पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) बोली राउंड-आठवें के तहत दिए गए 10 ब्लॉक और विशेष सीबीएम बोली राउंड-एससीबीएम 2022 के तहत दिए गए 3 कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ब्लॉक के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव श्री पंकज जैन और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय की महानिदेशक डॉ. पल्लवी जैन गोविल भी शामिल हुईं।

कार्यक्रम में ओएएलपी-IX बोली राउंड की भी शुरूआत की गई। इस बोली दौर में 28 ब्लॉक, जिनका क्षेत्रफल लगभग 1,36,596 वर्ग किलोमीटर है, बोली के लिए प्रस्ताव पर हैं।

 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, श्री पुरी ने कहा कि ओएएलपी-VIII और एससीबीएम-2022 के लिए आज का हस्ताक्षर समारोह और ओएएलपी-IX बोली दौर का शुभारंभ भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशाल अपतटीय क्षेत्र है, जिसे हाल ही में ई-एंड-पी परिचालनों के लिए उपलब्ध कराया गया है। पहले ये कथित रूप से 'नो-गो' क्षेत्र थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय सेडीमेंटेरी बेसिन क्षेत्र का केवल 10 प्रतिशत सक्रिय अन्वेषण के अधीन है, हालांकि, सरकार की पहल के साथ, अधिक क्षेत्र अन्वेषण के अंतर्गत आएंगे तथा अनुमान है कि आगामी ओएएलपी-IX और X बोली दौर के तहत ब्लॉकों के आवंटन के बाद वर्ष 2024 के अंत तक लगभग 5,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्षेत्र (16 प्रतिशत) अन्वेषण के अंतर्गत आ जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव श्री पंकज जैन ने ओएएलपी के तहत ब्लॉक देने के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और ओएएलपी-IX बोली दौर के शुभारंभ के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नौवें दौर की बोली का आकार काफी बड़ा होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में डीजीएच के महानिदेशक डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने कहा कि ओएएलपी-IX बोली दौर एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि प्रस्ताव पर कई अपतटीय ब्लॉक हाइड्रोकार्बन समृद्ध बेसिन क्षेत्रों में हैं, जो पहले ई-एंड-पी गतिविधियों के लिए सीमा से बाहर थे। ऐसा विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण था।

ओएएलपी VIII बोली दौर के तहत, बोली के लिए कुल 10 ब्लॉक पेश किए गए थे, जिनका क्षेत्रफल 34,364 वर्ग किलो मीटर था। यह क्षेत्र 9 सेडीमेंटेरी बेसिनों में फैला हुआ है और इसमें 2 ऑनलैंड ब्लॉक (दोनों श्रेणी-I बेसिन में), 4 उथले पानी के ब्लॉक (श्रेणी-I में 1 और श्रेणी II/III बेसिन में 3), 2 गहरे पानी के ब्लॉक (दोनों श्रेणी-II/III बेसिन) और 2 अल्ट्रा डीप-वाटर ब्लॉक (श्रेणी-I में 1 और श्रेणी-II बेसिन में 1) शामिल हैं। सभी 10 ब्लॉकों के लिए कुल 13 बोलियां प्राप्त हुईं। ये 10 ब्लॉक 4 कंपनियों को दिए गए। प्रतिबद्ध अन्वेषण कार्य के लिए ब्लॉकों में अनुमानित निवेश लगभग 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

विशेष सीबीएम राउंड-2022 के तहत, कुल 16 सीबीएम ब्लॉकों को बोली के लिए पेश किया गया था, जो 7 राज्यों में 5817 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। 717 वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल वाले 3 ब्लॉकों के लिए कुल 6 बोलियां प्राप्त हुईं। ये 3 ब्लॉक 2 कंपनियों को दिए गए। प्रतिबद्ध अन्वेषण कार्य के लिए उक्त ब्लॉकों में अनुमानित निवेश 7.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

ई-एंड-पी क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को मार्च 2016 में मंजूरी दी गई थी। तेल और गैस की आयात निर्भरता में कमी और ई-एंड-पी गतिविधियों में तेजी लाने के अपने दृढ़ संकल्प को जारी रखते हुए, सरकार ने अपस्ट्रीम क्षेत्र में और नीतिगत सुधारों को अधिसूचित किया। यह कार्य फरवरी 2019 में और फिर मई 2023 में 'राजस्व' से 'उत्पादन' को अधिकतम करने के साथ पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा अधिक पारदर्शिता और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं पर भी निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।

