वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

भारत – अमेरिका व्यापार धोरण मंच यांचे संयुक्त निवेदन

Posted On: 12 JAN 2024 9:31PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली , 12 जानेवारी 2024

भारत- अमेरिका व्यापार धारेण मंचा (टीपीएफ) ची 14 वी मंत्रीस्तरीय बैठक 12 जानेवारी 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती.  या बैठकीला भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल आणि अमेरिकेच्या   व्यापार प्रतिनिधी  राजदूत कॅथरीन ताय  टीपीएफ बैठकीचे सह-अध्यक्ष होते.

2. उभय मंत्र्यांनी  मजबूत द्विपक्षीय व्यापार संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि एकूण आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी ‘टीपीएफ’चे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी वस्तू आणि सेवांमधील भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारातील वेगवान  गतीचे स्वागत केले. आव्हानात्मक जागतिक व्यापार वातावरण असूनही हा वेग  सतत वाढत आहे.  व्यापाराने वर्ष 2023 मध्ये 200 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला असल्याचे यावेळी नमूद केले गेले. मात्र अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेता, लक्षणीय क्षमता अद्याप वापरली गेलेली नाही, हे मान्य केले.  द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे आणि व्यापार व्यवहारामध्‍ये  वैविध्यता आणण्‍याचे उद्दिष्ट ठेवून,  प्रतिबद्धता आणखी वाढवण्याची इच्छा  परस्परांनी  व्यक्त केली. या संदर्भात, मंत्र्यांनी मजबूत आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी टीपीएफचे महत्त्व अधोरेखित केले.

3. गेल्यावर्षी म्हणजे, जानेवारी 2023 मध्ये झालेल्या 13व्या टीपीएफ पासून द्विपक्षीय व्यापार संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. त्‍यासंबंधी  झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचा मंत्र्यांनी आढावा घेतला. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) मधील सर्व सात प्रदीर्घ काळापासून  सुरू असलेल्या व्यापार विवादांवर ऐतिहासिक तोडगा काढल्याचे यावेळी  अधोरेखि‍त केले. उभय  देश तसेच द्विपक्षीय व्यापार संबंधांसाठी महत्त्वाच्या उत्पादनांशी संबंधित बाजारपेठेतील प्रवेश,  आणि इतर गोष्‍टींविषयी तोडगे निघाले. जून 2023 मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेला दिलेल्या  ऐतिहासिक  भेटीच्या संदर्भात आणि त्यानंतर सप्टेंबर 2023 मध्ये जी 20 शिखर परिषदेसाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन  यांच्या भारत भेटीच्या संदर्भात हे परिणाम दिसून आले.

4. उभय देशांची सरकारे वर्धित सहभागाचा पाठपुरावा करतील,  ज्यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये परस्पर लाभदायक  परिणाम मिळतील, ज्यायोगे श्रमिक लोकांच्या फायद्यासाठी व्यापार संबंध अधिक दृढ होईल, यावर मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली.   महत्त्वपूर्ण खनिजे, सीमाशुल्क आणि व्यापार सुलभता, पुरवठा साखळी आणि उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनांमधील व्यापार यांच्यासह  काही क्षेत्रे चिन्हीत केली आहेत. ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण परिणाम साध्य करण्यासाठी अमेरिका  आणि भारत वर्धित सहकार्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी आणि पुढे जाणारा पथदर्शी कार्यक्रम  विकसित करतील. भविष्यातील संयुक्त उपक्रम सुरू करण्यासाठी फाउंडेशनची स्थापना करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यासंबंधी  प्रयत्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंत्री वचनबद्ध आहेत.

5. भारताने जी- 20 अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याबद्दल आणि  जी- 20 शिखर परिषद यशस्वीपणे आयोजित केल्याबद्दल अमेरिकेच्या  राजदूत कॅथरीन  ताय यांनी भारताचे अभिनंदन केले. शिखर  परिषदेमध्ये -जी-  20 नवी दिल्ली  घोषणापत्र’  एकमताने स्वीकारण्‍यात आले, याचाही उल्लेख  केला. जी - 20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटात मिळालेल्या सकारात्मक परिणामांचे आणि विशेषतः व्यापार दस्तऐवजांच्या डिजिटलायझेशनवरील उच्च स्तरीय तत्त्वे स्वीकारण्याचे स्वागत केले. व्यापार दस्तऐवजांच्या डिजिटलायझेशनचे मार्ग बळकट करण्यासाठी इतर मंचांवर या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करण्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. मंत्र्यांनी यावर भर दिला की जी- 20 हे रचनात्मक संवाद सुरू करण्यासाठी आणि जागतिक व्यापार मुद्द्यांवर सदस्यांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी एक महत्वपूर्ण  व्यासपीठ आहे आणि त्या संदर्भात एकत्र काम करण्यास सहमती दर्शवली. द्विपक्षीय व्यापारविषयक महत्वाच्या  विषयांवर प्रगती –

