केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ(सीबीडीटी), महसूल विभाग, वित्त मंत्रालयाने 2023 मध्ये वर्षभर अनेक नागरिक-केंद्रित उपक्रम हाती घेतले होते. सीबीडीटीने करदात्यांपर्यंत पोहोचणे, सक्रिय मदतकेंद्रांद्वारे सहाय्य, यावर लक्ष केंद्रित करून सुधारणांद्वारे पुढाकार घेतला. तसेच, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेची वचनबद्धता दर्शवून त्या प्रक्रियेद्वारे स्वीकारल्या.

एकूण कर संकलन 17.7% वार्षिक वाढीसह 12.67 लाख कोटी रुपये,निव्वळ संकलन 23.4% वाढीसह 10.64 लाख कोटी रुपये दर्शवते. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकातील 58.34% आधीच उपयोगात आणले गेले आहेत.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी), महसूल विभाग, वित्त मंत्रालय, यांनी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीची कार्यक्षमता आणि अखंडता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत. वस्तू आणि सेवा कर जीएसटीने केवळ अंमलबजावणीची सहा यशस्वी वर्षे पूर्ण केली नाहीत तर मागील संकलनाचे सर्व विक्रम मोडले आणि एप्रिल 2023 साठी 1.87 लाख कोटी रुपयांचे आतापर्यंतचे सर्वोच्च कर महसूल संकलन गाठले. सीमाशुल्काच्या बाबतीत सीबीआयसीने नियामक आणि धोरणात्मक सुधारणा सुरू केल्या आहेत, ज्यात सीमाशुल्क दरांचे तर्कसंगतीकरण आणि गुन्हेगारीकरणाच्या दिशेने उचललेली पावले समाविष्ट आहेत.

2023 मधील वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाची प्रमुख कामगिरी  खालीलप्रमाणे आहे:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ:

थेट कर संकलनात स्थिर वाढ:

• आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एकूण संकलन 12.67 लाख कोटी रुपये झाले.  हे मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील एकूण संकलनापेक्षा 17.7% जास्त आहेत.

• आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये निव्वळ संकलन 10.64 लाख कोटी रुपये झाले. हे मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा 23.4% जास्त आहेत.

• आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रकाच्या 58.34% उद्दिष्ट 2023-24 मध्ये आधीच गाठले आहे.

जलद परतावा:

• परतावा रक्कम म्हणून 1 एप्रिल 2023 ते 30 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 2.03 लाख कोटी रुपये जारी केले गेले.

• चालू मूल्यांकन वर्षाच्या सर्व 35 लाख परतावा अयशस्वी प्रकरणांमध्ये विशेष पुढाकार घेण्यात आला आणि वैध बँक खात्यात परतावा जारी करण्यात आला.

• टीआयएन 2.0 सक्षम केल्यामुळे परतावा लवकर जारी झाला. 0.002% च्या त्रुटी दरासह टीआयएन 2.0 वापरून 3 कोटींहून अधिक परतावे जमा केले गेले आहेत.

आयकर परतावा (आयटीआर) भरण्यातील उपलब्धी:

• 30.11.2023 पर्यंत सर्व एवायएस साठी 7.97 कोटी आयकर परतावा दाखल

•  मूल्यांकन वर्ष 2023-24 30.11.2023 पर्यंत 7.76 कोटी आयकर परतावा दाखल

• एका दिवसात सर्वाधिक आयकर परतावे भरणे

31 जुलै 2023 रोजी 64.33 लाख 7.76 कोटी आयकर परतावे दाखल केले गेले

अद्ययावत केलेले परतावे :

• करदात्यांना विहित अटींच्या अधीन राहून संबंधित मूल्यांकन वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या आत त्यांचे परतावे अद्ययावत करता यावेत यासाठी वित्त कायदा, 2022 द्वारे अद्ययावत परतावे सुविधा सुरू करण्यात आली.

• 30 नोव्हेंबर, 2023 पर्यंत, 44.76 लाखांहून अधिक अद्ययावत परतावे भरले गेले आहेत, परिणामी 4000 कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त अधिक कर संकलन झाले आहे.

