ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਮਈ, 2009 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਖਾਦ (ਯੂਰੀਆ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਗੈਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਭਿੰਨ ਖਾਦ (ਯੂਰੀਆ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 01.05.2009 ਤੋਂ 17.11.2015 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 18.11.2015 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

************

ਡੀਐੱਸ