6. 13 व्या टीपीएफ  मंत्रिस्तरिय  कार्यगटांनी नियमित उच्चस्तरीय बैठकांद्वारे हाती घेतलेल्या कामांवर उभय मंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी उर्वरित  व्यापार समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एकत्र काम करणे सुरू ठेवण्याचा त्यांचा इरादा व्यक्त केला आणि त्यातील काही निवडक मुद्द्यांवरील  प्रगती आणि आगामी सहभाग या दोन्ही गोष्टींवर प्रकाश टाकला. बिगर कृषी माल –

7. मंत्र्यांनी एक मार्ग प्रस्थापित करण्यास सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये भारत आणि अमेरिका  परस्परांना योग्य- अनुरूप  असलेल्या  मान्यताप्राप्त मूल्यांकन संस्थांविषयी जाणून घेवून आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळा मान्यता सहकार्य (आयएलएसी) आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मंच (आयएएफ) परस्पर ओळख व्यवस्था (एमआरए), यांच्या आधारे व्दिपक्षीय मान्यता देण्‍यात आली. प्रयोगशाळा आणि अनुरूपता मूल्यांकन संस्थांना उत्पादनांच्या  विशिष्ट मानकांशी सुसंगत असल्याचे प्रमाणित करण्यास अनुमती दिली जाईल.  यामुळे दोनदा केल्या     जाणा-या  चाचणीची आवश्यकता राहणार नाही  आणि उच्च-गुणवत्तेच्या वस्तूंचा  व्यापार करताना  अनुपालन खर्च कमी होईल . मंत्र्यांनी अंमलबजावणीसाठी परस्पर हिताचे प्राधान्य क्षेत्र ओळखण्यासाठी आणि त्यासाठी एक संयुक्त सुविधा यंत्रणा (जेएफएम) स्थापन करण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली.  या  संदर्भातील अटी लवकरात लवकर निश्चित केल्या जातील.

8. नॅशनल ओशिनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) च्या तांत्रिक सहाय्याने विकसित केलेल्या टर्टल एक्सक्लुडर डिव्हाईस (टीईडी) डिझाइनला अंतिम रूप देण्याचे उभय मंत्र्यांनी स्वागत केले. टीईडी प्रात्यक्षिकांना गती देण्यासाठी भारत आणि अमेरिका  यांच्यामध्‍ये  सहकार्याने पुष्टी केली जाईल.  टीईडी  डिझाइनमुळे सागरी कासवांच्या संख्येवर होणारा व्यावसायिक कोळंबी ‘ट्रॉल ऑपरेशन्सचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर  कमी होईल. यावेळी  मंत्र्यांनी मान्य  केले की,  एनओएए ने फेब्रुवारी 2024 मध्ये नवीन डिझाइन केलेल्या टीईड सह क्षेत्रीय प्रात्यक्षिके आणि भागधारकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी भारत भेटीचे नियोजन केले आहे. दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्‍यात आले  की,  क्षेत्रीय प्रात्यक्षिके वेळेवर पूर्ण केल्याने शाश्वत व्यवस्थापन आणि सागरी आणि किनारी परिसंस्थांचे संरक्षण होऊ शकते, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील सागरी  खाद्य व्यापाराला चालना मिळेल.

9. तांत्रिक नियम जसे की, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, भागधारकांच्या सल्लामसलतीसाठी पुरेशी संधी प्रदान करून आणि संबंधित देशांतर्गत मानके शक्य तितक्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळतील,  याची खात्री करून व्यापारात अनावश्यक अडथळे निर्माण केले जाणार   नाहीत.  या  गोष्‍टी  दोन्ही मंत्र्यांनी  सुनिश्चित केल्या   आणि  याप्रती त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.  

10. सुरक्षित आणि प्रभावी वैद्यकीय उत्पादने सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विषयक चर्चा पुढे नेण्यात मंत्र्यांनी त्यांच्या परस्पर हितावर भर दिला. व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि अनुशेष कमी करणे यापुढेही  सुरू ठेवण्यासाठी भारताने यूएस फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (यू.एस. एफडीए) द्वारे तपासणीची संख्या वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला. अमेरिकेने भारताच्या जे शेरे दिले आहेत, त्याविषयी कौतुक केले. आता  हे शेरे लक्षात घेऊन की, यूएस एफडीएने एजन्सीद्वारे घेतलेल्या फार्मास्युटिकल तपासणी वाढवण्यासाठी कर्मचारी संख्या वाढवली आहे.