टीआयएन 2.0

• पूर्वीच्या ओएलटीएएस आधारित पेमेंट सिस्टीमच्या जागी एक नवीन ई-पे टॅक्स पेमेंट प्लॅटफॉर्म टीआयएन 2.0 उपलब्ध करून देण्यात आला आहे (01.04.2023 पासून, संपूर्ण कर भरणा टीआयएन 2.0 मध्ये स्थलांतरित झाला आहे).

• यामुळे सध्या इंटरनेट बँकिंग, एनईएफटी/आरटीजीएस, ओटीसी, डेबिट कार्ड्स, पेमेंट गेटवे आणि युपीआय यांचा समावेश असलेल्या करांच्या ई-पेमेंटसाठी वापरकर्ता-अनुकूल पर्यायांची तरतूद सक्षम झाली आहे.

आयकर विभागाची राष्ट्रीय वेबसाइट सुधारित केली आहे.

• सुधारित राष्ट्रीय वेबसाइट सुरू केली - www.incometaxindia.gov.in

• वेबसाइट कर आणि इतर संबंधित माहितीचे सर्वसमावेशक भांडार म्हणून काम करते.

स्वच्छता ही सेवा:

• आयकर कार्यालयात स्वच्छता प्रतिज्ञा घेतली

• भारतभरात 175 ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली

• समुदाय प्रतिबद्धता आणि सहभाग

• सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती.

अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क केंद्रीय बोर्ड (सीबीआयसी):

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)

• नोंदणी अर्जांचे जोखीमेचे रेटिंग: फसव्या घटकांना जीएसटी प्रणालीमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित केले जावे याची खात्री करण्यासाठी, धोकादायक अर्जदारांना ओळखण्यासाठी डेटा विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून नोंदणी प्रक्रिया मजबूत केली गेली आहे. जेणेकरून त्यांच्या नोंदणीसाठी अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी क्षेत्रीय अधिकारी. त्यांची तपशीलवार पडताळणी, भौतिक पडताळणीसह द्वारे करू शकतो.

• नोंदणीसाठी अर्जदाराच्या व्यवसायाच्या ठिकाणाची तसेच विद्यमान नोंदणीकृत व्यक्तींच्या जिओ टॅगिंगची सुविधा पोर्टलवर प्रदान करण्यात आली आहे.

• सिस्टीम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रेजिस्ट्रेशन व्यवस्थेवर आधारित नोंदणी स्थगित करणे हे अशा प्रकरणांमध्ये केले जाते जेथे सतत 6 महिने परतावे भरले जात नाहीत.

• 16.05.2023 ते 15.07.2023 या कालावधीत, केंद्र आणि राज्य कर प्राधिकरणांनी एकत्रितपणे जवळच्या समन्वयाने बनावट नोंदणींविरुद्ध एक विशेष अखिल भारतीय मोहीम सुरु केली.

 

सीमा शुल्क

(अ) नियामक आणि धोरण उपक्रम:-

• मूलभूत सीमा शुल्क दरांच्या संख्येचे तर्कसंगतीकरण: कापड आणि कृषी व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दरांची संख्या 21 वरून 13 पर्यंत कमी करण्यात आली. आयातदारांसाठी कर अनुपालन सुलभ करण्यासाठी हे व्यापार सुलभीकरण उपाय म्हणून केले गेले.

• सीमाशुल्क कायदा, 1962 अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी नियामक अनुपालनाचे नियमन: सीबीआयसीने सीमाशुल्क कायदा, 1962 अंतर्गत शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात अटक, खटला चालवणे आणि जामीन यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून वस्तूंची तस्करी, सोन्याची तस्करी यावरील सध्याच्या किमान 20 लक्ष रुपयांपासून पासून आता 50 लक्ष रुपये मूल्यापर्यंत करण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगारी निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले. त्याचप्रमाणे, व्यावसायिक फसवणुकीच्या संदर्भात, अटक करण्याच्या हेतूंसाठी आर्थिक मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून आता 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

• मानकीकृत परीक्षा आदेश: बंदरांमधील सीमाशुल्क प्रक्रियेत एकसमानता सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नात, सीबीआयसीने देशभरातील सर्व सीमाशुल्क स्थानकांवर जोखीम आधारित एकसमान परीक्षा आदेश लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीबीआयसीने प्रणाली-व्युत्पन्न केंद्रीकृत परीक्षा आदेश टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केले आहेत, ज्या प्रकरणांमध्ये जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमएस) द्वारे परीक्षेसाठी कार्गोच्या मालाची निवड केली जाते.

