्याने गांबियामध्ये MyGov पोर्टलची निर्मिती यासाठी सामायिक जागतिक सार्वजनिक हित म्हणून भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा धोरणांवर चर्चा करण्यात आली. प्रतिनिधींनी भारतातील विविध संस्थांशी सहयोग करण्याची गरज व्यक्त केली, जी त्यांच्या संबंधित देशातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी लोककेंद्रित शासन प्रदान करण्यात मदत करेल. भविष्यात देखील आफ्रिकन प्रदेशातील नागरी सेवा अधिकाऱ्यांसाठी दोन आठवड्यांच्या कालावधीचे आणखी काही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याची विनंती या प्रतिनिधींनी केली.
राष्ट्रीय सुशासन केंद्राचे अभ्यासक्रम समन्वयक आणि सहयोगी प्राध्यापक डॉ. ए.पी. सिंग यांनी कार्यक्रमात स्वागतपर भाषण केले आणि प्रशिक्षणात समाविष्ट असलेल्या विविध विषयांची माहिती देत दोन आठवड्यांच्या कार्यक्रमाचे सर्वसमावेशक विहंगावलोकन सादर केले. या कार्यक्रमात पुढील विषयांवरील प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते : प्रशासनाचे बदलते स्वरूप, आधार: सुशासनाचे साधन; जमीन अभिलेख आधुनिकीकरण; GeM, स्वामीत्व योजना, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, हवामान बदल धोरणे, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि इतर. कार्यक्रमातील सहभागींना कार्यक्षेत्र भेटींमध्ये भाग घेण्याची मौल्यवान संधी मिळाली, ज्याने त्यांची एकूण शिकण्याचा प्रवास आणखी प्रभावी ठरल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. नियोजित भेटींमध्ये या प्रतिनिधींनी ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळ, एम्स, प्रधानमंत्री संग्रहालय आणि ताजमहाल यांचा समावेश होता.
क्षमता-बांधणी कार्यक्रमाचे पर्यवेक्षण अभ्यासक्रम समन्वयक डॉ. ए.पी. सिंग, सहयोगी अभ्यासक्रम समन्वयक डॉ. मुकेश भंडारी, कार्यक्रम सहाय्यक संजय दत्त पंत तसेच राष्ट्रीय सुशासन केंद्राच्या समर्पित क्षमता-निर्माण संघाने केले. 5-आफ्रिकी देश कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन हे भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (ITEC) कार्यक्रमांतर्गत आंतरराष्ट्रीय नागरी सेवा अधिकाऱ्यांसाठी सर्वोच्च क्षमता निर्माण संस्था म्हणून केलेल्या प्रयत्नांमध्ये राष्ट्रीय सुशासन केंद्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरले आहे.
***
NikitaJ/ShradhhaM/DY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 2002180)
Visitor Counter : 93