नवी दिल्ली 23 डिसेंबर 2023

ग्रामीण भागात विद्युतीकरण, कृषी आणि बिगर कृषी फीडर्सचे विलगीकरण, उप-पारेषण आणि वितरण मजबूत करणे, वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स/फीडर्स/ग्राहक यांना मीटर वाटप, आणि देशभरातल्या गावांचे विद्युतीकरण पूर्ण करणे अशा विविध उद्दिष्टांसाठी, केंद्र सरकारने, डिसेंबर 2024 मध्ये, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेची सुरुवात केल्याची माहिती, केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन तसेच अक्षय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह  यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली सर्व कामे पूर्ण झाली असून आता ही योजना बंद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 28 एप्रिल 2018 पर्यंत देशातील सर्व वस्ती असलेल्या आणि विद्युतीकरण न झालेल्या गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत एकूण 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे.

त्यानंतर, ग्रामीण भागात, वीज नसलेल्या सर्व कुटुंबांना आणि देशातल्या शहरी भागातील सर्व इच्छुक गरीब कुटुंबांना वीज जोडणी देण्यासाठी सार्वत्रिक घरगुती विद्युतीकरण साध्य करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2017 मध्ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-ही सौभाग्य योजना सुरू केली.

सौभाग्य योजना सुरू झाल्यापासून, 31 मार्च 2021 पर्यंत सर्व राज्यांनी 31 मार्च 2019 नंतर नोंदणी करण्यात आलेल्या वीज नसलेल्या सर्व कुटुंबांचे 100% विद्युतीकरण झाल्याची नोंद केली आहे. राज्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौभाग्य योजना सुरू झाल्यापासून 31 मार्च 2021 पर्यंत 2.817 कोटी घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. डीडीयूजीजेवाय अंतर्गत एकूण 4.43 लाख अतिरिक्त घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार, सौभाग्य योजनेच्या शुभारंभापासून म्हणजेच, 31 मार्च 2022 पर्यंत एकूण 2.86 कोटी घरांचे (आदिवासी कुटुंबांसह) विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने, योजना बंद करण्यात आली आहे.

नव्या घरांचे बांधकाम, ही सतत चालत राहणारी प्रक्रिया आहे. आपल्या वचनबद्धतेनुसार केंद्र सरकार, 31 मार्च 2019 (सौभाग्य अंमलबजावणीचा कालावधी) पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या, मात्र काही कारणाने नोंदणी न झालेल्या, कोणत्याही उर्वरित घरांच्या विद्युतीकरणासाठी सध्या सुरू असलेल्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस) राज्यांना पाठबळ देत आहे.

याव्यतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान) अंतर्गत राज्यांमधील, विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांची लाभार्थी कुटुंबेही, योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरडीएसएस अंतर्गत निधीसाठी पात्र आहेत.

राज्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, देशातील वस्ती असलेल्या मात्र, विद्युतीकरण न झालेल्या सर्व गावांचे (आदिवासी गावांसह) 28 एप्रिल 2018 पर्यंत विद्युतीकरण करण्यात आले.  डीडीयूजीजेवाय दरम्यान एकूण 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. जनगणना झालेल्या गावांच्या विद्युतीकरणाबाबत आदिवासी भागांसाठी विशेष वर्गीकरण केलेले नाही.

या योजनेमुळे देशभरातील सर्व घरांना सार्वत्रिक वीजपुरवठा होत असल्याने, आदिवासी लोकांना आणि दारिद्र्य रेषेखालील घरांसह सर्व घरांना वीज जोडणी देण्यात आली.

केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी 21 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

 M.Pange/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com