11. मंत्र्यांनी ‘ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन’  (टीएमआर) दृष्टिकोनासह रुग्णांना परवडणारी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला  मान्यता दिली. त्यांनी ह्रदयरोगींसाठी लागणारा स्टेंट आणि  गुडघे रोपण  यांच्यासह वैद्यकीय उपकरणांसाठी मानके आणि किमतीच्या समस्यांसारख्या गोष्‍टींविषयी  चालू व्यापारावर नकारात्मक परिणाम  होवू नये, म्हणून  उपाय शोधण्‍यासाठी  प्रतिबद्धता वाढवण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला. उभय मंत्र्यांनी नमूद केले की, या सहभागामुळे रुग्णांसाठी अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर सुलभ होईल. मंत्र्यांनी औषधांच्या जागतिक पुरवठा शृंखलेतील सक्रिय  घटकांवरील  अत्याधिक अवलंबित्व आणि विविधतेच्या अभाव, यासंबंधित चिंता सामायिक केल्या आणि मुख्य प्रारंभिक सामग्रीवर लक्ष केंद्रित करून धोका नसलेल्या  आणि वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी सहयोग करण्याच्या संधीचे स्वागत केले.

12. अमेरिकेच्या राजदूत ताय यांनी संगणक, टॅब्लेट आणि सर्व्हरसाठी भारताच्या नवीन आयात आवश्यकतांचा मुद्दा उपस्थित केला. मंत्री गोयल यांनी भारताच्या उद्दिष्टांविषयी माहिती दिली.  यामध्‍ये  राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेशी संबंधित चर्चा झाली  आणि राजदूत ताय  यांनी या क्षेत्रातील पुरवठा साखळी लवचिकतेच्या सामायिक उद्दिष्टावर भारतासोबत सहयोग करण्याची इच्छा व्यक्त केली. भारताने अमेरिका  आणि इतर इच्छुक भागधारकांसोबत या विषयांमध्‍ये सहकार्य  करण्याची आपली इच्छा व्यक्त केली. याचे राजदूत ताय यांनी स्वागत केले. भारताने "निर्दिष्ट आयटी हार्डवेअरसाठी आयात व्यवस्थापन प्रणाली" सुलभ पद्धतीने कार्यान्वित केली आहे ज्यामुळे आतापर्यंत व्यापारावरील परिणाम कमी झाला आहे आणि सध्या कार्यरत असलेल्या एंड-टू-एंड ऑनलाइन सिस्टम आणि संबंधित धोरणांची खात्री करण्यासाठी भारताचा  आग्रह आहे.  या क्षेत्रामध्‍ये पुढे जाण्यासाठी व्यापार प्रतिबंधित केला जावू  नये, यावर चर्चा झाली.

13. भारताचे मंत्री पीयूष गोयल यांनी ‘यूएस जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस प्रोग्राम’ अंतर्गत लाभार्थी दर्जा पुनर्संचयित करण्यात भारताच्या हिताचा पुनरुच्चार केला. राजदूत कॅथरीन ताय यांनी नमूद केले की, यू.एस. काँग्रेसने निर्धारित केलेल्या पात्रता निकषांच्या संदर्भात याची हमी दिली  जाऊ शकते.

14. पेट्रोल मध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे   उद्दिष्ठ 2030 ऐवजी 2025 मध्ये साध्य केल्याबद्दल  तसेच जागतिक जैवइंधन आघाडी याचबरोबर भारत- अमेरिका जैवइंधन टास्क फोर्स सुरू करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे अमेरिकेने  स्वागत केले. भारतातील साठा मागणीपेक्षा कमी झाल्यास इंधन मिश्रणासाठी अमेरिका  भारताला  इथेनॉल पुरवठ्यासाठी पूरक मार्गांचा    शोध घेण्यासाठी  मदत करेल.  या संदर्भात अमेरिकेने देवू  केलेल्या सहकार्याच्या विनंतीची भारताच्या  बाजूने नोंद घेण्‍यात आली.  

