2023 एक महत्वपूर्ण साल था, इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षित, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में कई ऐतिहासिक प्रगति हुयीं

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के पारित होने के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नये युग की शुरुआत

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद द्वारा पारित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुये, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में चार संगठनों को ‘आतंकवादी संगठन’, सात व्यक्तियों को ‘आतंकवादी’ और तीन संगठनों को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया है

देश के तीन हॉटस्पॉट क्षेत्रों-उत्तर-पूर्व, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने में बड़ी सफलता मिली।

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये

भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर में घाटी स्थित सबसे पुराने सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ सहमत मूल नियमों पर एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में, भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये

यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शांतिपूर्ण, समृद्ध और उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को पूरा करने और असम में स्थायी शांति, समृद्धि और सर्वांगीण विकास लाने के लिये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है

बिहार के बरमसिया, चकरबंदा और झारखंड के बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ जैसे माओवादियों के गढ़ों में सुरक्षा शिविर स्थापित करके असुरक्षा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, 2023 में 33 नये शिविरों सहित 200 से अधिक शिविर खोले गये

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्णायक मार्गदर्शन के तहत, समकालीन आधुनिक जरूरतों और सुधारात्मक विचारधारा के अनुरूप औपनिवेशिक युग के पुराने जेल अधिनियम की समीक्षा और संशोधन करने का निर्णय लिया गया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद से पारित हो गया

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना- ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम’ को मंजूरी दे दी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथू में 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' का शुभारंभ किया

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने हरियाणा के गुरुग्राम में एनएफटी, कृत्रिम बुत्रिमत्ता और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर जी-20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

जी20 की तीसरी पर्यटन कार्य बैठक 22 से 24 मई 2023 तक श्रीनगर में आयोजित हुई

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नयी दिल्ली में आयोजित हुआ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय में, गृह मंत्रालय ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सीएपीएफ के लिये कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ रुपये से अधिक की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखने के समारोह में भाग लिया और नेता जी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया जायेगा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एनडीएमसी के 4400 कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण पर नियुक्ति पत्र सौंपे और नयी दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया

अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष-2023 में, गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और एनडीआरएफ कर्मियों के भोजन में मिलेट्स (श्री अन्न) शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, सीएपीएफ ने देश भर में पांच करोड़ से अधिक पौधे लगाये

वर्ष 2023 गृह मंत्रालय के लिये एक महत्वपूर्ण साल था क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षित, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में इस वर्ष कई ऐतिहासिक प्रगति की गयीं। आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नये युग की शुरुआत, आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ शून्य सहिष्णुता, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में शांति, प्रगति और विकास, साइबर अपराधों पर अंकुश, पुलिस बलों में क्षमता निर्माण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को सुरक्षित करना, समग्र केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण और सीमा बुनियादी संरचना को मजबूत करना और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास गृह मंत्रालय के कामकाज के मूल मंत्र में शामिल रहा। कानूनों/दिशानिर्देशों में परिवर्तन

1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्णायक मार्गदर्शन के तहत, समकालीन आधुनिक जरूरतों और सुधारात्मक विचारधारा के अनुरूप औपनिवेशिक युग के पुराने जेल अधिनियम की समीक्षा और संशोधन करने का निर्णय लिया गया (12 मई, 2023)

• ‘द प्रिज़न्स एक्ट, 1894’ के साथ-साथ ‘द प्रिज़नर्स एक्ट, 1900’ और ‘द ट्रांसफर ऑफ़ प्रिज़नर्स एक्ट, 1950’ की भी गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गयी है और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को ‘मॉडल प्रिज़न्स एक्ट, 2023’ में समाहित किया गया है।
• ‘मॉडल जेल अधिनियम, 2023’ का उद्देश्य जेल प्रबंधन में सुधार करना और कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों में बदलना और समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
• नया जेल अधिनियम महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर देगा और जेल प्रबंधन में पारदर्शिता लायेगा और कैदियों के सुधार और पुनर्वास की व्यवस्था करेगा।
  2. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया, विधेयक सदन द्वारा पारित (03 अगस्त, 2023)
  • यह विधेयक पूरी तरह से संवैधानिक है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के लिये लाया गया है, केंद्र सरकार का इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।
  • 1993 से दिल्ली में एक सही व्यवस्था चल रही थी क्योंकि किसी का भी इरादा सत्ता हथियाने का नहीं था, लेकिन 2015 में दिल्ली में एक ऐसी सरकार आयी, जिसका मकसद सेवा करना नहीं, बल्कि झगड़ा कराना है।
  • किसी भी विधेयक के समर्थन या विरोध की राजनीति चुनाव जीतने या किसी का समर्थन पाने के लिये नहीं की जानी चाहिये, विधेयक और कानून देश हित में लाये जाते हैं, देश और दिल्ली की भलाई के लिये उनका विरोध या समर्थन किया जाना चाहिये।
    3. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया, चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को 131-102 (07 अगस्त 2023) से पारित कर दिया।
    • विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त और जन-उन्मुख शासन सुनिश्चित करना है, विधेयक का एक भी प्रावधान मौजूदा व्यवस्था को नहीं बदलेगा।
    • समस्या यह है कि दिल्ली सरकार केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) का चुनाव लड़कर राज्य के अधिकारों का उपभोग करना चाहती है, इस समस्या का समाधान यह है कि उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

4. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पेश किया (11 अगस्त, 2023)

• 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सामने जो पांच प्रण लिये थे, उनमें से एक था - गुलामी के सभी चिह्नों को ख़त्म करना - ये तीन विधेयक श्री मोदी के इस एक संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं।
• तीन नये कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिये गये सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा और उनका उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा।
• भारतीय विचारधारा से बने ये तीन कानून हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लायेंगे।

5. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन, 2023 (ii) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 (iii) को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 (04 अक्टूबर 2023)

• ये विधेयक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप,केन्द्र शासित प्रदेशों के में परिसर किराये पर लेने पर मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके एक जवाबदेह और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये एक कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।

6. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया, बाद में विधेयक लोकसभा में पारित हो गये। (06 दिसंबर, 2023)

• ये विधेयक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाये गये सैकड़ों प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला में एक और मोती जोड़ देंगे।
• ये विधेयक उन लोगों को अधिकार और न्याय प्रदान करने वाले हैं जिनके साथ 70 वर्षों तक अन्याय हुआ, अपमान हुआ और उनकी उपेक्षा हुयी।
• यह विस्थापित कश्मीरियों को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने का विधेयक है, विस्थापित कश्मीरियों को आरक्षण देकर कश्मीर विधानसभा में उनकी आवाज उठायी जायेगी और अगर दोबारा विस्थापन की स्थिति पैदा हुई तो वे खुद इसे रोकेंगे।

7. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया, सदन ने चर्चा के बाद विधेयकों को पारित कर दिया (11 दिसंबर, 2023)

• यह दिन जम्मू-कश्मीर और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जायेगा, जब उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के फैसले की मंशा और प्रक्रिया को संवैधानिक करार दिया है।
• इन विधेयकों पर उठाये गये सवाल न्याय के लिये नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिये गये फैसले को टालने की मंशा से थे।
• उच्चतम न्यायालय ने माना कि जम्मू-कश्मीर में कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।
• किसी को भी सिर्फ अपना बड़ा दिल दिखाने के लिये देश का एक हिस्सा छोड़ने का अधिकार नहीं है, हम अपनी एक-एक इंच जमीन के लिये लड़ेंगे।
• जो लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 स्थायी है, वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं।

8. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। सदन ने चर्चा के बाद विधेयकों को पारित किया (20 दिसंबर, 2023)

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत के लोगों से संबंधित लगभग 150 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने वाले तीन कानूनों में बदलाव किये गये हैं।
• सजा का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना और समाज में एक उदाहरण स्थापित करना होना चाहिये।
• भारतीयता से बने ये तीन कानून हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लायेंगे।
• मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, इन कानूनों में ऐसे प्रावधान भी हैं ताकि कोई भी आतंकवादी सजा से बच न सके।

9. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया, सदन ने चर्चा के बाद विधेयकों को पारित कर दिया (21 दिसंबर, 2023)
 

• भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में अब एक नये युग की शुरुआत होगी, जो पूरी तरह से भारतीय होगा।
• हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिये और भारतीय संसद द्वारा बनायी गयी प्रणाली द्वारा शासित होगी।
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर दिया है, नये कानूनों की आत्मा, विचार और शरीर सब भारतीय हैं।
• मोदी सरकार द्वारा लाये गये ये कानून संगठित अपराध पर शिकंजा कसेंगे।
• नये कानून आने के बाद गरीब से गरीब व्यक्ति को त्वरित न्याय मिलेगा।

10. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 में संशोधन किया गया है और जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 20) को 11 अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। संशोधित अधिनियम के प्रावधान एक अक्टूबर, 2023 से लागू हो गये।

जम्मू और कश्मीर

1. केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया (13 जनवरी 2023)

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुये सभी सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं।
● आतंकवादियों के समर्थन और सूचना तंत्र को पूरी तरह खत्म करने के लिये 360 डिग्री सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जायेगा।

● जम्मू-कश्मीर में जिस समय आतंकवाद का खतरा शुरू हुआ था, उसकी तुलना में हाल के दिनों में सबसे कम घटनायें और मौतें हुयी हैं।

2. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया (22 मार्च 2023)
 

• कुपवाड़ा में माँ शारदा के मंदिर का पुनर्निर्माण शारदा-सभ्यता की खोज और शारदा-लिपि के प्रचार-प्रसार की दिशा में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम है।
• शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक विरासत का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है, करतारपुर कॉरिडोर की तरह, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भक्तों के लिए शारदा पीठ खोलने के लिये आगे बढ़ेगी।

3. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की (13 अप्रैल 2023)
● केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के प्रति प्रतिबद्ध है।

● श्री अमित शाह ने एरिया डोमिनेशन प्लान, जीरो टेरर प्लान, कानून-व्यवस्था की स्थिति, यूएपीए से संबंधित मामलों और अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की भी समीक्षा की।

4. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), सांबा की आधारशिला रखी और जम्मू में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया (23 जून, 2023)

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर पहाड़ी समुदायों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण का अधिकार दिया है, यह न्याय श्री मोदी ही सुनिश्चित कर सकते थे।
• हाल ही में श्रीनगर में जी-20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ, इस सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेता कश्मीर के अच्छे पर्यटन का संदेश लेकर गये और कश्मीर में बेहतर हालात का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा।

5. केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्रीनगर में लगभग 586 करोड़ रुपये की 84 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया (23 जून, 2023)

● जम्मू-कश्मीर में पिछली सरकारों के शासनकाल में लोकतंत्र 80-85 लोगों तक ही सीमित था और तीन परिवारों ने लोकतंत्र पर कब्ज़ा कर लिया था, ये लोग पंचायत चुनाव नहीं होने देते थे, पंच-सरपंच को चुनाव नहीं कराने देते थे, निर्वाचित हुये और तहसील तथा जिला पंचायतें नहीं बनने दीं।

● डीबीटी योजना के तहत पिछले चार वर्षों में 23,000 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किये गये हैं, पहले पैसा स्वीकृत हो जाता था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इसे निकाल लिया जाता था।

6. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वितस्ता महोत्सव को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया (23 जून, 2023)

• केवल कला, संस्कृति और इतिहास ही देश को एकजुट कर सकता है और वितस्ता महोत्सव भारत को एकजुट करने का एक अनूठा आयोजन है।
• संस्कृति एक साल में या एक कला और विधा से नहीं बनती, संस्कृति मानव जीवन के कई पहलुओं को आत्मसात करने से बनती है और हमारा भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है, जहां संस्कृति की ऐसी धारा निरंतर बहती रहती है और हमें इस पर गर्व होना चाहिये।

7. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने जम्मू-कश्मीर दौरे के दूसरे दिन श्रीनगर में ‘बलिदान स्तंभ’ का शिलान्यास किया, जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और वितरण किया, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया। (24 जून, 2023)

● जम्मू-कश्मीर देश के वीरों के अदम्य साहस और वीरता की भूमि है, ऐसे वीरों की वीरता अमर रहे, इसके लिये बलिदान स्तंभ बनाया जा रहा है।
● जम्मू-कश्मीर पुलिस के असंख्य जवानों की शहादत, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुये और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा करते हुये अपने प्राणों की आहुति दी, इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर और उसके लोग शांति के लिये प्रतिबद्ध हैं।
8. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले को बरकरार रखने के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया (11 दिसंबर, 2023)

• 5 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का दूरदर्शी निर्णय लिया।
• उच्चतम न्यायालय के फैसले से साबित हो गया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक था।
• अनुच्छेद 370 हटने के बाद गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गये हैं और अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की घटनायें हो गयी हैं।

 

9. जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में माता शारदा देवी मंदिर 75 वर्षों में पहली बार इस साल दिवाली समारोह पर रोशनी से जगमगाया गया। पीओके में शारदापीठ मंदिर की पवित्र और सदियों पुरानी तीर्थयात्रा को पुनर्जीवित करने के लिये मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था।

10.  श्री अमरनाथ यात्रा, 2023 अगस्त, 2023 में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 4.45 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किये, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है।
11. सुरक्षा परिदृश्य

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाये रखने के लिये सुरक्षा उपाय मजबूत किये गये। जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

 

 

विवरण	2018	2023 (15 दिसंबर तक)
आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ (टीआईआई)	228	44
मुठभेड़	189	48
नागरिक मारे गए	55	13
कार्रवाई में सुरक्षाकर्मी मारे गए	91	26

12. कानून एवं व्यवस्था

 

• जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बंद और सड़क पर हिंसा अतीत की बात हो गई है. जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी और हड़तालों में भारी सुधार देखा गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	2018	2023 (15 दिसंबर तक)
संगठित पथराव की घटनाएँ (आतंकवाद और अलगाववाद से संबंधित)	1221	0
संगठित हड़तालें (हड़तालों का मैदानों पर प्रभाव देखा गया)	52	0

13. विकास पहल

• भारत सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिये एक नयी केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की है। वित्तीय वर्ष के दौरान 2022-23, रुपये का निवेश। औद्योगिक क्षेत्र में 2153.45 करोड़ की वसूली हुई है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये का निवेश। नवंबर, 2023 तक 2326.65 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है।
• हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात रुपये से दोगुना हो गया। 2021-22 में 563 करोड़ रुपये से बढ़कर यह 2022-23 में 1116.37 करोड़ रुपये हो गया।
• वर्ष 2022 में जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी, क्योंकि 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का दौरा किया है।
• वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2023 तक दो करोड़ से अधिक पर्यटक आ चुके हैं।
• जी-20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक 22 से 24 मई, 2023 तक श्रीनगर में आयोजित हुई। इस आयोजन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की प्रगति और विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न नीतियां जैसे, फिल्म नीति, हाउस बोट नीति और होम स्टे नीति शुरू की गयी है। होम स्टे नीति के तहत 10040 बिस्तर क्षमता वाले 1485 होमस्टे पंजीकृत किये गये हैं।
• केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नौ पर्यटक मार्ग और 30 ट्रैकिंग मार्ग खोले गये हैं।
• एबी-पीएमजेएवाई-सेहत योजना, एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक का निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना के तहत 82.22 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और कुल 8.87 लाख लाभार्थियों ने इस योजना के तहत लाभ उठाया और 1325 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया।
• जम्मू देश का एकमात्र शहर है, जहां एक ही शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) हैं।
• जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवाओं में गैर-राजपत्रित रैंक में महिला उम्मीदवारों के लिय सीधी भर्ती में उपलब्ध रिक्तियों में 15 प्रतिशत की सीमा तक क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।
• वर्ष 2022-23 में विभिन्न खेल गतिविधियों में 62 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी देखी गयी, जबकि 2018-19 के दौरान यह दो लाख से कम थी।
  जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विभिन्न विभागों में उपलब्ध सभी रिक्तियों को भरने के लिये ठोस कदम उठाये हैं। 2019 के बाद, भर्ती एजेंसियों द्वारा अब तक 31,830 चयन (राजपत्रित और गैर-राजपत्रित) को अंतिम रूप दिया गया है। इन भर्तियों का उल्लेखनीय पहलू पारदर्शिता और निष्पक्षता रहा है।
• बेरोजगार युवाओं के लिये स्थायी आय-सृजन उद्यम स्थापित करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में स्व-रोज़गार योजनाओं का कार्यान्वयन। वर्ष 2021-22 से कुल 7.4 लाख स्वरोजगार/आजीविका के अवसर उत्पन्न / मजबूत हुये।
  हाइड्रो पावर जेनरेशन के तहत कुल 4134 मेगावाट क्षमता वाली पांच मेगा परियोजनाओं के विकास के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
  5013 करोड़ रुपये की बजट राशि के साथ समग्र कृषि विकास योजना।
  तीन दशक के बाद जम्मू-कश्मीर में फिल्म थिएटर खुले।
• जम्मू और श्रीनगर में ई-बस सेवा शुरू की गयी है।
• पीओजेके योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता। विस्थापित परिवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए जम्मू-कश्मीर में बसने वाले पीओजेके और छंब के 36384 विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं। योजना की समय सीमा 31.03.2024 तक बढ़ा दी गयी है। अब तक 33636 लाभार्थियों को 1452.63 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं।
• पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) योजना के तहत, रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता। छोटे व्यवसाय चलाने या अन्य भूमि आधारित गतिविधियों को चलाने के लिए पात्र डब्ल्यूपीआर परिवारों की आय बढ़ाने के लिये 5764 डब्ल्यूपीआर परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं।

 

लद्दाख
1. पर्यटकों के होमस्टे अनुभव को बेहतर बनाने के लिये एक नयी लद्दाख होम स्टे नीति, 2023 अधिसूचित की गयी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अगले पांच वर्षों में 1000 होमस्टे स्थापित करने की योजना बना रहा है।

2. विदेशी पर्यटकों को हैनली में रात्रि विश्राम की अनुमति।

3. सोनम नूरबू मेमोरियल (एसएनएम) अस्पताल, लेह में दुर्घटना और आपातकालीन इकाई को कार्यात्मक बना दिया गया है।

4. बेमौसमी फसलों/सब्जियों की खेती के लिये 249 ग्रीन हाउस स्थापित किये गये हैं।
नुब्रा, चांगथांग और ज़ांस्कर के ऑफ ग्रिड क्षेत्रों को छोड़कर सभी डीजल इंजनों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है।

5. ज़ांस्कर और नुब्रा को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये, फ्यांग से डिस्किट, नुब्रा और द्रास से पदुम ज़ांस्कर तक 220 के वी ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दे दी गयी है और काम शुरू कर दिया गया है।

6. दूर-दराज के इलाकों में हवाई संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 30 हेलीपैड और 2 हैंगर का निर्माण किया गया है।

7. बाबा खड़क सिंह मार्ग, नयी दिल्ली में ब्रांड लद्दाख एम्पोरियम को चालू कर दिया गया है, जो वैश्विक स्तर पर ग्राहकों के लिये लद्दाख के अद्वितीय उत्पादों के विपणन और प्रचार में मदद करेगा।

8. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 4जी नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिये 4जी संतृप्ति परियोजना के तहत स्वीकृत

9. 379 गांवों/बस्तियों में से नौ स्थलों पर टावर निर्माण का काम पूरा हो गया है और 34 स्थलों पर नींव का काम पूरा हो गया है।

10. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत, विकसित भारत संकल्पयात्रा के दौरान एक विशेष अभियान में नये 462 लाभार्थियों के पंजीकरण के साथ लाभार्थियों की संख्या 371 से बढ़कर 833 हो गयी है।

11. कनेक्टिविटी में सुधार के लिये 294.50 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है और 195.31 किलोमीटर सड़कों को ब्लैक टॉप किया गया है। इसके अलावा, आठ पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है।

12. लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (एलएएचडीसी) को आवंटित की जाने वाली धनराशि में हर वित्तीय वर्ष में वृद्धि की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में एलएएचडीसी, लेह और कारगिल को क्रमशः 237.56 करोड़ और 238.75 करोड़ और 334.70 करोड़ रुपये की धनराशि के आवंटन की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उपरोक्त एलएएचडीसी को 333.38 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
ईशान कोण

1. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मोइरांग, मणिपुर में 1,311 करोड़ रुपये की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। (06 जनवरी 2023)

केंद्रीय गृह मंत्री ने मोइरांग स्थित ऐतिहासिक आजाद हिंद फौज मुख्यालय में 165 फीट ऊंचे तिरंगे का भी अनावरण किया, जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है।

● प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, खेल, निवेश और जैविक कृषि का केंद्र बनाने के लिये पिछले आठ वर्षों में 3.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।
● पीएम मोदी ने न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ा है , बल्कि नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश के दिल से भी जोड़ा है।

2. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शांतिपूर्ण और समृद्ध उत्तर-पूर्व भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुये, भारत सरकार ने एक बार फिर नागालैंड, असम और मणिपुर के अशांत क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) (25) के तहत कम करने का निर्णय लिया है। मार्च 2023)
● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार पूर्वोत्तर की सुरक्षा, शांति और विकास को प्राथमिकता दी गयी, उसी का परिणाम है कि आज यह क्षेत्र तेजी से शांति और विकास के पथ पर अग्रसर है।

साल 2014 की तुलना में साल 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 प्रतिशत की कमी आयी है। इसी तरह इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की मौतों में क्रमश: 90 प्रतिशत और 97 फीसदी की कमी आई है।

3. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में 2415 करोड़ रुपये के कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। (01 अप्रैल 2023)

● केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने पूर्वोत्तर में हिंसा में शामिल संगठनों से मुख्यधारा में शामिल होने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने और भारत और पूर्वोत्तर के विकास में योगदान देने की अपील की।

● पीएम-डेवाइन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए बजट में 276 प्रतिशत की वृद्धि की है।

4. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को निपटाने के लिये नयी दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। (20 अप्रैल 2023)

● यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष-मुक्त पूर्वोत्तर के सपने को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
● दोनों राज्यों के बीच 700 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा के संबंध में यह अंतिम समझौता अंतिम होगा, कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गांव के संबंध में कोई नया दावा नहीं करेगा।

5. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में, भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीएनएलए/डीपीएससी) के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये। (27 अप्रैल 2023)
● यह समझौता असम के दिमा हसाओ जिले में उग्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा, इसके साथ ही आज असम में कोई भी सशस्त्र समूह नहीं है, सभी आदिवासी समूह मुख्यधारा में शामिल होकर भारत की विकास प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं।

समझौते के तहत, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी पहचान की रक्षा, संरक्षण और प्रचार के लिये असम सरकार द्वारा दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जायेगी और यह राज्य के स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित और केंद्रित विकास सुनिश्चित करेगी।

6. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य में शांति बहाल करने के लिये किये गये उपायों की समीक्षा के लिये मणिपुर के मुख्यमंत्री, मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ कयी बैठकें कीं (15 मई, 2023)

● केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हिंसा के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन और मदद का आश्वासन दिया।

● केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता श्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य में विभिन्न समुदायों की सुरक्षा के लिये सभी उपाय करेगी

● केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सभी गुटों से चर्चा करने और शांति का संदेश फैलाने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि न्याय किया जायेगा।
7. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के गुवाहाटी परिसर की आधारशिला रखी (25 मई, 2023)

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देशभर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का नेटवर्क स्थापित कर रही है।
● एफएसयू-गुवाहाटी से उत्तर-पूर्व भारत के साथ-साथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे पूर्वी सीमा के कई देशों को लाभ होगा।
8. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम में 44,703 सफल उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे (25 मई, 2023)
● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में असम सरकार ने दो वर्षों में लगभग 86,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, वह जल्द ही अगले 14,000 और नौकरियां देकर राज्य में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का अपना वादा पूरा करेगी।
● पहले असम के युवाओं के हाथों में हथियार होते थे, महीनों तक शटडाउन और कर्फ्यू रहता था, बम धमाके होते थे लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास के एक नये युग की शुरुआत की है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 मई से 1 जून 2023 तक मणिपुर का दौरा किया। अपनी चार दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने इम्फाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया (01 जून, 2023)
● मोदी सरकार की ओर से श्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा में मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, सभी वर्गों से अफवाहों पर ध्यान न देने, शांति बनाये रखने और सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील की।
● मणिपुर हिंसा की जांच के लिये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जायेगा।

● भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 03.05.2023 और उसके बाद (04 जून, 2023) मणिपुर राज्य में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिये जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक जांच आयोग अधिसूचित किया।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा आयोग की अध्यक्षता करेंगे, श्री हिमांशु शेखर दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) और श्री आलोक प्रभाकर, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त) सदस्य होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने अपने मणिपुर दौरे के दौरान जांच आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी।

11. मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को (i)विस्थापित लोगों के लिये राहत शिविरों के संचालन के लिए 101.75 करोड़ रुपये की एकमुश्त विशेष सहायता दी। (ii) कानून और व्यवस्था संकट से प्रभावित पीड़ितों/व्यक्तियों के लिये राहत और पुनर्वास की योजनायें चलाने के लिये 209.45 करोड़ और (iii) राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को पूरक पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता योजना के लिये 89.22 करोड़ रुपये की सहायता दी।
12. एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने नयी दिल्ली में मणिपुर के सबसे पुराने घाटी-आधारित सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ सहमत मूल नियमों पर एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये (29 नवंबर, 2023)।

● केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सर्व-समावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

● पहली बार घाटी स्थित एक मणिपुरी सशस्त्र समूह हिंसा छोड़कर और भारत के संविधान और देश के कानूनों का सम्मान करने पर सहमत होकर मुख्यधारा में लौटने पर सहमत हुआ है।

● यह समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय में दोनों पक्षों के बहुमूल्य जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा।

13. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), मणिपुर सरकार और भारत सरकार के बीच शांति समझौते के बाद, नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर (एनआरएफएम) के नेता/कैडर यूएनएलएफ में शामिल हो गये (04 दिसंबर, 2023)
● इसके साथ ही संगठन के अधिकतर सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की दिशा में कदम उठाया है।

● इस घटनाक्रम से मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के भारत सरकार के प्रयासों को गति मिलने की संभावना है।

● यह विकास अन्य मैतेई यूजी संगठनों को शांति प्रक्रिया में शामिल होने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करेगा, इसके अलावा मोदी सरकार के 'उग्रवाद मुक्त और समृद्ध उत्तर पूर्व' के दृष्टिकोण को पूरा करने को बढ़ावा देगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की उपस्थिति में, नयी दिल्ली में भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये (29 दिसंबर, 2023)
यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शांतिपूर्ण, समृद्ध और उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को पूरा करने और असम में स्थायी शांति, समृद्धि और सर्वांगीण विकास लाने के लिये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
मोदी सरकार पिछले पांच वर्षों के दौरान हस्ताक्षरित सभी समझौतों को लागू करने में अग्रणी है और सभी शर्तों का अनुपालन करने का प्रयास किया गया है, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर के व्यापक दृष्टिकोण के बिना संभव नहीं होता।

वामपंथी उग्रवाद

1. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय की वामपंथी उग्रवाद पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की (07 फरवरी 2023)

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये जो नीति बनायी है, उसके तीन मुख्य स्तंभ हैं- चरमपंथी हिंसा पर अंकुश लगाने के लिये कड़ा रवैया,वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और समर्थन समाप्त करने के लिये जनभागीदारी के माध्यम से विकास।

● चार दशकों में पहली बार 2022 में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत की संख्या 100 से कम हो गयी है।

2. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ नयी दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की (06 अक्टूबर 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है और अब यह लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गयी है।

● अगले दो वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से उखाड़ फेंका जायेगा।
● 2019 से वैक्यूम क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, हमने सीएपीएफ के 195 नये शिविर स्थापित किये हैं, 44 और नये शिविर स्थापित किये जाएंगे।

● 2005 से 2014 की अवधि की तुलना में 2014 से 2023 के बीच वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52 प्रतिशत से अधिक, मौतों में 69 प्रतिशत, सुरक्षा बलों की मौतों में 72 प्रतिशत और नागरिक मौतों में 68 प्रतिशत की गिरावट आयी
है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी) के तहत 200 आदिवासी युवाओं के साथ बातचीत की (18 अक्टूबर 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 200 करोड़ रुपये की लागत से देश भर में 10 आदिवासी संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है।

जो लोग वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर, सड़कें और अन्य आवश्यक सुविधायें नहीं चाहते, वे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की राह में बाधायें पैदा कर रहे हैं।

हिंसा से रोजगार नहीं मिल सकता, विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समाज की मुख्यधारा से जुड़ना जरूरी है।

आदिवासी युवाओं को देश से वामपंथी उग्रवाद के विचार को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये।

जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी) में भाग लेने वाले युवा प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की (05 नवंबर, 2023)

राष्ट्रपति ने उन्हें सलाह दी कि वे देश के संविधान और लोकतंत्र में पूरा भरोसा रखें, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी को समान अवसर प्रदान करती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश और सभी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयासरत है, वह बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है।

सरकार सभी के विकास के लिये दूर-दराज के इलाकों में भी सड़क, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का निर्माण कर रही है।

सुरक्षा रिक्तता को भरने के लिये विशिष्ट रणनीति

बिहार के बरमसिया, चकरबंदा और झारखंड के बूढ़ापहाड़, पारसनाथ जैसे माओवादियों के गढ़ों में सुरक्षा शिविर स्थापित करके सुरक्षा शून्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 2023 में 33 नये शिविरों सहित 200 से अधिक शिविर खोले गये हैं।

अंतरराज्यीय सीमा पार गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये, राज्य पुलिस, सीएपीएफ और राज्यों के विशेष पुलिस बलों और एफओबी के घटकों के साथ 11 संयुक्त कार्य बल स्थापित किये गये हैं।

इस वर्ष तीन और जेटीएफ शिविरों की योजना बनायी गयी है, जिनमें से जेटीएफ अलीगुडेम के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और सीआरपीएफ को एक करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

विकास के उपाय

केंद्र सरकार ने सड़क नेटवर्क के विस्तार पर विशेष जोर देते हुये विभिन्न पहल की हैं, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में स्थानीय आबादी का वित्तीय समावेशन और कौशल विकास।

सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिये 2023 में 1630 किमी सड़कें और 75 पुल पूरे किये गये।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों के लिये कौशल विकास योजना के तहत तीन आईटीआई और 11 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) को क्रियाशील बनाया गया है।
इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिये वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के 6799 अछूते गांवों को कवर करने के लिए 15 बैंक शाखायें और 2344 डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया है।

विकास को और गति देने के लिये, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिये सबसे अधिक प्रभावित वामपंथी उग्रवाद जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत धन जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में 323.45 करोड़ जारी किये गये हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा/पुलिस को मजबूत करना

वार्षिक डीजीपी सम्मेलन, 2022 20-22 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। सम्मेलन से प्राप्त 100 सिफारिशों में से, कुल 45 सिफारिशें लागू की गयी हैं, और शेष 55 सिफारिशों पर कार्रवाई चल रही है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों/ पुलिस महानिरीक्षकों के 57वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की (20 जनवरी 2023)

जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व और वामपंथी उग्रवाद में आंतरिक सुरक्षा उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुये, केंद्रीय गृह मंत्री ने अगले 10 वर्षों में चुनौतियों से निपटने के लिये रोड-मैप तैयार किया।

उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा के लिये विशेष दृष्टिकोण के अलावा, पुलिस बलों में क्षमता निर्माण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को सुरक्षित करने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने नार्को तस्करी, हवाला और शहरी पुलिसिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये बेहतर केंद्र और राज्य समन्वय की वकालत की।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के 74 आरआर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) बैच के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया (11 फरवरी 2023)

आईपीएस की महान परंपरा से जुड़ते हुये प्रशिक्षु अधिकारियों के 74 आरआर बैच को अमृत काल के बैच के रूप में जाना जायेगा, प्रशिक्षण के बाद यह बैच देश के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम, समर्पित और सुसज्जित है।
● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये ‘पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन’ की स्थापना की है, यह कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक तक की पूरी पुलिस व्यवस्था को न केवल तकनीकी चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनायेगा, बल्कि तकनीक-प्रेमी भी बनायेगा।

4. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2023 का उद्घाटन किया (24 अगस्त, 2023)
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के सभी पहलुओं को मजबूत करके एक सुरक्षित राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
5. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया (25 अगस्त 2023)

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने शीर्ष पुलिस नेतृत्व से देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में अपना दृष्टिकोण बदलने का आग्रह किया।
उन्होंने पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और कांस्टेबुलरी के निचले पुलिस रैंक से लेकर उच्च पदों की व्यवस्थाओं तक इसे लागू करने का सुझाव दिया।

6. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित तीसरे दो दिवसीय ‘आतंकवाद विरोधी सम्मेलन’ का उद्घाटन किया (5 अक्टूबर, 2023)

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य एजेंसियां पिछले नौ वर्षों में देश में सभी प्रकार के आतंकवाद पर मजबूती से अंकुश लगाने में सफल रही हैं।
● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्रिप्टो, हवाला, टेरर-फंडिंग, संगठित अपराध सिंडिकेट, नार्को-आतंकवाद लिंक जैसी सभी चुनौतियों पर सख्त रुख अपनाया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है।

7. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देहरादून, उत्तराखंड में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया (7 अक्टूबर, 2023)

● भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस की भूमिका और अमृत काल में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नये कानूनों के साथ एक नये युग में प्रवेश कर रही है।

● आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में गृह मंत्रालय ने देश में कानून- व्यवस्था को और मजबूत करने के लिये कई बदलाव किये हैं।

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा, ऐसे समय में पुलिस और एजेंसियों को हमारे वित्तीय संस्थानों की और अधिक सख्ती से सुरक्षा करने की आवश्यकता होगी।

8. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 75 आरआर बैच की दीक्षांत परेड को संबोधित किया (27 अक्टूबर 2023)
● अब, हमें ‘प्रतिक्रिया’ पुलिसिंग से आगे बढ़कर ‘निवारक, पूर्वानुमानित और सक्रिय’ पुलिसिंग की ओर बढ़ना होगा।

● वन डेटा, वन एंट्री के सिद्धांत के साथ मोदी सरकार आंतरिक सुरक्षा के हर क्षेत्र के लिए डेटाबेस बना रही है और उन्हें एकीकृत भी कर रही है।
हमने देश के तीन हॉटस्पॉट क्षेत्रों-उत्तर-पूर्व, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है और अब हमें जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस रणनीति और जीरो टॉलरेंस कार्रवाई की ओर बढ़ना होगा।
आतंकवादी संगठन/ व्यक्ति/ संगठन के रूप में घोषणा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुये, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में चार संगठनों को ‘आतंकवादी संगठन’, सात व्यक्तियों को 'आतंकवादी' और तीन संगठनों को ‘गैरकानूनी संगठन' घोषित किया है।’
आतंकवादी संगठन के रूप में घोषणा

 जनवरी 2023 के महीने में, सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) और पीपुल्स एंटी-फ़ासिस्ट-फ्रंट (पीएएफएफ) नामक दो संगठनों को 5 जनवरी, 2023 और 6 जनवरी, 2023 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की पहली अनुसूची में क्रमशः पांच और छह क्रम संख्या में प्रविष्टियों में संशोधन करके ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित किया।

फरवरी 2023 में, सरकार ने 17 फरवरी, 2023 को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 की पहली अनुसूची के तहत दो संगठनों अर्थात् जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेीजीएफ) और खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) को ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित किया।

व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में घोषणा

जनवरी 2023 के महीने में, सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के तहत पांच लोगों को आतंकवादी घोषित किया और उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया।
फरवरी 2023 के महीने में, सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के तहत एक आतंकवादी घोषित किया और नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया।

दिसंबर 2023 में, सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के तहत एक आतंकवादी घोषित किया और नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया।

गैरकानूनी एसोसिएशन के रूप में घोषणा

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश दिनांक 21 मार्च, 2023 के जरिये, केंद्र सरकार द्वारा 27.09.2022 को जारी अधिसूचना की पुष्टि की, जिसके तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चों को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया।
केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4348 (ई) दिनांक पांच अक्टूबर, 2023 ने जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।

भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत 'मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)'/एमएलजेके-एमए को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया। (27 दिसंबर, 2023)

भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर (टीएच)’ को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया है। (31 दिसंबर, 2023)।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड जाँच (एनसीआरसी) पोर्टल को भौगोलिक बाधाओं को तोड़ने और पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के बाहर अपराध में शामिल लोगों की पहचान करने की दिशा में एक कदम के रूप में जनवरी 2023 में लागू किया गया था।
अक्टूबर 2023 तक, 19,787 पूर्ववर्ती सत्यापन अनुरोध प्राप्त हुए हैं और संसाधित किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप निपटान दर 100 प्रतिशत है।

