नवी दिल्ली 23 डिसेंबर 2023

केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी माहिती दिली की नोव्हेंबर 2021 मध्ये आयोजित युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) अर्थात संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान बदलासंदर्भातील शिखर परिषदेच्या सीओपी -26 च्या सत्रात भारताने 2070 सालापर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे आपले लक्ष्य साध्य करण्याचे घोषित केले आहे. भारताचे अद्ययावत राष्ट्रीय निर्धारीत उद्दिष्ट (NDC) हे 2030 सालापर्यंत जीवाश्म-इंधन-निर्मित ऊर्जा स्त्रोतांपासून हळूहळू नवीकरण उर्जा स्रोतांच्या वापराकडे संक्रमण करून, 2030 सालापर्यंत जीवाश्म रहित इंधन-आधारित ऊर्जा स्रोतांमधून सुमारे 50% संचयी विद्युत उर्जा स्थापित क्षमता साध्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

देशात नवीकरणीय ऊर्जेला  प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने उचललेल्या पावलांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

• हरीत हायड्रोजन आणि तत्सम घटकाचे (डेरिव्हेटिव्ह्ज) उत्पादन, वापर आणि निर्यात यासाठी भारताला जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सुरू करण्यात आले.
• उच्च कार्यक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉड्यूल्ससाठी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना, पीएम-कुसुम, सोलर रूफटॉप फेज II, 12000 मेगावॅट सीपीएसयु योजना फेज II अशा योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
• मोठ्या प्रमाणात नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी जमीन आणि ट्रान्समिशन क्षमता उपलब्ध करून देण्यासाठी अल्ट्रा मेगा रिन्युएबल एनर्जी पार्कची स्थापना
• हरित ऊर्जा मार्गिका योजनेअंतर्गत नवीन पारेषण लाईन टाकणे आणि नवीन उपकेंद्राची क्षमता वाढवणे,
• 30 जून 2025 पर्यंत कार्यान्वित होणार्‍या प्रकल्पांसाठी सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेच्या आंतर-राज्य विक्रीसाठी आंतरराज्य पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क माफ करणे
• 2023-24 पासून 2027-28 या आर्थिक वर्षापर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा अंमलबजावणी संस्थांच्या माध्यमातून जारी केल्या जाणार्‍या 50 GW (गिगावॅट) / वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा पॉवर बिडसाठी निर्धारित मार्गक्रमणासाठीची अधिसूचना जारी.
• ग्रिड संलग्न सोलर पीव्ही प्रकल्पांमधून आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधून उत्पादित होणारी वीज खरेदी करण्यासाठी टॅरिफ ( प्रशुल्क) आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेसाठी मानक बोली मार्गदर्शक तत्त्वे.
• सौर फोटोव्होल्टेइक प्रणाली/उपकरणांच्या उभारणीसाठी मानकांची अधिसूचना,
• नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपन्यांना वितरण करणाऱ्या परवानाधारक कंपन्यांकडून वेळेवर मोबदला सुनिश्चित करण्यासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) किंवा आगाऊ पेमेंट पद्धतींच्या माध्यमातूनच वीज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.
• हरित ऊर्जेच्या वापराला सर्वोच्च प्रधान्य या 2022 वर्षाच्या नियमाद्वारे अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची अधिसूचना.
• वीज (विलंब देयक अधिभार आणि संबंधित बाबी) नियम (LPS नियम) ची अधिसूचना.
• स्वयंचलित मार्गाने थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) 100 टक्क्यांपर्यंत परवानगी देणे,
• विविध वीज विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून नवीकरणीय उर्जेची विक्री सुलभ करण्यासाठी ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) ची स्थापना
• वर्ष 2029-30 पर्यंत वीज वितरण कंपन्यांसह नामित उत्पादक कंपन्यांकडून जीवाश्म रहित संसाधनांच्या वापराचा किमान हिस्सा निश्चित करणे.

कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे, नवीकरणक्षमतेकडे सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील पावले उचलली जात आहेत:

1. कोल इंडिया लिमिटेड (CIL): सीआयएल आणि उपकंपन्यांवर सध्या 4600 दशलक्ष एकक वीज निर्मितीचा भार आहे. कोल इंडिया लिमिटेड कंपनीचा 3000 मेगावॅट सौर प्रकल्प उभारून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये निव्वळ शून्य उत्सर्जन ऊर्जा कंपनी बनण्याचा मानस आहे.
2. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL): एनएलसी इंडिया लिमिटेड कंपनीने यापूर्वीच 1431.06 MW (मेगा वॅट) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित केली आहे, त्यापैकी 11.06 MW (ग्राउंड माउंटेड-10 MW आणि रूफ टॉप-1.06 MW (मेगा वॅट) स्वतःसाठी वापरली आहे आणि शिल्लक  1,420 MW (मेगा वॅट) वीज ग्रीड’शी जोडली आहे. 2030 सालापर्यंत या (NLCIL) कंपनीच्या माध्यमातून एकूण 6,031.06 मेगावॅट एवढी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करणे अपेक्षित आहे.
3. सिंगारेनी कोलीयारिस कंपनी मर्यादित (Singareni Collieries Company Ltd (SCCL): एससीसीएल (SCCL) या वीज उत्पादक कंपनीने आपल्या परिसरात 9 ठिकाणी 224 मेगा वॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित केला आहे आणि 2023-24 वर्षाच्या अखेरीस आणखी 5 ठिकाणी उर्वरित 76 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करेल. पुढे, नेट झिरो उत्सर्जन करणारी कंपनी म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्यासाठी कंपनीच्या माध्यमातून 2024-25 दरम्यान 232 मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचा प्रकल्प स्थापित केला जाईल.

याव्यतिरिक्त, आपल्या शमन आणि अनुकूलन प्रयत्नांना अधिक बळकट करण्यासाठी आपल्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन त्यावर आधारित हवामान बदलाशी संबंधित झारखंड कृती आराखड्याची अंमलबजावणी झारखंड राज्य करत आहे.

21 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के.सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे.

 
M.Pange/V.Yadav/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 

(Release ID: 1989910) Visitor Counter : 98