(ब) तांत्रिक उपक्रम

भारतीय कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (आयसीईजीएटी) 2.0: 1सीईजीएटी 2.0 वेबसाइट ही एक संपूर्ण द्विभाषिक वेबसाइट आहे जी सुधारित वापरकर्ता अनुभवासाठी समकालीन वापरकर्ता इंटरफेस प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहे.

अनामित एस्केलेशन मेकॅनिझम (एईएम): व्यापार सुलभीकरण आणि त्वरीत तक्रार निवारणाचा उपाय म्हणून, सीबीआयसी ने आयसीईजीएटी नोंदणीकृत वापरकर्त्यांसाठी अनामित एस्केलेशन यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे जिथे कोणीही फेसलेस असेसमेंट अंतर्गत बिल ऑफ एंट्री क्लिअरन्समध्ये विलंब संबंधित तक्रारी सादर करू शकतो. त्यानंतर मंजुरीला होणारा विलंब संबंधित फेसलेस असेसमेंट अधिकाऱ्यांकडे वाढवला जातो. अनामित एस्केलेशन सुविधा वापरकर्त्यांना अंतिम निराकरण होईपर्यंत त्यांच्याद्वारे सादर केलेल्या तक्रारींच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यास सक्षम करते.

(सी) पायाभूत सुविधा :-

कोलकाता पोर्ट येथे कस्टम्स प्री-गेट प्रोसेसिंग सुविधा : बंदराच्या गेटवर मर्यादित शेवटच्या मैल 24X7 कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येमुळे, व्यापाराला कोलकाता बंदराच्या प्रवेशद्वारांवर बारमाही गर्दीचा सामना करावा लागत होता. निर्यात कंटेनर्सचा राहण्याचा वेळ कमी करण्यासाठी आणि बंदरावरील गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने, 25,900 चौरस मीटरची प्री-गेट सुविधा निर्यातीसाठीच्या कंटेनर्ससाठी पार्किंग सुविधा म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कंटेनर भरलेल्या आणि सीलबंद असलेल्या सर्व रस्त्यावरून जाणाऱ्या निर्यात लोड कंटेनरना ज्यात कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स (सीएसएफएफ) आणि डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (डीपीई) यांचा समावेश आहे त्यांना या सुविधेद्वारे मार्गस्थ मालवहन करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

व्हेसल बोर्डिंग अधिकाऱ्याद्वारे वापरण्यासाठी कॅमेरा असलेले जॅकेट: बोर्डिंग अधिकारी भारतीय सीमाशुल्काचा चेहरा म्हणून काम करतात कारण ते भारतीय बंदरांवर पहिल्यांदाच परदेशी जहाजाशी व्यवहार करणारे पहिले सरकारी अधिकारी आहेत. त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आणि त्याच्या/तिच्या कर्तव्याच्या दरम्यान परस्परसंवादासाठी पूर्ण पारदर्शकता, कायदेशीरपणा आणि जबाबदारीची देखरेख करणे आवश्यक आहे. म्हणून, 15/04/2023 पासून बंदरातील बोर्डिंग अधिकाऱ्यांसाठी जॅकेट घातलेला कॅमेरा वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे जॅकेट बोर्डवर भौतिक तपासणी करताना पारदर्शकता प्रदान करेल आणि गुन्हा किंवा संशयित गुन्ह्याच्या बाबतीत पुरावे देखील प्रदान करेल.

****

 

Harshal A/Gajendra Deoda/CYadav

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1992646) Visitor Counter : 86