फेरीवाल्यांमधील वाद आणि संघर्षाचे निवारण करण्यासाठी फेरीवाले कायदा 2014 अंतर्गत एक भक्कम तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या आणि ती कार्यरत ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी भर दिला आहे. ‘फेरीवाल्यांसाठी तक्रार निवारण समिती (GRC)’ या विषयावरील चर्चासत्राचे काल नवी दिल्ली येथे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. 

जी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांनी ही समिती स्थापन केली आहे त्यांचे केंद्रीय मंत्र्यांनी अभिनंदन केले आणि उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लवकरात लवकर ही समिती स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले. शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये फेरीवाल्यांनी एका अविभाज्य घटकाची भूमिका बजावली आहे आणि देशभरातील फेरीवाल्यांसाठी पाठबळ देणारे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणारे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपले मंत्रालय वचनबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.   

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने नवी दिल्लीत इंडिया हॅबिटॅट  सेंटरमध्ये 4 जानेवारी 2024 रोजी ‘फेरीवाल्यांसाठी तक्रार निवारण समिती(GRC)’ या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एका भक्कम जीआरसीच्या महत्त्वाबाबत जागरुकता निर्माण करण्याच्या या उद्देशाने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आणि या निमित्ताने फेरीवाले कायदा 2014 मधील कायदेशीर तरतुदींचे आकलन अधिक जास्त प्रमाणात वाढवण्यासाठी जीआरसी सदस्यांसह प्रमुख हितधारकांना एकत्र आणण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकारी, नागरी समाजातील भागीदार संघटना, जीआरसी सदस्य आणि इतर तज्ञ या चर्चासत्राला उपस्थित होते. फेरीवाल्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी  राज्य सरकारी अधिकारी आणि जीआरसी सदस्य यांची क्षमता उभारणी करणारे व्यासपीठ या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपलब्ध झाले. तसेच यामधील सहभागींना, फेरीवाले

( फेरीवाल्यांचे उपजीविका संरक्षण आणि नियमन) कायदा  2014 अंतर्गत ज्यांनी जीआरसी स्थापन केली आहे आणि तिची यशस्वी अंमलबजावणी केली जात आहे, ती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्याची संधी देखील उपलब्ध झाली.

या चर्चासत्रादरम्यान, नव्याने सुधारणा  केलेली पैसा पोर्टल डॅशबोर्ड आणि पीएम स्वनिधी मिशन देखरेख पोर्टल या दोन वेबसाईटचा देखील केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

या पोर्टलमुळे या मिशनची आणि योजनेची प्रत्यक्ष त्या त्या वेळच्या प्रगतीची माहिती मिळणार आहे आणि पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होणार आहे.  

या कार्यक्रमादरम्यान सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटीने फेरीवाले कायदा, 2014 आणि जीआरसी याविषयी एक सादरीकरण केले ज्यामध्ये कायदेशीर चौकट आणि तिचे परिणाम यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता.

रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा बळकट करणे या विषयावरील पॅनेल चर्चेत फेरीवाल्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि प्रभावी उपाय सुचवण्यासाठी पॅनेलमधील सदस्य सहभागी झाले.

4, 342 नगर विक्रेते समित्या स्थापन करून, 13,403 विक्री क्षेत्रांचे सीमांकन करून, 1,350 विक्री बाजारपेठांची उभारणी करून आणि 1 लाख विक्री प्रमाणपत्रे जारी करून, हा कायदा फेरीवाल्यांची मनमानी पद्धतीने हकालपट्टी करण्यापासून संरक्षण  करतो, आर्थिक शाश्वतता वाढवतो आणि सचेतन शहरी जागांमध्ये योगदान देतो.

पीएम स्वनिधीविषयीः

फेरीवाल्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आणि कोविड-19 महामारीमुळे प्रतिकूल परिणाम झालेल्या व्यवसायांना पुन्हा सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी मंत्रालयाने 1 जून 2020 रोजी पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली. रस्त्यावरील 2 लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना पहिल्या मुदतीचे, 1 लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना दुसऱ्या मुदतीचे आणि 2 लाख 16 हजार फेरीवाल्यांना तिसऱ्या मुदतीचे कर्ज देण्यात आले आहे. ज्या दरम्यान देशाने महामारीच्या तीन लाटांचा अनुभव घेतला त्या 43 महिन्यांत हे सर्व शक्य झाले आहे.

" फेरीवाले कायदा, 2014 नुसार रस्त्यावरील विक्रेत्यांना न्याय्य वागणूक मिळणे, विवादांचे निराकरण करणे आणि त्यांचे हक्क कायम राखणे यामध्ये तक्रार निवारण समित्या अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात".

“फेरीवाल्यांना त्यांचा व्यवसाय चालवण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा महत्त्वपूर्ण आहे.” 

*******

NM/Shailesh P/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai