केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि भारत ने नवंबर, 2021 में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षों के सम्मेलन (कॉप 26) के 26वें सत्र में अपने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने की घोषणा की। भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो धीरे-धीरे जीवाश्म-ईंधन-उत्पन्न ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय स्रोतों में परिवर्तित हो रहा है।

देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

• भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।
• उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), रूफटॉप सोलर चरण II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण II जैसी योजनाएं।
• बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना।
• नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता बनाना।
• 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क की छूट।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावॉट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा बिजली बोलियों के लिए निर्धारित गति मार्ग की अधिसूचना जारी की जाएगी।
• ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी और पवन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश।
• सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली/उपकरणों की तैनाती के लिए मानकों की अधिसूचना।
• सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटरों को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) या अग्रिम भुगतान के आधार पर बिजली भेजी जाएगी।
• हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना।
• विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम) की अधिसूचना।
• स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना।
• एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम)।
• 2029-30 तक वितरण कंपनियों सहित नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म संसाधनों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्दिष्ट करना।

 

कोयला मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के आधार पर, नवीकरणीय ऊर्जा में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल): सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों पर प्रति वर्ष 4600 मिलियन यूनिट का वर्तमान भार है। सीआईएल का इरादा वित्त वर्ष 2025-26 में 3000 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करके नेट जीरो ऊर्जा कंपनी बनने का है।

ii. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल): एनएलसीआईएल ने पहले ही 1431.06 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है, जिसमें से 11.06 मेगावाट (ग्राउंड माउंटेड-10 मेगावाट और रूफ टॉप-1.06 मेगावाट) का उपयोग स्वयं की खपत के लिए किया गया है और शेष 1,420 मेगावाट को ग्रिड जोड़ा गया है। 2030 तक एनएलसीआईएल द्वारा कुल 6,031.06 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित किए जाने की उम्मीद है।

iii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल): एससीसीएल ने एससीसीएल के 9 स्थानों पर 224 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए हैं और 2023-24 के अंत तक 5 और स्थानों पर शेष 76 मेगावाट स्थापित करेगा। इसके अलावा, नेट जीरो कंपनी बनने के लिए 2024-25 के दौरान एससीसीएल द्वारा 232 मेगावाट आरई क्षमता स्थापित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, झारखंड राज्य के शमन और अनुकूलन प्रयासों को मजबूत करने के लिए राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना लागू कर रहा है।

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 21 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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