पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज पुण्यामध्ये पेसा (PESA) कायद्याच्या बळकटीकरणावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे करणार उद्घाटन
Posted On:
10 JAN 2024 8:48PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली , 10 जानेवारी 2024
पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज उद्या महाराष्ट्रात पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) येथे विभागीय परिषदेचे उद्घाटन करतील. पंचायती राज मंत्रालयाने 11 आणि 12 जानेवारी 2024 रोजी "पंचायतींचे बळकटीकरण (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा, 1996" (पेसा, अर्थात PESA कायदा, 1996) या विषयावर दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन केले आहे.
परिषदेची सुरुवात उद्घाटन सत्राने होईल. यावेळी अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज, सहसचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार, प्रधान सचिव ममता वर्मा, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज विभागाचे एकनाथ डवले यावेळी उपस्थित राहतील.
उद्घाटन सत्रानंतर तांत्रिक विषयांवरील तीन सत्रांचे आयोजन केले जाईल. ‘पेसा अंतर्गत ग्रामसभांची जीवनातील सुलभतेमधील त्यांच्या भूमिकेसह परिणामकारकता’, 'पेसा क्षेत्रातील गौण वनउत्पादन आणि गौण खनिजे, आणि 'पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बिगर-सरकारी भागधारकांची भूमिका', या संकल्पनांवर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी चर्चा सत्रे होतील. यावेळी राज्ये संबंधित विषयांवर संक्षिप्त सादरीकरण करतील.
परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी तांत्रिक विषयांवरील तीन सत्रांचे आयोजन केले जाईल. 'पेसा क्षेत्रातील जमीन विषयक कायदे आणि कर्जाबाबतचे कायदे’, ‘पेसा पंचायतींच्या महसूलाच्या (OSR) स्वत:च्या स्त्रोतांमधील वाढ’, आणि 'पेसा क्षेत्रांमध्ये अबकारी-संबंधित तरतुदींची अंमलबजावणी', या संकल्पनांवर ही सत्रे होतील. पंचायती राज मंत्रालयाच्या, पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम 1996 (PESA) चा स्वीकार आणि प्रभावी अंमलबजावणीला चालना देण्यासाठी आणि गती देण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून,
प्रादेशिक कार्यशाळा दृष्टीकोन आणि अनुभव सामायिक करण्यासाठी आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीचे एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. यामध्ये चर्चा, सादरीकरणे आणि चांगल्या प्रकारे आखणी केलेली तांत्रिक सत्रे असतील. या क्षेत्रातील तज्ञ, नागरी संस्थांच्या संघटना (CSOs) आणि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या पाच राज्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील.
पेसा (PESA) कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे आणि तळागाळातील त्याच्या प्रभावावर सामायिक दृष्टिकोन वाढवणे, हे या दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1994995)
Visitor Counter : 122