भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव, श्री वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिंगापुर गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग की स्थायी सचिव, सुश्री टैन जी केव के साथ बैठक की। बैठक में सिंगापुर सरकार के लोक सेवा प्रभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल हुई बैठक में भारत-सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। द्विपक्षीय बैठक में वर्ष 2024 के लिए सहयोग की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की गई। सहयोग के क्षेत्रों में सुशासन प्रथाओं को साझा करना, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान, शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दोनों देशों के बीच सहयोग और समय पर संयुक्त कार्य समूह की बैठकें आयोजित करना शामिल है।

सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में ई-सेवा वितरण में सुधार, ई-गवर्नेंस प्रथाओं, एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों को अपनाना और शिकायत निवारण में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई)/ मशील लर्निंग (एमएल) का उपयोग सम्मिलित है। भारतीय पक्ष ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) सुधारों के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन का उपयोग करके ई-सेवाओं की बेंचमार्किंग और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के माध्यम से योग्यता की मान्यता द्वारा "अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार" की नीति को लागू करने में भारत सरकार द्वारा की गई प्रगति को प्रस्तुत किया। सिंगापुर पक्ष ने सिंगापुर सरकार भागीदारी कार्यालय और नागरिकों की आवाज सुनने और निरंतर समाधान खोजने के लिए सिंगापुर द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रस्तुत किया। सिंगापुर पक्ष ने अपने नागरिकों को प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाने के लिए तैयार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रस्तुत किया।

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