कैदी प्रबंधन के लिए आधार प्रमाणीकरण सक्षम करना

गृह मंत्रालय ने 6 मार्च, 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का जेल विभाग अन्य बातों के साथ-साथ सुधारात्मक सुधार उपाय, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न लाभ/सुविधायें प्रदान करने के लिये हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके स्वैच्छिक आधार पर जेल कैदियों का आधार प्रमाणीकरण कर सकता है। कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रिश्तेदारों के साथ साक्षात्कार, कानूनी सहायता, आदि।

जेलों और सीसीटीएनएस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मानव तस्करी अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएचटीओ) पोर्टल और विदेशी मूल के अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीओएफओ) पोर्टल, 13 मार्च 2023 को एनसीआरबी के 38 वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था।
अब तक, 1.20 लाख से अधिक अपराधियों के रिकॉर्ड एनडीएचटीओ प्रणाली में मौजूद हैं और 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है जबकि विदेशी मूल के 95,000 से अधिक अपराधियों का डेटा एनडीओएफओ प्रणाली में उपलब्ध है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

1. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 84वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया (25 मार्च 2023)

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने पिछले नौ वर्षों से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़कर निर्णायक जीत हासिल की है।

● सीआरपीएफ पहली बार वामपंथी उग्रवाद के केंद्र छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी स्थापना दिवस परेड का आयोजन कर रही है और यह पूरे देश के लिये गर्व की बात है।

● बिहार और झारखंड के बूढ़ा पहाड़, चक्रबंध और पारसनाथ के इलाके, जो दशकों तक वामपंथी उग्रवाद के गढ़ थे, अब वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गये हैं।

● केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बस्तर संभाग में स्थानीय हल्बी भाषा में प्रसार-भारती की समाचार बुलेटिन सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने आदिवासी लोगों की अपनी भाषा में पहला समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को बधाई दी।
2. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय में, गृह मंत्रालय ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सीएपीएफ के लिये कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी (15 अप्रैल 2023)

● केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर और सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिये यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
● प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में सेट किया जायेगा।

● 01 जनवरी 2024 से हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जायेगी।

3. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष-2023 में, गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और एनडीआरएफ के कर्मियों के भोजन में मिलेट (श्री अन्न) शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है (03 मई, 2023) भोजन में 30 प्रतिशत मिलेट (श्री अन्न) शामिल करने का निर्णय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है। मिलेट (श्री अन्न) प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ग्लूटेन मुक्त है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) में कम है और आहार फाइबर, कैल्शियम, लौह, फास्फोरस आदि और फाइटो-रसायनों सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है, इस प्रकार एक सैनिक के आहार की पोषण संबंधी प्रोफ़ाइल को बढ़ावा देता है।

4. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में तैनात भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की (12 जून, 2023)

सीमाओं की सुरक्षा के लिये प्रत्येक सीमावर्ती गांवों और उनके निवासियों से संपर्क और संचार बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सीएपीएफ को स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना चाहिये, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन रुकेगा।
प्रत्येक सीएपीएफ को ड्रोन प्रौद्योगिकी और ड्रोन विरोधी उपायों पर काम करने के लिए एक समर्पित टीम का गठन करना चाहिये।

5. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली के महिपालपुर परिसर में सीआईएसएफ के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया (22 जुलाई, 2023)
वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिये स्थापित विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र के चार प्रमुख घटक हैं - संचार और नियंत्रण केंद्र, घटना प्रबंधन केंद्र, विमानन अनुसंधान केंद्र और डेटा केंद्र।

6. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत चार करोड़वां पेड़ लगाया (18 अगस्त, 2023)

देश भर में विशाल, मानवीय और अपनी तरह की अनूठी पहल, वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 12 जुलाई 2020 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से की गयी थी।

वर्ष 2023 के लिये सभी सीएपीएफ की ओर से 1.5 करोड़ पौधे लगाने का सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिससे कुल पौधारोपण पांच करोड़ हो गया, जो राष्ट्र के समग्र पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में सीएपीएफ का एक अनुकरणीय योगदान होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, सीएपीएफ ने देश भर में पांच करोड़ से अधिक पौधे लगाये हैं।

वर्ष 2023 के दौरान (30.11.2023 तक), सीएपीएफ ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया है और 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने 1216 परिसरों और तैनाती के स्थानों पर 1,53,66,897 पौधे लगाए हैं। 2020 से 30.11.2023 तक शुरू होने वाले सीएपीएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 5,09,50,515 पौधे लगाये गये हैं।

नशीले पदार्थों की तस्करी

1. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बेंगलुरु में 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की (24 मार्च 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनायी है।

केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में 1235 करोड़ रुपये मूल्य के 9,298 किलोग्राम जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया गया।

गृह मंत्रालय दवाओं के मामले में ‘बॉटम टू टॉप’ और ‘टॉप टू बॉटम’ का दृष्टिकोण अपना रहा है, अन्य राज्यों और संस्थानों को भी ड्रग्स के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिये यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

2. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया (19 अप्रैल 2023)

● नशा मुक्त भारत आने वाली पीढ़ियों के लिये बहुत जरूरी है, नशे के खिलाफ लड़ाई में आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जहां से हम संकल्प, सामूहिक प्रयास, टीम इंडिया और पूरी सरकार की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीत निश्चित है।

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने तीन सूत्रीय रणनीति बनाई है - संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जन जागरूकता अभियान।

3. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में ‘मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की (17 जुलाई, 2023)
● केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की मौजूदगी में देश के विभिन्न हिस्सों में 1.40 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ नष्ट किये गये, जो एक दिन का रिकॉर्ड है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक वर्ष में लगभग 12,000 करोड़ रुपये मूल्य के 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किये गये हैं।

हमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की पूर्ण रोकथाम के लिये नशीली दवाओं का पता लगाने, नेटवर्क को नष्ट करने, अपराधियों की धरपकड़ और नशे की लत के पुनर्वास पर समान ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा।

4. नशीले पदार्थों के व्यापार पर एक बड़ी कार्रवाई में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने डार्क नेट के माध्यम से संचालित होने वाले दो अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया और पिछले तीन महीनों (01 अगस्त) में घातक एलएसडी के 29,103 ब्लॉट के विशाल भंडार के साथ 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह बड़ी सफलता हासिल हुई है और इससे नशे के खिलाफ लड़ने वाली सभी एजेंसियों का मनोबल बढ़ेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाने के निर्देशों के बाद, एनसीबी दिल्ली जोनल यूनिट ने डार्क नेट पर सबसे बड़े एलएसडी कार्टेल का भंडाफोड़ किया है, जो 'द जांबाडा कार्टेल' के लोकप्रिय नाम से संचालित होता है।
साइबर सुरक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने बेंगलुरु, कर्नाटक में सुरक्षित शहर परियोजनायें शुरू कीं (03 मार्च 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चरणबद्ध तरीके से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे देश की पुलिसिंग को नया आयाम दे रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिये और प्रौद्योगिकी को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिये।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी (एनएसीपी) के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी, जो 470 करोड़ रुपये की लागत से बनायी जायेगी। (20 मई, 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और मछुआरों को शामिल करते हुये सुरक्षा चक्र का एक सुदर्शन चक्र बनाया है।

पिछली सरकार में तटीय सुरक्षा के लिये कोई प्रशिक्षण नीति नहीं थी, 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी को मंजूरी दी और देश की तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के कारण हो रहा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुरुग्राम, हरियाणा में एनएफटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर जी-20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया (13 जुलाई, 2023)

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेजी से जुड़ती दुनिया में साइबर लचीलापन बनाने के लिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी के मानवीय पहलू पर जोर दिया है और उन्होंने प्रौद्योगिकी के उपयोग में ‘करुणा और ‘संवेदनशीलता’ सुनिश्चित करने के लिए “इंटरनेट ऑफ थिंग्स” को “ इमोशन्स ऑफ थिंग्स ” के साथ एकीकृत किया है।

हमारी सुरक्षा चुनौतियों को 'डायनामाइट से मेटावर्स' में बदलना, और 'हवाला को क्रिप्टो करेंसी' में बदलना दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय है और हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ एक साझा रणनीति बनानी होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में “साइबर सुरक्षित भारत” का निर्माण गृह मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है मामले (06 दिसंबर, 2023)।

I4C ने अपनी वर्टिकल नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (एलसीटीएयू) के माध्यम से संगठित निवेश/कार्य आधारित - अंशकालिक नौकरी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान की और उनकी सिफारिश की।

सीमा प्रबंधन

1. मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना- ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम’ को मंजूरी दी। (15 फरवरी 2023)

उत्तरी सीमा पर ब्लॉकों के गांवों का व्यापक विकास जिससे चिह्नित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिये प्रोत्साहित करने और इन गांवों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी, जिससे सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।
यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिये धन उपलब्ध करायेगी, जिससे समावेशी विकास हासिल करने और आबादी को सीमावर्ती क्षेत्र में बनाये रखने में मदद मिलेगी। पहले चरण में 663 गांवों को कार्यक्रम में लिया जायेगा।

2. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथू में ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम’ लॉन्च किया (10 अप्रैल 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया है, अब सीमावर्ती क्षेत्र को लोग भारत के पहले गांव के रूप में जानते हैं।
सीमावर्ती क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता हैं, सीमा की सुरक्षा देश की सुरक्षा है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सीमा पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिये लगातार काम कर रही है।
बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये जो काम विपक्षी सरकारें अपने 12 कार्यकाल में नहीं कर पाईं, वह काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दो कार्यकाल में ही कर दिखाया है।
3. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया (09 मई, 2023)

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिये भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण को एक नयी गति, दिशा और आयाम प्रदान किया है।

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सीमा सुरक्षा नीति बहुत स्पष्ट और सटीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है और सीमावर्ती गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही इन गांवों में कनेक्टिविटी में भी सुधार किया जा रहा है।

4. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अररिया, बिहार में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) के जोगबनी एकीकृत चेक पोस्ट पर 10 करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। (16 सितंबर 2023)
● पहले की सरकारों ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास की कभी परवाह नहीं की, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, सीमा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और श्री मोदी ने भारत के अंतिम गांव को पहले गांव में बदलना सुनिश्चित किया है।
● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, आने वाले 5-6 वर्षों में एलपीएआई की सभी संस्थायें पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमाओं पर हमारे सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजदूत के रूप में भी काम करेंगी।

03.10.2023 को आयोजित 55वीं उच्चाधिकार प्राप्त अधिकारिता समिति ने 436.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ नौ बीओपी और 16 स्टेजिंग कैंप के निर्माण कार्य को मंजूरी दी।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा अवसंरचना

जनवरी, 2023 से नवंबर, 2023 तक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा अवसंरचना में निम्नलिखित प्रगति हुई है:

सीमा सड़कें:- सीमा सड़कों का निर्माण पूरा - 184.391 किमी {भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) - 16.297 किमी, भारत-चीन सीमा (आईसीबी) - 48.03 किमी और भारत-नेपाल सीमा (आईएनबी) - 120.064 किमी}

बीओपी/सीओबी/हेलीपैड:- 88 का निर्माण पूरा हुआ {आईबीबी- 14 नंबर, भारत-पाकिस्तान सीमा (आईपीबी)- 06 नंबर, आईसीबी- 04 नंबर, आईएनबी- 51 नंबर, भारत-भूटान सीमा (आईबीएचबी) - आईसीबी में 13 हेलीपैड और 03 हेलीपैड। एआर के 28 सीओबी में बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया गया।

बाड़: बाड़ का निर्माण पूरा - 21.311 किमी {आईबीबी- 15.909 किमी, आईपीबी- 3.0 किमी और भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) - 2.402 किमी}

फ्लडलाइट:- फ्लडलाइट का निर्माण पूरा - 63.719 किलोमीटर {आईबीबी- 28.679 किलोमीटर और आईपीबी- 35.04 किलोमीटर}

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 1117 सीमा चौकियों/सीमा सुरक्षा बलों/खुफिया ब्यूरो की सीमा खुफिया चौकियों पर 1545.66 करोड़ रुपये की लागत से 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिये 24.3.2023 को कैबिनेट की मंजूरी ली।

साढ़े छह साल में परियोजना के निष्पादन के लिए दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और बीएसएनएल के बीच 27.7.2023 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
 

आपदा प्रबंधन

1. तुर्किये के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान के लिये दो एनडीआरएफ टीमों की तैनाती (07 फरवरी 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों के अनुसार, विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वान दस्तों और सभी आवश्यक उपकरणों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 101 कर्मियों वाली दो टीमों को खोज के लिये विशेष भारतीय वायु सेना की उड़ानों से तुर्किये भेजा गया था। तुर्किये 06.02.2023 को बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाह हो गया
था।
टीमें हर तरह से आत्मनिर्भर थीं और सभी आवश्यक अत्याधुनिक खोज एवं बचाव तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित थीं।

एनडीआरएफ टीम ने राहत और बचाव कार्यों में तुर्किये के स्थानीय अधिकारियों की सहायता की।

2. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनतम करने के लिये राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया (10 मार्च 2023)

“तुर्किये और सीरिया में भूकंप के बाद, दुनिया ने भारत के आपदा प्रबंधन प्रयासों की भूमिका को पहचाना और सराहा है।”

“जिस तरह से भारत ने आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों का विस्तार किया है, उससे देश को अच्छी मदद मिली है।”

“हमें स्थानीय स्तर पर आवास या नगर नियोजन के मॉडल विकसित करने होंगे। हमें इन क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।”

“मान्यता और सुधार आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के दो मुख्य घटक हैं।”

3. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में पांच राज्यों को 1,816.162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (13 मार्च 2023)

यह प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड को 2022 के दौरान हुई बाढ़/भूस्खलन, बादल फटने की घटना से निपटने के लिये धन मिलेगा।
4. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आगामी मानसून (02 जून, 2023) के संदर्भ में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिये नयी दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपदाओं के दौरान जीवन और आजीविका के नुकसान को कम करने में मदद करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
● भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा वर्तमान में दिये जा रहे पांच दिनों के बारिश/बाढ़ के पूर्वानुमान को अगले मानसून सीजन तक सात दिनों के पूर्वानुमान तक बढ़ा दिया जाएगा ताकि बाढ़ प्रबंधन में और सुधार किया जा सके।

● आईएमडी और सीडब्ल्यूसी जैसे विशिष्ट संस्थान अधिक सटीक मौसम और बाढ़ पूर्वानुमानों के लिये अपनी प्रौद्योगिकियों को उन्नत करना जारी रखेंगे।
5. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की (13 जून, 2023)

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न एट 2047 के तहत, बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए देश में आपदा जोखिम कम करने की प्रणाली को और मजबूत करना था।

● केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ रुपये से अधिक की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की।

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की परियोजना। सात सबसे अधिक आबादी वाले महानगरों-मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिये 2,500 करोड़ रुपये की परियोजना।

भूस्खलन शमन के लिए 825 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चक्रवात “बिपरजॉय” की तैयारियों की समीक्षा के लिये वीसी के माध्यम से एक बैठक की (13 जून, 2023)

हमारा उद्देश्य ‘शून्य हताहत’ सुनिश्चित करना और चक्रवाती तूफान “बिपरजॉय” से होने वाली संभावित क्षति को कम करना है।

12 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों पर तेजी से कार्य करने की जरूरत है।

7. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात में भुज से मांडवी और जखाऊ तक चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया (17 जून, 2023)

● यह बहुत संतोष की बात है कि करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले चक्रवात बिपरजॉय के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई।

● चक्रवात बिपरजॉय की चेतावनी से लेकर अब तक सभी एजेंसियों द्वारा की गयी कार्रवाई पर एक दस्तावेज तैयार किया जाये ताकि आपदा से निपटने में मिली बड़ी सफलता को जनता तक पहुंचाया जा सके।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 19 राज्य सरकारों को 6,194.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी (30 जून, 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान नौ राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में 3649.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिये एसडीआरएफ के लिये 1,28,122.40 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
9. गृह मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना” शुरू की (05 जुलाई, 2023)
योजना का उद्देश्य राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है ताकि एनडीआरएफ की तैयारियों और क्षमता-निर्माण घटक के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की गतिविधियाँ सुनिश्चित की जा सकें।
● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में, भारत में आपदा जोखिम कम करने की प्रणाली को मजबूत करके इसे आपदा लचीला बनाने के द्वारा आपदाओं के दौरान ‘शून्य मृत्यु’ और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं।

10. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को 180.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी। (14 जुलाई, 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 27 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में 10,031.20 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
11. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सिक्किम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है (07 अक्टूबर 2023)

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने सिक्किम का दौरा किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नुकसान कम करने और बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा की

मौके पर स्थिति का जायजा लेने, नुकसान का आकलन करने और जहां भी आवश्यक हो सहायता प्रदान करने के लिये अंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय टीम ने रविवार आठ अक्टूबर से राज्य का दौरा किया।

12. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण (आर एंड आर) योजना को मंजूरी दी (30 नवंबर, 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों को कार्रवाई में लगाया गया और उन्होंने जोशीमठ के लिए शीघ्रता से पुनर्प्राप्ति योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की।
जोशीमठ के लिये पुनर्प्राप्ति योजना सर्वोत्तम प्रथाओं, बिल्ड बैक बेटर (बीबीबी) सिद्धांतों, स्थिरता पहलों का पालन करते हुये तीन वर्षों में लागू की जायेगी। इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीएमएफ, 'चेन्नई बेसिन परियोजना के लिये एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों' के लिये 561.29 करोड़ रुपये की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी। (07 डीसीई 2023)

यह प्रयास शहरी बाढ़ शमन प्रयासों की श्रृंखला में पहला है और शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिये एक व्यापक ढांचा विकसित करने में मदद करेगा।

भीषण चक्रवाती तूफान मिचौंग से आवश्यक राहत प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गृह मंत्रालय को एसडीआरएफ की दूसरी किस्त की केंद्रीय हिस्सेदारी आंध्र प्रदेश को 493.60 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से जारी करने का निर्देश दिया।

क्षेत्रीय परिषद की बैठकें

1. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की (28 अगस्त, 2023)
● गृह मंत्री ने अंतर राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय के एक ई-संसाधन वेब पोर्टल https://iscs-eresource.gov.in काे भी लॉन्च किया, इससे क्षेत्रीय परिषदों के कामकाज में आसानी होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों से राष्ट्रीय महत्व के तीन मुद्दों - पोषण अभियान, स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने पर संवेदनशीलता से काम करने को कहा।

2. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की (26 सितंबर 2023)

● पिछले पांच वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार प्रकृति से बदलकर कार्रवाई मंच में बदल गयी है।

● देश के विकास एवं सुरक्षा की दृष्टि से उत्तरी आंचलिक परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है, देश की 21 प्रतिशत भूमि तथा 13 फीसदी जनसंख्या के साथ 35 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में होता है।

3. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नरेंद्र नगर, उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की (07 अक्टूबर 2023)
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया है, इस नीति के तहत क्षेत्रीय परिषदों ने समस्याओं के समाधान, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और नीतिगत बदलाव लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभायी है।
लाख उत्पादन को संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिये आईसीएआर से अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया, इससे लाख उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ होगा।

4. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पटना, बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की (10 दिसंबर, 2023)

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वांगीण विकास प्राप्त करने के लिये सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

● बच्चों में कुपोषण को दूर करने, बच्चों के स्कूल छोड़ने के अनुपात को कम करने, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच जैसे मुद्दों पर हर तीन महीने में मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।
अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम/सम्मेलन

1. पांचवां भारत-ब्रिटेन गृह मामला संवाद (12 अप्रैल 2023)

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और आगे के कदमों की पहचान की, जो आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, नशीली दवाओं की तस्करी, प्रवासन, प्रत्यर्पण, यूनाइटेड किंगडम में भारत विरोधी गतिविधियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों और तालमेल का पता लगाने के लिये उठाये जा सकते हैं। अन्य मुद्दों में खालिस्तान समर्थक उग्रवाद भी शामिल है।

भारतीय पक्ष ने विशेष रूप से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिये खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा यूनाइटेड किंगडम की शरण स्थिति के दुरुपयोग पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया और यूनाइटेड किंगडम के साथ बेहतर सहयोग करने और यूनाइटेड किंगडम स्थित खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों की निगरानी बढ़ाने और उचित सक्रिय कार्रवाई करने का अनुरोध किया। भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में सेंध पर भारत की चिंताओं पर भी जोर दिया गया।

2. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन के लिये जिम्मेदार शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राज्यों के विभागों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की (20 अप्रैल 2023)
● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत आपदा जोखिम कम करने को विशेष महत्व देता है और एससीओ सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास के लिये इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने के लिये तैयार है।
● परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकता 2018 में एससीओ के क़िंगदाओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त सिक्योर थीम को आगे बढ़ाना है, जिसका अर्थ है, एस - सुरक्षा, ई - आर्थिक सहयोग, सी - कनेक्टिविटी, यू - एकता, आर - संप्रभुता और अखंडता के लिए सम्मान और ई - पर्यावरण संरक्षण।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), भारत और नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी (एनडीएलईए), नाइजीरिया के बीच नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और प्रीकर्सर केमिकल्स में अवैध तस्करी की रोकथाम और संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन। 14.06.2023 को नाइजीरिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनडीएलईए और महानिदेशक, एनसीबी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये और आदान-प्रदान किया गया।
4. गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने इटली के पलेर्मो में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनटीओसी) की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया (29 सितंबर 2023)
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है।

भारत संगठित अपराधों से लड़ने और उन्हें जड़ से उखाड़ने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। संगठित अपराध एक बड़े वैश्विक खतरे का प्रतीक है।

होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग (एचएसडी) के हिस्से के रूप में, 15.11.2023 को गृह सचिव और कार्यवाहक उप सचिव, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, यूएसए के बीच वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी। अमेरिका में एसएफजे द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले, अवैध प्रवासन, एचएसडी का पुनर्गठन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिन पर
चर्चा की गयी।

राजभाषा
1. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की (04 अगस्त, 2023)

● बैठक के दौरान संसद की राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 12वें खंड को भी मंजूरी दी गयी जिसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

● हिंदी की प्रतिस्पर्धा स्थानीय भाषाओं से नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही देश सशक्त होगा।

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की है और जल्द ही ये पाठ्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे और वह क्षण स्थानीय भाषाओं और आधिकारिक भाषा के उदय की शुरुआत का प्रतीक होगा।
2. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हिंदी दिवस (14 सितंबर 2023) के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनायें दीं।

● भारत विविध भाषाओं का देश रहा है, और, हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भाषाओं की विविधता को एकजुट करती है।

● हमारी सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा, मुझे यकीन है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी।
अन्य महत्वपूर्ण पहल/घटनायें

1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखने के समारोह में भाग लिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया (23 जनवरी 2023)

● इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में आयोजित एक विशेष समारोह में भाग लिया।

● केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन देश की तीनों सेनाओं के लिये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने अपने सैनिकों के नाम पर द्वीपों का नाम रखकर उनकी वीरता का सम्मान नहीं किया है।

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिये गये ये फैसले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आजादी की यादों को पूरे देश से जोड़ देंगे, इन फैसलों से भारत की युवा पीढ़ी को युगों-युगों तक देशभक्ति और वीरता का संदेश और आदर्श मिलते रहेंगे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित कार्यक्रम सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित किया (23 जनवरी 2023)

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुभाष द्वीप को एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाने के लिये इसे सुभाष बाबू स्मारक के रूप में विकसित करने की पहल की है, यह स्मारक नेताजी की यादों को संजोयेगा।

अंडमान-निकोबार के 21 बड़े द्वीपों को हमारे वीरों से जोड़कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल तीनों सेनाओं का मनोबल बढ़ाया है और उन्हें सम्मानित किया है, बल्कि भारत की युवा पीढ़ी को उत्साह, प्रेरणा और देशभक्ति के संस्कार भी दिये हैं।
3. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’ प्रदान किया (14 फरवरी 2023)

● राष्ट्रपति के रंग के साथ प्रस्तुति, संगठन और संस्थान के लिए महान विश्वसनीयता का संकेत दर्शाती है, हरियाणा पुलिस यह सम्मान प्राप्त करने वाले देश के 10 राज्य पुलिस बलों में से एक बन गयी है।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बेंगलुरु, कर्नाटक में ‘भारतीय राजनीति - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तहत परिदृश्य और प्रतिमान बदलाव के 65 वर्ष’ विषय पर एक सेमिनार को संबोधित किया (23 फरवरी 2023)

वर्ष 2014 में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक आदर्श बदलाव आया, राजनीति विशेषाधिकार से क्षमता की ओर स्थानांतरित हो गयी, जिसके कारण भारत क्षमता से शक्ति की ओर बढ़ रहा है।

नाराकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनासीबी), भारत

वर्ष 2014 से पहले केवल कुछ खास परिवारों के लोगों को ही अवसर मिलता था, इसलिये विशेषाधिकार था, अब केवल उन्हीं लोगों को जगह मिलती है, जिनमें क्षमता है, यह एक बड़ा बदलाव है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में ‘भारतएट100: समावेशी और सतत वैश्विक विकास का मार्ग प्रशस्त करना’ विषय पर आधारित एसोचैम के वार्षिक सत्र 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया (28 मार्च 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अब देश के विकास के लिये भारत के उद्योगों के आकार और पैमाने को बदलने का समय आ गया है।

सरकार की जनहित पर आधारित नीतियों और विचारधारा ने देश को सुरक्षित किया है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है, आज पूरी दुनिया भारत द्वारा स्थापित नये मील के पत्थर से आश्चर्यचकित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय जेलों में विचाराधीन कैदियों की समस्या के समाधान के लिये विभिन्न कदम उठा रहा है (07 अप्रैल 2023)

यह सुनिश्चित करने के लिये कि बजट का लाभ समाज के सभी इच्छित वर्गों तक पहुंचाया जाये, बजट की प्राथमिकताओं में से एक, अर्थात् मार्गदर्शक ‘सप्तऋषियों’ को अंतिम मील तक पहुंचाना है, इसके तहत, घोषणाओं में से एक है ‘गरीबों के लिए समर्थन’
इसमें उन गरीब व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना की गयी है जो जेलों में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के ‘चिंतन शिविर’ की अध्यक्षता की (18 अप्रैल 2023)

चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘विजन 2047’ को लागू करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करना था।
गृह मंत्री ने मंत्रालय के लिये आगे बढ़ने के रास्ते पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की और विश्वास जताया कि चिंतन शिविर में हुई चर्चा से इन क्षेत्रों में बेहतर योजना और समन्वय में मदद मिलेगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में ‘नेशनल कॉन्क्लेव: मन की बातएट100’ के समापन समारोह को संबोधित किया (26 अप्रैल 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से युवा पीढ़ी को जोड़कर उन्हें प्रेरित किया और आकाशवाणी को नया जीवन दिया।

मन की बात कार्यक्रम लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है और लोकतंत्र का एक प्रमुख पहलू है जनता और नेता के बीच संवाद, यह संवाद जितना मजबूत और सार्थक होगा, लोकतंत्र की नींव उतनी ही मजबूत और सफल होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एनडीएमसी के 4400 कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण पर नियुक्ति पत्र सौंपे और नयी दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया (03 मई, 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई क्षेत्रों से अनिश्चितताओं को दूर कर लोगों का जीवन आसान बनाया है, यही कारण है कि देश का हर बुजुर्ग, बच्चा और युवा कहता है कि ‘मोदी है तो मुमकिन है’।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार के हर मंत्रालय में नौकरी की शर्तों और भर्ती नियमों में समय पर बदलाव पर काफी जोर दिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस फैसले से आज पिछड़े वर्ग के लोगों को गौरव, सम्मान और भविष्य के प्रति आश्वासन मिला है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के दूसरे ‘चिंतन शिविर’ की अध्यक्षता की (19 मई, 2023)

‘चिंतन शिविर’ का उद्देश्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘विजन 2047’ के कार्यान्वयन के लिये एक कार्य योजना विकसित करना था।

हमें भविष्य की चुनौतियों की कल्पना करने और उनके अग्रिम समाधान खोजने के लिये हर संभव प्रयास करना चाहिये।

ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और दुरुपयोग को रोकने की क्षमता को और बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिये।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया (22 मई, 2023)

देश का सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास केवल डेटा आधारित योजना के माध्यम से ही किया जा सकता है और ऐसे डेटा के लिये हमारे पास जनगणना के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नयी जनगणना देश को पूरी तरह से सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी तरीके से विकसित करने का आधार बनेगी, पहले जनगणना और विकास की योजनायें बनाने वाले लोगों के बीच कोई संबंध नहीं था।

नये संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद भवन में ऐतिहासिक और पवित्र ‘सेन्गोल’ की स्थापना करेंगे (24 मई, 2023)

यह पवित्र ‘सेनगोल’ ब्रिटिश से भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक ‘सेनगोल’ के लिए संसद भवन सबसे उपयुक्त और पवित्र स्थान है।

यह अमृत काल का प्रतीक होगा, एक ऐसा युग जो नये भारत को दुनिया में अपना उचित स्थान लेते हुये देखेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह भारत के लिये एक ऐतिहासिक दिन है (21 जून, 2023)

दुनिया ने भारत की संस्कृति की ताकत उस समय देखी, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योगाभ्यास किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल योग को वैश्विक मंच पर बढ़ावा दिया, बल्कि एकता का एक नया विश्वदृष्टि प्रदान करके भारत की महिमा को पुनः प्राप्त किया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चंद्रयान-3 (23 अगस्त, 2023) की सफल लैंडिंग पर देश के सभी नागरिकों के साथ-साथ टीम चंद्रयान के अथक प्रयास और सावधानीपूर्वक योजना के लिये बधाई दी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने नयी अंतरिक्ष नीति लाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
आजादी के अमृत काल में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल की है, और यह हम सभी के लिये बहुत गर्व का क्षण है, वैश्विक मंच पर भारत को गौरव दिलाने का श्रेय देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जाता है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में ‘मेरी माटी-मेरा देश’ अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया (01 सितंबर 2023)

केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसा व्यक्ति, जो अपने दिल में देशभक्ति से भरा हुआ है, हाथ में ‘मिट्टी’ लेकर संकल्प लेकर और जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देकर ‘संकल्प से सिद्धि’ की इस यात्रा की शुरुआत करने की कल्पना कर सकता है।

‘मेरी माटी-मेरा देश’ सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि खुद को देश के भविष्य से जोड़ने और देश को महान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने का एक माध्यम है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तेलंगाना में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया (17 सितंबर 2023)

यह सरदार पटेल ही थे, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का पालन करते हुये हैदराबाद पुलिस कार्रवाई की योजना बनायी और निज़ाम की सेना को बिना रक्तपात के आत्मसमर्पण करने के लिये मजबूर किया।

सरदार पटेल और के एम मुंशी की जोड़ी ने तेलंगाना, कल्याण कर्नाटक और मराठवाड़ा के इस विशाल क्षेत्र को भारत से जोड़ने का काम किया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा में भाग लिया (20 सितंबर 2023)

9 सितंबर, 2023 को भारतीय संसद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जायेगा, क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर पहली बार नयी संसद ने कामकाज किया था और महिलाओं के लिये आरक्षण का अधिकार प्रदान करने वाला लंबे समय से लंबित विधेयक संसद में पेश किया गया था।

मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत नारी शक्ति का सही मायने में सम्मान किया है।

अब इस देश की महिलायें न केवल नीतियों में भागीदार बनेंगी, बल्कि नीतियों के निर्धारण में भी अपना योगदान देंगी।

गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 (21 सितंबर 2023) तक मासिक आधार पर लंबित मामलों को कम करने के लिये विशेष अभियान चलाया।

मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक संपर्क वाले क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न स्थलों पर 3,438 स्वच्छता अभियान चलाये गये हैं।

632 सांसद संदर्भ, 37 संसदीय आश्वासन, छह कैबिनेट प्रस्ताव, 213 राज्य सरकार संदर्भ और 47 पीएमओ संदर्भ निपटाये गये।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया (24 सितंबर 2023)

न्याय वह शक्ति है जो संतुलन सुनिश्चित करती है, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिये न्याय और सभी प्रकार की शक्ति के बीच संतुलन आवश्यक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों के लिये समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप नये कानून बनाने या फिर से मसौदा तैयार करने का प्रयास किया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में ‘उभरता भारत: अभूतपूर्व विकास का अमृत काल’ विषय पर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया (29 सितंबर 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले नौ वर्षों में भारत को हर क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया है और सफल भी हुये हैं।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एक इकोसिस्टम बनाना होगा, ताकि युवाओं, महिलाओं और एमएसएमई को मोदी सरकार की नीतियों का अधिकतम लाभ मिल सके।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मोदी सरकार द्वारा सिख समुदाय के लिये किये गये अभूतपूर्व कार्यों के लिये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया (13 अक्टूबर 2023)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी की याद में उसी स्थान पर उत्सव मनाने का निर्णय लिया, जहां गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की घोषणा की गयी थी।

जब धर्म के लिये अपने प्राणों की आहुति देने की बात आती है , तो एक सच्चा सिख कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, आजादी दिलाने से लेकर देश की रक्षा करने तक सबसे ज्यादा बलिदान सिखों ने ही दिया है।

गुरु ग्रंथ साहिब सभी अच्छी शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब से बढ़कर सर्वधर्म समभाव का कोई संदेश नहीं हो सकता।

स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुये और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, गृह मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 (02 नवंबर, 2023) को सफलतापूर्वक आयोजित किया।

यह अभियान लंबित मामलों के निपटारे, बेहतर अंतरिक्ष प्रबंधन और टिकाऊ पर्यावरण पर केंद्रित था।
गृह मंत्रालय ने लगभग सभी लक्ष्यों में 100 प्रतिशत हासिल किया, लगभग 167240 वर्ग फुट क्षेत्र मुक्त किया गया और 95000 से अधिक भौतिक फाइलों को हटा दिया गया, स्क्रैप निपटान के माध्यम से 5.82 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने गिर सोमनाथ, गुजरात में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया (01 दिसंबर, 2023)

विकसित भारत का संकल्प सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि करोड़ों गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक पवित्र विचार है।

यह विकसित भारत संकल्प यात्रा विकसित भारत के विचार को एक जन आंदोलन में बदलने की यात्रा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के साणंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया (16 दिसंबर, 2023)

विकासशील भारत संकल्प यात्रा यह संकल्प लेने की यात्रा है कि 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में दो करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा है, एक बार यह योजना देश के हर गांव तक पहुंच जाएगी तो पूरे भारत में सही मायनों में बदलाव आयेगा।

अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर पाकिस्तान में डेरा बाबा नानक तक समर्पित करतारपुर साहिब कॉरिडोर तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ चालू है। इस वर्ष कुल 88807 तीर्थयात्रियों ने तीर्थयात्रा की है।

भारत और पाकिस्तान के बीच संधि के हिस्से के रूप में, पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों (10 गुरुद्वारों को शामिल करते हुये) की तीर्थयात्रा की अनुमति दी गयी है। राज्य सरकारों और विदेश मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ, सरकार ने इस वर्ष 4117 तीर्थयात्रियों की यात्रा की सुविधा प्रदान की है।

एमएचए में मिशन रिक्रूटमेंट के तहत सीधी भर्ती के तहत 1,38,919 पद और प्रमोशन कोटा के तहत 71,207 पद दिसंबर 2023 तक भरे जाने थे। नवंबर 2023 तक 1,01,427 नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं और 1198 डीपीसी के तहत 93,172 प्रोन्नति की गयी हैं।

ई-ऑफिस कार्यान्वयन गृह मंत्री के फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। गृह मंत्रालय में अब लगभग 50 प्रतिशत फाइलें ई-फाइलें हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट के हिस्से के रूप में, 26 जनवरी 2023 को दूसरे चरण में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 775 कैदियों को रिहा किया गया है और तीसरे और अंतिम चरण में 15 अगस्त, 2023 को 625 कैदियों को रिहा किया गया है।

युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन 12 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री ने किया था।

एनसीआरबी टीम को 26वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 24-25 अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान इंदौर आयोजित में ई-गवर्नेंस योजना - 2023 के लिये डिजिटल परिवर्तन के लिये सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग श्रेणी 1 के तहत राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) के लिए प्रतिष्ठित ‘गोल्ड अवार्ड’ प्राप्त हुआ।

 

(नोट: हेडिंग में बताये गये अनुसार तिथिवार प्रेस विज्ञप्तियां पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।)

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