सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अगले दो वर्षों (2024-25 और 2025-26) में लागू की जाने वाली डीएआरपीजी की प्रशासनिक सुधारों की संशोधित योजना के लिए 235 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। यह योजना विकसित भारत की नई आकांक्षाओं के अनुरूप अगली पीढ़ी के महत्वाकांक्षी प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाएगी। प्रशासनिक सुधारों के लिए संशोधित योजना में 2 कार्यक्षेत्र हैं- पहला, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली और दूसरा, प्रशासनिक सुधार।

लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली योजना में 128 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे 10-चरणों वाले सीपीजीआरएएमएस सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य एआई युक्त व्यापक प्रणाली विकसित करके शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार करना और निवारण की समयसीमा को कम करना है। यह परियोजना अन्य सभी शिकायत पोर्टलों को एकीकृत करेगी जिससे सीपीजीआरएएमएस सार्वजनिक शिकायतों के लिए सबसे बड़ा इंटरफ़ेस बन जाएगा। केंद्रीय सचिवालय में शिकायत निवारण पिछले 17 महीनों में 1 लाख मामले/माह को पार कर गया है और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायत निवारण 50 हजार मामले/माह को पार कर गया है। कैलेंडर वर्ष 2023 में बीएसएनएल कॉल सेंटर ने नागरिकों से 8,21,372 फीडबैक एकत्र किए और दिसंबर 2023 के अंत तक संतुष्टि प्रतिशत 43 प्रतिशत है। शिकायत निवारण का औसत समय घटकर 17 दिन रह गया है। इस संशोधित योजना का उद्देश्य गहन प्रौद्योगिकी को अपनाना, शिकायत निवारण अधिकारियों का क्षमता निर्माण और सीपीजीआरएएमएस वर्जन 7.0 का उन्नयन करना है।

107 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रशासनिक सुधार योजना निम्नलिखित योजनाओं में संसाधनों का उपयोग करेगी:

• 2024-25 और 2025-26 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना
• 2024-25 और 2025-26 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना
• सिविल सेवा दिवस सम्मेलनों का संचालन
• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति और ई-गवर्नेंस प्रथाओं के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में दस क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है।
• सुशासन सूचकांक, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन, जिला सुशासन सूचकांक सहित दस्तावेज़ीकरण और प्रसार गतिविधियां।
• फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वार्षिक सम्मेलन।
• विशेष अभियानों का कार्यान्वयन - 2024 और 2025 में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान, निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल और सुशासन सप्ताह 2024 तथा 2025 कार्यक्रम
• अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग गतिविधियां।

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