“देशातील सर्वात असुरक्षित नागरिकांना त्यांचे सामाजिक कल्याण फायदे नाकारताना, प्रलंबित वेतन देयक जारी करताना, उपस्थिती पट आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाची अंमलबजावणी करताना सरकारने त्याची  पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा विशेषतः आधारचा अस्त्र म्हणून वापर करणे  थांबवावे ” असे काही वृत्तपत्रांनी छापल्याची नोंद संबंधित मंत्रालयाने घेतली आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) ही मागणीवर आधारित योजना आहे आणि विविध आर्थिक घटकांचा त्यावर प्रभाव आहे. देशातील एकूण नोंदणीकृत जॉब कार्डची संख्या 14.32 कोटी आहे, त्यापैकी फक्त 9.77 कोटी (68.22%) सक्रिय जॉब कार्ड आहेत. एकूण 25.25 कोटी कामगार आहेत, त्यापैकी फक्त 14.32 कोटी (56.83%) सक्रिय कामगार आहेत. अंतराळ तंत्रज्ञान/रिमोट सेन्सिंगपासून ते माहिती तंत्रज्ञान सक्षम तंत्रज्ञानापर्यंतच्या विविध तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये आमूलाग्र बदल घडला आहे.

या योजनेअंतर्गत, आता नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम (एनएमएमएस) अर्थात राष्ट्रीय मोबाईल देखरेख प्रणाली अॅपच्या मदतीने, कर्मचाऱ्यांच्या कामावरील उपस्थितीच्या वास्तविक वेळेची नोंद ठेवली जात आहे आणि लाभार्थी तसेच कोणताही नागरिक कामगारांची वास्तविकता तपासू शकतो. त्याचप्रमाणे रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून मालमत्तेचे जिओटॅगिंग केल्यामुळे सार्वजनिक पडताळणीसाठी मालमत्तेची उपलब्धता सुनिश्चित करत आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात वेतन थेट वर्ग करण्यासाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधी व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यात आली. सध्या, लाभार्थ्यांच्या बँक/टपाल कार्यालयातील खात्यात 99% पेक्षा जास्त वेतन वर्ग केले जात आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अशा सर्वोत्तम पद्धती या अद्ययावत आणि  नवीन आहेत.

लाभार्थ्यांची आधार जोडणी ही एक अव्याहत प्रक्रिया आहे जी खऱ्या लाभार्थींचे प्रमाणीकरण करताना, केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांनाच समाज कल्याण योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देताना लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सुरू असते. एकूण 14.32 कोटी सक्रिय कामगारांपैकी 14.08 कोटी (98.31%) सक्रिय कामगारांची आधार जोडणी पूर्ण झाली आहे. या आधार जोडणीत, एकूण 13.76 कोटी आधार प्रमाणीकृत केले गेले आहेत आणि 87.52% सक्रिय कामगार आता एबीपीएस अर्थात आधार आधारित देयक प्रणालीसाठी पात्र आहेत.

जेथे आधार द्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात तेथे यशाची टक्केवारी 99.55% किंवा त्यापेक्षा जास्त असते हे नॅशनल पेमेंटस् कार्पोरेशन ऑफ इंडिया च्या डेटा मधून स्पष्ट होते. खाते आधारित पेमेंटच्या बाबतीत हे यश सुमारे 98% इतके आहे.

लिबटेक या पब्लिक रिसर्च अँड ॲडव्होकेसी ग्रुप द्वारे जारी केलेल्या प्रात्यक्षिक संशोधन निबंधात याचा संदर्भ देण्यात आला आहे आणि त्यानुसार काही संशोधकांनी असा दावा केला आहे की आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली (ABPS) च्या तुलनेत बँक खात्याच्या पेमेंटमध्ये कोणताही महत्त्वपूर्ण फायदा नाही आणि  आधार पेमेंट ब्रिज प्रणालीच्या बाबतीत तो फक्त 3% अधिक आहे.  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा योजनेचे प्रमाण लक्षात घेता, हा 3% नफा देखील एक महत्त्वपूर्ण फायदा आहे यासंदर्भात आणखी स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.  आधार पेमेंट ब्रिज प्रणालीचा प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवर योग्य परिणाम होत असून अधिक पारदर्शकता आणली जात असल्याचे लिब टेकच्या या संशोधनाने मान्य केले आहे.

एखाद्या कुटुंबाकडील जॉब कार्ड काही विशिष्ट परिस्थितींमध्येच रद्द केले जाऊ शकते, परंतु आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली मुळे नाही.  जॉब कार्ड्स अद्ययावत करणे किंवा रद्दबातल ठरवणे ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे नियमितपणे केली जाणारी एक प्रक्रिया आहे.  जॉब कार्ड जर खोटे (चुकीचे जॉब कार्ड) असेल, जर ते डुप्लिकेट जॉब कार्ड असेल किंवा कुटुंब काम करण्यास इच्छुक नसेल  किंवा ते कुटुंब ग्रामपंचायत हद्दीतून कायमचे स्थलांतरित झाले असेल किंवा जॉबकार्ड एकाच व्यक्तीचे असून आता ती व्यक्ती मृत पावली असेल तर केवळ अशाच परिस्थितीत जॉब कार्ड रद्दबातल  ठरविले जाऊ शकते.  एप्रिल, 2022 पासून आतापर्यंत राज्यांनी योग्य प्रक्रियेचे पालन करून सुमारे 2.85 कोटी जॉब कार्ड रद्दबातल ठरविले आहेत.  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, बँका, नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) यांच्यासह नागरी संस्था संघटनांशी आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली आणि त्याच्या फायद्यांबाबत वेगवेगळ्या मंचांमार्फत  सल्लामसलत करण्यात आली आहे.

कामाच्या प्रत्यक्ष निरिक्षणासाठी ड्रोनचा वापर, रिअल टाइम हजेरी ॲप राष्ट्रीय मोबाईल देखरेख प्रणाली  (NMMS) मध्ये आधार डेटाबेसद्वारे राष्ट्रीय मोबाईल देखरेख प्रणाली, देखरेखीसाठी  ड्रोनचा वापर आणि चेहरा प्रमाणीकरणाची प्राथमिक चाचणी सुरू होण्यापूर्वी विशिष्ट प्रायोगिक अभ्यास तसेच सल्लामसलत करण्यात आली आहे. रोजगारासाठी मजुरीवर आलेल्या लाभार्थ्यांचे पेमेंट आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली द्वारे केले जावे.  एकूण नोंदणीकृत कामगारांपैकी 34.8% कामगार आणि सक्रिय कामगारांपैकी 12.7% कामगार अजूनही आधार पेमेंट ब्रिज प्रणालीसाठी अपात्र असल्याचा दावा करणाऱ्या विधानात काहीही तथ्य नाही. कारण जेव्हा  नोंदणीकृत लाभार्थी  या योजनेंतर्गत रोजगाराकडे वळतो तेव्हाच आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली लागू होते.  अकुशल कामगारांचे वेतन आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली मार्फत देण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे, जेणेकरून लाभार्थ्यांचे बँक खाते वारंवार बदलले  तरीही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जाऊ शकतात .कुठल्याही  राज्यातील एखाद्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये तांत्रिक समस्या किंवा आधारशी संबंधित समस्या निर्माण झाल्यास, भारत सरकार या समस्येचे निराकरण होईपर्यंत त्या प्रत्येक  प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे, आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली मधून सूट देण्याचा विचार करू शकते. 

***

Jaydevi PS/VJ/SM/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai