केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा आयोजित 10वीं शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आंध्र प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री डॉ. सीदिरी अप्पालाराजू, कर्नाटक सरकार के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री श्री मंकल एस वैद्य और त्रिपुरा, उत्तराखंड तथा पंजाब के मत्स्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव श्रीमती नीतू कमरी प्रसाद, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के मुख्य कार्यकारी डॉ. एल नरसिम्हा मूर्ति भी उपस्थित थे।

 

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने अपने संबोधन में, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्तर के संगठनों में से एक के रूप में बताते हुए प्रशंसा की और इसके योगदान, गतिविधियों और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमित कर्मचारियों की संख्या के साथ राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने इस युग में मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकारी पहलों, नीतियों के प्रसार और कार्यान्वयन में मत्स्य पालन मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि उच्च प्रतिशत वाले पारंपरिक मछुआरों के लिए अलग प्रतिशत की जांच राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा की जानी चाहिए और हितधारकों के परामर्श से मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ) को सुझाव प्रदान किया जाना चाहिए, जिस पर मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ) को काम करने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री डॉ. सीदिरी अप्पालाराजू ने कहा कि जैसा कि अनुरोध किया गया था कि इस पर समाधान के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के अपने अनुभव हैं जिन्हें आगे बढ़ाने और देश और उसके मछुआरों के विकास के दायरे के अनुसार तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता है।

 

केंद्रीय मंत्री महोदय ने झींगा पालन के समान मछली उत्पादन के महत्व पर बल दिया, जिसकी निर्यात बाजार में बहुत अधिक मांग है। उन्होंने कहा कि मछली के भोजन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, नौकाओं, पारंपरिक प्रसंस्करण इकाइयों, बीज की आवश्यकता आदि के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की संभावना तलाशने के लिए नीति पर काम करने की आवश्यकता है, इसे तटस्थ मोड पर लिया जाना चाहिए। श्री रुपाला ने कहा कि संबंधित राज्यों द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के तकनीकी सहयोग से मत्स्य पालन क्षेत्र के अंतर्गत योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे में तेजी लाने की आवश्यकता है। विशेषकर हरियाणा एवं महाराष्ट्र राज्य में बेहतर घरेलू विपणन के लिए मछली बाजार की स्थापना हेतु राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की तकनीकी सहायता प्रदान की जानी है।

 

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना(पीएमएमएसवाई) के केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना पर पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर की अभिसरण मोड के तहत 151.81 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत की प्रगति की समीक्षा की। श्री रूपाला ने मछुआरा संघ से भी बातचीत की। उन्होंने मछुआरा संघ को मछली पकड़ने के बंदरगाह, विशाखापत्तनम में आवश्यक क्षेत्रों/घटकों की पहचान करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट के साथ समन्वय करने का परामर्श दिया, जिसमें सहयोग किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री महोदय ने परियोजना को निर्धारित तिथि यानी अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया।

आंध्र प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मछली पकड़ने के बंदरगाहों की संख्या कम है, मछली पकड़ने का व्यवसाय पूरी तरह से लचीलेपन के साथ मछली जाल / नाव / मोटर जैसे अलग-अलग घटकों के साथ क्राफ्ट के लिए इकाई लागत में विभाजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि नावों के लिए प्लैटिनम रस्सी और क्राफ्ट बीमा के लिए अलग से योजना बनायी जायेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) जैसी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक मछुआरे को उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए लाभ प्रदान कर रही हैं। उन्होंने मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा पर विचार करने, मछुआरों के लिए उपयुक्त एकल आवश्यकता-आधारित घटक के रूप में शिल्प और गियर योजना प्रदान करने पर विचार करने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज की इकाई लागत को 40 से 50 लाख रुपये तक संशोधित करने का अनुरोध किया।

डॉ. अभिलक्ष लिखी ने जमीनी स्तर तक पहुंचने, विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम प्रदान करने में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के कार्यों की सराहना की और मछली पकड़ने वालों को पहचान प्रदान करने, व्यवसाय प्रबंधन पहल, जलवायु के अनुकूल मत्स्य पालन प्रौद्योगिकियाँ को लागू करने के लाभ के लिए कार्य पहचान बनाने के लिए एक डिजिटल मंच बनाने के महत्व पर बल दिया।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के मुख्य कार्यकारी, ने वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा की गई गतिविधियों, संचालित विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों, परियोजना मूल्यांकन समिति के रूप में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्तावों की स्वीकृति, मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) में नवीन परियोजनाओं और पहलों, उद्यमिता मॉडल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा मत्स्य पालन सहकारी समितियों के बारे में जानकारी प्रदान की।

बैठक में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 13 नामांकित गैर-आधिकारिक शासी निकाय के सदस्यों ने भी भाग लिया। अन्य गैर-आधिकारिक शासी निकाय सदस्यों ने मछुआरों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और विशेष रूप से मछुआरा समुदाय के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

बैठक के बाद मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिव द्वारा आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित सरकारी योजनाओं की विशेष समीक्षा की गई। उन्होंने ब्रूड बैंक, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, हार्बर और लैंडिंग सेंटर जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने और मछुआरों और मछली किसानों को एफआईडीएफ और केसीसी के लिए ऋण स्वीकृत करने में प्रक्रियात्मक देरी में कमी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और मत्स्य पालन संस्थानों के सहयोग से मंत्रालय की विभिन्न पहलों के साथ, केसीसी कार्ड जारी करने की संख्या 1,74,403 तक पहुंच गई है, जिसके बाद सागर परिक्रमा को अंतिम रूप दिया गया है: आंध्र प्रदेश में चरण 'X', सभी को शामिल करने वाले तटीय गांव की यात्रा के लिए रूट मैप को अंतिम रूप दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 13 जिले और मछुआरा समुदायों के साथ बातचीत और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और केसीसी जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत केसीसी शिविर और पूर्व संतृप्ति गतिविधियों और प्रमाणपत्रों के वितरण की योजना बनाने पर भी बल दिया।

 

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