बौद्धिक संपदा

15. टीपीएफ आयपी वर्किंग ग्रुपमधील बौद्धिक संपदे (आयपी) वर झालेल्या सकारात्मक सहभागाचे मंत्र्यांनी कौतुक केले आणि नवोन्मेष, द्विपक्षीय व्यापार आणि आयपी अंतर्गत गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यात आय पी चे संरक्षण आणि उपयोग बजावत असलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका मान्य केली. आपल्या आयपी कार्यालयांमध्ये पेटंट प्रणाली आणि नोंदणी प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचे, विशेषतः पेटंट नियमांमध्ये अलीकडेच प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांद्वारे अनुपालन आवश्यकता सुलभ करणे आणि पेटंट (स्वामित्व हक्क) दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, यांचे अमेरिकेने स्वागत केले,  कार्यकारी गटाने, भौगोलिक खाणाखुणा आणि व्यापार गुपितांचे संरक्षण यासह इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना कॉपीराइट करार आणि जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेची कामगिरी आणि फोनोग्राम कराराचे पालन करण्याच्या एकमेकांच्या वचनबद्धतेचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत करण्यात आले. भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश परस्पर हितांच्या आयपी विषयक प्रकरणांत लक्षं केंद्रीत करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.

शेती

16. दोन्ही बाजूंच्या काही कृषी उत्पादनांसाठी बाजारपेठेची उपलब्धता लवकर निश्चित करण्यासाठी प्रलंबित काम पूर्ण करण्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. त्यांनी 2024 मध्ये अन्न आणि कृषी व्यापार मुद्द्यांवरील संवाद वाढवण्याबाबत आणि कृषी कार्य गटांच्या माध्यमातून थकबाकी असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच विज्ञानाचा उपयोग करत आणि जोखीमा घेत  संबंधित उप-गटांच्या माध्यमातून कार्य करणे सुरू ठेवण्याबाबत असलेला रस व्यक्त केला. अल्फाल्फा हाय सह पशूखाद्य उत्पादनांच्या आयातीसंदर्भात आवश्यक नियमांबाबतच्या कार्यवाहीचे आणि माहितीचे आदानप्रदान करण्याचे मंत्र्यांनी स्वागत केले.

सेवा

17. व्यापार धोरण मंचाअंतर्गत सेवा कार्यकारी गटाच्या रचनात्मक सहभागाची मंत्र्यांनी दखल घेतली. डिजिटल व्यापार आणि सेवांवरील द्विपक्षीय सहकार्यामुळे त्यांच्या गतिशील अर्थव्यवस्थांच्या विकासाला मदत होईल यावर मंत्र्यांनी भर दिला. डिजिटल व्यापार आणि सेवांवरील द्विपक्षीय सहकार्याने त्यांच्या गतिशील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस मदत व्हावी, तसेच सामायिक आव्हानांना तोंड द्यावे आणि कामगार आणि लहान व्यवसायांसाठी मूर्त फायदे मिळावेत, यावरही मंत्र्यांनी भर दिला.

18. सोशल सेक्युरिटी टोटलाईझेशन अॅग्रीमेंट या सर्वंकष सामाजिक सुरक्षा  करार आणि भारताकडून अमेरिकेला अतिरिक्त माहिती मिळण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेची मंत्र्यांनी दखल घेतली. भविष्यातील करारासाठी एक मजबूत आधार स्थापित करण्यासाठी त्यांनी पुढील गुंतवणूकीला प्रोत्साहित दिले.

19. आर्थिक वृद्धी आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी डिजिटल व्यापार कितपत सक्षम आहे याबाबत मंत्र्यांनी चर्चा केली. भारताच्या नवीन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट या डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याविषयीही चर्चा झाली. राजदूत ताई यांनी, दळणवळणाच्या सक्षमीकरणासोबतच भारत  करत असलेल्या व्यापक विचारविनिमयाचे कौतुक करत, विदा संरक्षण, गोपनीयता आणि सुरक्षा वाढविण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनामुळे द्विपक्षीय डिजिटल व्यापाराचा आणखी विस्तार होण्यास मदत होईल असे नमूद केले. डीपीडीपीएच्या अंमलबजावणीसाठी भारत नियमांचा मसुदा तयार करत असल्याने दोन्ही मंत्र्यांनी काम असेच पुढे सुरू ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली.

20. मंत्र्यांनी टेलिमेडिसिन सेवांबाबत होत असलेल्या सल्लामसलतींची दखल घेतली आणि या क्षेत्रात भविष्यातील सहकार्यासाठी एक सक्षम आराखडा तयार करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडील भागधारकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन दिले.

21. राजदूत ताई यांनी थेट विक्री नियमात सकारात्मक सुधारणांचे स्वागत केले आणि या विषयावर भारताच्या सातत्यपूर्ण सहभागाचे कौतुक केले.

22. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) विकसित करण्यात भारत कसा आघाडीवर आहे यावर गोयल यांनी प्रकाश टाकला. खुल्या आणि सर्वसमावेशक डिजिटल अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) दृष्टिकोनाची असलेली क्षमता दोन्ही पक्षांनी मान्य केली. डीपीआयचा उपयोग स्पर्धात्मक बाजारपेठ सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी होईल आणि गोपनीयता, विदा सुरक्षा आणि बौद्धिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य संरक्षक तरतुदींचा समावेश असेल याची खातरजमा करण्याबाबत, मंत्र्यांनी रस दाखवला.

23. उभय देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यात व्यावसायिक सेवा बजावत असलेली भूमिका  मंत्र्यांनी मान्य केली आणि व्यावसायिक पात्रता तसेच अनुभवाच्या मान्यतेशी संबंधित मुद्दे, सेवा व्यापार सुलभ करू शकतात असे नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर, या क्षेत्रातील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याबाबत चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त केली.

24. उभय देशांमधील व्यावसायिक आणि कुशल कामगार, विद्यार्थी, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक अतिथींच्या परस्पर जाण्यायेण्या मुळे द्विपक्षीय आर्थिक आणि तांत्रिक भागीदारी वाढवण्यात मोठे योगदान आहे, असे मंत्र्यांनी नमूद केले. व्हिसा प्रक्रियेला वेळ लागत असल्यामुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या व्यावसायिकांना भेडसावत असलेल्या आव्हानांवर गोयल यांनी प्रकाश टाकला आणि ही प्रक्रिया भारत स्नेही बनवण्याची अमेरिकेला  विनंती केली.

लवचिक व्यापार

25. जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार सुलभीकरण कराराशी संबंधित मुद्द्यांवर सातत्यपूर्ण सहकार्य आणि व्यापार सुलभीकरणाच्या उपायांचे डिजिटलीकरण करण्याविषयक तरतुदींचा अवलंब यासह सीमाशुल्क आणि व्यापार सुलभीकरणाच्या संदर्भात सर्वोत्तम पद्धतींचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे मंत्र्यांनी स्वागत केले.

26. नियमन आणि नियामक प्रक्रियेसंदर्भातील माहितीची ऑनलाईन उपलब्धता आणि लोकमत जाणून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ यासह पारदर्शक नियामक पद्धती निश्चित करण्याच्या धोरणांप्रती आपल्या वचनबद्धतेचा मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.

27. अमेरिकेशी व्यापार करारबद्ध देश म्हणून  मान्यता मिळवण्यात भारताला रस असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. द्विपक्षीय सरकारी खरेदीतील पारदर्शकता आणि प्रक्रियेची वैधता  यासारख्या मुद्द्यांवरील चर्चेला 2023 मध्ये झालेली सुरुवात मंत्र्यांनी ठळकपणे निदर्शनाला आणून दिली आणि पुढील तांत्रिक गुंतवणूकीबाबत दोन्ही देशांच्या अधिका-यांमध्ये नियोजित असलेल्या योजनांचे स्वागत केले.

28. लवचिक आणि शाश्वत व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये कामगारांचा  सक्तीने वापर न करण्याबाबतचे महत्त्व मंत्र्यांनी मान्य केले आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये बालकामगार तसेच सक्तीच्या मजुरीबाबत मुद्द्यांवर एकत्र काम करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे  सांगितले.

29. जागतिक व्यापारी संघटनेबाबतचे (डब्ल्यूटीओ) द्विपक्षीय वाद सोडवताना दोन्ही बाजूंनी दाखवलेल्या सकारात्मक भावनेची मंत्र्यांनी प्रशंसा केली आणि त्याच भावनेसह, द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी बळकट करण्यासाठी आणि या समस्यांचे द्विपक्षीय निराकरण करण्याच्या उद्देशाने, टीपीएफ, सर्व प्रलंबित व्यापार मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रमुख व्यासपीठ म्हणून काम करत राहील, यावर जोर दिला.

30. पाच टीपीएफ कार्यकारी गटांना प्रत्यक्ष किंवा दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे तिमाही बैठक घेण्याचे आणि व्यापार संबंध सकारात्मकपणे कायम राहावेत यासाठी व्यापारातून विशिष्ट फलनिष्पत्तीचे उद्दिष्ट  निश्चित करण्याचे निर्देश देऊन मंत्र्यांनी बैठकीची सांगता केली. 2024 च्या मध्यापर्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक आयोजित करून 2024 च्या शेवटापर्यंत मंत्रिस्तरीय स्तरावर टीपीएफ चे पुन्हा आयोजन करण्याची योजना आखण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

JPS/ST/Suvarna/Ashutosh/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 



(Release ID: 1996699) Visitor Counter : 59


Read this release in: English , Urdu , Hindi