पंचायती राज मंत्रालय
गोव्यात पंचायतींच्या अधिकारांसंदर्भात आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय सल्लागार कार्यशाळेचे पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन
पंचायती राज मंत्रालय आणि भारतीय लोक प्रशासन सांस्थेच्य संयुक्त विद्यमाने या कार्यशाळेचे आयोजन
आयआयपीएने तयार केलेल्या पंचायतींच्या अलीकडील अधिकारांच्या मसुदा अभ्यास अहवालावर या कार्यशाळेत विविध संबंधितांकडून चर्चा केली जाणार
अभ्यास अहवालाच्या आधारे पंचायतींच्या विकासावर आधारित राज्यांची क्रमवारी तयार केली जाणार
Posted On:
23 JAN 2024 9:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2024
गोवा इथे ‘आयोजित 'पंचायतींच्या अधिकारांची स्थिती’ या विषयावरील 2 दिवसीय राष्ट्रीय सल्लागार कार्यशाळेचे उद्घाटन पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांच्या हस्ते होणार आहे. ही कार्यशाळा भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या वतीने (आयआयपीए) 24 ते 25 जानेवारी 2024 दरम्यान पंचायती राज मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेत पंचायती राज मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या आयआयपीएद्वारे आयोजित ‘पंचायतींच्या विकासाची स्थिती’ या अभ्यासाच्या मसुद्याच्या अहवालावर चर्चा आणि चर्चा केली जाईल.
या कार्यशाळेला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या पंचायती राज विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पंचायती राज मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, नीती आयोग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, वरिष्ठ संशोधक आणि आयआयपीएचे अधिकारी यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. आयआयपीएने तयार केलेल्या अहवालाच्या मसुद्यावर विषय आधारित चर्चा करण्यात ही कार्यशाळा मदत करेल आणि सहभागींचे मते आणि सूचना या विविध राज्यांमधील पंचायतींना अधिकार देण्याच्या तुलनात्मक स्थितीवर अंतिम अहवाल तयार करण्यात मदत करतील ज्याच्या आधारावर या पैलूवर राज्यांची क्रमवारी तयार करता येऊ शकेल.
अभ्यासासाठी आयआयपीएला दिलेल्या संदर्भांच्या अटींच्या आधारावर, राज्य सरकारे, महालेखापरीक्षक कार्यालये, राज्य वित्त आयोग, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचे अहवाल, पंचायती राज मंत्रालय आणि नीती आयोग यांच्या अभ्यासातून संकलित केलेल्या आणि पडताळणी केलेल्या माहितीचा प्राथमिक आणि दुय्यम स्त्रोत वापरून अभ्यास करण्यासाठी 26 निर्देशक संस्थेने निश्चित केले आहेत. हे 26 निर्देशक पंचायतींच्या विकासाचे स्तंभ प्रतिबिंबित करतात ते म्हणजे कार्ये, वित्त पुरवठा, अधिकारी (3एफ). पंचायतींची क्षमता बांधणी आणि उत्तरदायित्व ही आणखी दोन परिमाणे आहेत कारण पंचायतींना राज्यांकडून मिळणारे अधिकार मिळवण्यासाठी सक्षम करणे आवश्यक आहे आणि त्याच वेळी त्या भागातील रहिवाशांना उत्तरदायी राहणे आवश्यक आहे.पंचायती स्वतंत्र निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी किती ‘मुक्त’ आहेत, याचे मूल्यमापन करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
* * *
R.Aghor/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 1998964)