भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए 'भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023' का मसौदा तैयार किया है। एक बार अधिनियमित होने के बाद, यह विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का स्थान लेगा।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) एक राजकोषीय क़ानून है, जो लेनदेन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प के रूप में लगने वाले कर से संबंधित कानून बनाता है। स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 268 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, एक संविधान-पूर्व अधिनियम है, जिसे आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था को सक्षम करने के लिए समय-समय पर संशोधित किया गया है। हालाँकि, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में निहित कई प्रावधान निरर्थक/निष्क्रिय हो गए हैं और इसलिए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह प्रस्तावित किया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को निरस्त कर दिया जाए और वर्तमान वास्तविकताओं और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक नया कानून बनाया जाए।

विधान-पूर्व परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, 'भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023' का मसौदा 'राजस्व विभाग' की वेबसाइट [https://dor.gov.in/stamp-duty/] पर अपलोड किया गया है, ताकि 30 दिनों के भीतर एक निर्धारित प्रारूप-पत्र में आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किये जा सकें।

सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार भेजने के लिए प्रारूप-पत्र

क्र.सं.	विधेयक के मसौदे की धारा सं	अनुभाग का शीर्षक	प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो	सुझाव/टिप्पणियाँ

 

मसौदा विधेयक पर सुझाव/टिप्पणियाँ ईमेल आईडी - sunil.kmr37[at]nic[dot]in पर एमएस वर्ड (या संगत प्रारूप) या मशीन द्वारा पढ़े जाने लायक पीडीएफ प्रारूप में साझा की जा सकती हैं।

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