पहले सात ओएएलपी बोली दौर में 134 ब्लॉकों का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 2,07,691 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल था। यह अग्रणी ई-एंड-पी कंपनियों के लिए किया गया है। अब, राउंड-VIII के तहत 10 और ब्लॉकों के आवंटन के साथ, 2,42,055 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले कुल 144 खोजपूर्ण ब्लॉकों को सहायता व्यवस्था के तहत प्रदान किया गया है।

निवेशकों को भारतीय सेडीमेंटेरी बेसिनों का अच्छी गुणवत्ता वाला डेटा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, जैसे तटवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी), अपतटीय क्षेत्रों में ईईजेड सर्वेक्षण, अंडमान बेसिन को खोलना, एनडीआर का उन्नयन आदि। योजनाबद्ध अन्य पहलों में मिशन अन्वेषण परियोजना (एनएसपी का भाग II), कॉन्टिनेंटल शेल्फ सर्वेक्षण, स्ट्रैटिग्राफिक कुओं की ड्रिलिंग और हाइड्रोकार्बन संसाधन पुनर्मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा डेटा देखने में आसानी के लिए ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के परिसर में एक डेटा सेंटर खोला गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों (आईओसी) (एक्सॉनमोबिल, शेल, टोटल एनर्जीज, ईएनआई, शेवरॉन, पॉस्को, जेपैक्स, मर्फी ऑयल, ईओजीआदि) ने इस डेटा रूम/प्रस्तुतीकरण का दौरा किया है तथा भारतीय बेसिन में रुचि दिखाई है।

प्रमुख वैश्विक स्थानों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन के माध्यम से इन्वेस्टर्स आउटरीच कार्यक्रम को भी दमदार तरीके से शुरू किया गया है। कई आईओसी ने एनडीआर का दौरा किया है और विश्लेषण के लिए बड़ी मात्रा में ई-एंड-पी डेटा खरीदा है।

भारतीय अन्वेषण और उत्पादन (ई-एंड-पी) क्षेत्र में 'व्यवसाय करने में आसानी' में सुधार की दिशा में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तेजी से अनुमोदन के लिए सभी स्वीकृतियां और मंजूरियां ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से होती हैं। प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञों की एक समिति के माध्यम से विभिन्न संविदात्मक मामलों को हल करने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया गया है, जिसने मध्यस्थता के माध्यम से कई पुराने विवादों को हल किया है।

ओएएलपी-VIII और सीबीएमएस-2022 के तहत दिए गए ब्लॉकों का विवरण डीजीएचवेबसाइट: dghindia.gov.in पर उपलब्ध है।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) बोली राउंड-IX का शुभारंभ

• ई-एंड-पी गतिविधियों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए, सरकार ने अब 3 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के लिए ओएएलपी बोली राउंड-IX लॉन्च किया है। इस बोली दौर में, लगभग 36,596 वर्ग किलोमीटर वाले 28 ब्लॉक बोली के लिए प्रस्ताव पर हैं। इनमें से 23 ब्लॉक अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान कंपनियों से प्राप्त एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) पर आधारित हैं तथा 5 ब्लॉक डीजीएच द्वारा तैयार किए गए हैं।
• वर्तमान बोली दौर के तहत 28 ब्लॉक 8 सेडीमेंटेरी बेसिन में फैले हुए हैं और इसमें 9 ऑनलैंड ब्लॉक, 8 उथले पानी के ब्लॉक और 11 अल्ट्रा-गहरे पानी के ब्लॉक शामिल हैं।
• नोटिस इनवाइटिंग ऑफर (एनआईओ) जारी होने के साथ, बोलीकर्ता नेशनल डेटा रिपॉजिटरी (एनडीआर) में उपलब्ध डेटा का अध्ययन कर सकते हैं और बोली लगाने के लिए ब्लॉक का चयन कर सकते हैं। बोलीकर्ता 3 जनवरी, 2024 को 12:00 बजे से शुरू होने वाले ऑनलाइन ई-बोली पोर्टल के माध्यम से अपनी बोलियां जमा कर सकेंगे और बोलियां 29 फरवरी 2024 को 12:00 बजे तक जमा की जा सकती हैं।

ओएएलपी-IX के तहत प्रस्तावित ब्लॉकों का विवरण डीजीएच वेबसाइट: dghindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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