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विद्युत मंत्रालय
सौभाग्य और आरडीएसएस योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण का कार्यान्वयन
Posted On:
23 DEC 2023 10:09AM by PIB Delhi
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कि भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की थी, जिसमें कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-ट्रांसमिशन और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं पर मीटरिंग और पूरे देश के गावों का विद्युतीकरण करना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कार्य पूरे हो चुके हैं और यह योजना बंद हो चुकी है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 तक जनगणना में शामिल देश के सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया। इस योजना के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।
इसके बाद, भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्रदान करना है।
सौभाग्य योजना की शुरुआत के बाद से, सभी राज्यों ने जानकारी दिया कि 31.03.2019 से पहले पहचाने गए सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का 31.03.2021 तक 100% विद्युतीकरण कर दिया गया। राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से लेकर 31.03.2021 तक 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 4.43 लाख अतिरिक्त घरों का विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार, 31.03.2022 तक, सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से कुल 2.86 करोड़ घरों (जनजातीय परिवारों सहित) का विद्युतीकरण किया गया है। अब यह योजना बंद है।
नए घरों का निर्माण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, किसी भी छूटे हुए घरों का विद्युतीकरण करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की चल रही योजना के अंतर्गत राज्यों को समर्थन प्रदान कर रही है, जो 31.03.2019 (सौभाग्य के निष्पादन की अवधि) से पहले मौजूद थे, लेकिन डिस्कॉम द्वारा किसी तरह चूक गए थे। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में विद्युतीकरण करने के लिए लगभग 4.96 लाख छूटे हुए घरों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं:
|
राज्य
|
प्रस्तावित एचएच की संख्या
|
अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
|
|
राजस्थान
|
1,90,959
|
459.18
|
|
उत्तर प्रदेश
|
2,99,546
|
338.46
|
|
आंध्र प्रदेश
|
5,577
|
16.00
|
इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी चिन्हित लाभार्थी परिवार आरडीएसएस के तहत वित्तपोषण के पात्र हैं।
राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 28.04 2018 तक देश की जनगणना में शामिल सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों (जनजातीय गांवों सहित) का विद्युतीकरण कर दिया गया। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। जनगणना में शामिल गांवों का विद्युतीकरण करने के संबंध में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:
|
Sl.
|
State
|
No. Of Villages Electrified under DDUGJY
|
|
No.
|
|
1
|
Arunachal Pradesh
|
1483
|
|
2
|
Assam
|
2732
|
|
3
|
Bihar
|
2906
|
|
4
|
Chhattisgarh
|
1078
|
|
5
|
Himachal Pradesh
|
28
|
|
6
|
J&K
|
129
|
|
7
|
Jharkhand
|
2583
|
|
8
|
Karnataka
|
39
|
|
9
|
Madhya Pradesh
|
422
|
|
10
|
Maharashtra
|
80
|
|
11
|
Manipur
|
366
|
|
12
|
Meghalaya
|
1051
|
|
13
|
Mizoram
|
54
|
|
14
|
Nagaland
|
78
|
|
15
|
Odisha
|
3281
|
|
16
|
Rajasthan
|
427
|
|
17
|
Tripura
|
26
|
|
18
|
Uttar Pradesh
|
1498
|
|
19
|
Uttarakhand
|
91
|
|
20
|
West Bengal
|
22
|
|
|
Total
|
18374
|
डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से सितंबर, 2017 तक विद्युतीकृत बीपीएल घरों का ब्यौरा निम्नलिखित है:
|
State wise Achievement of total BPL Households electrified from FY 2015 till September 2017 under DDUGJY
|
|
Sl. No.
|
State
|
Total BPL Households electrified
|
|
1
|
Andhra Pradesh
|
664851
|
|
2
|
Assam
|
101537
|
|
3
|
Bihar
|
1976832
|
|
4
|
Chhattisgarh
|
63756
|
|
5
|
Gujarat
|
813
|
|
6
|
J&K
|
1133
|
|
7
|
Jharkhand
|
12391
|
|
8
|
Karnataka
|
98821
|
|
9
|
Kerala
|
24993
|
|
10
|
Madhya Pradesh
|
561262
|
|
11
|
Maharashtra
|
59
|
|
12
|
Meghalaya
|
95
|
|
13
|
Mizoram
|
447
|
|
14
|
Nagaland
|
507
|
|
15
|
Odisha
|
103857
|
|
16
|
Rajasthan
|
149854
|
|
17
|
Sikkim
|
1850
|
|
18
|
Tamil Nadu
|
1976
|
|
19
|
Telangana
|
849
|
|
20
|
Tripura
|
41759
|
|
21
|
Uttar Pradesh
|
1082986
|
|
22
|
Uttarakhand
|
46
|
|
23
|
West Bengal
|
34450
|
|
Total
|
4925124
|
इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य की शुरुआत (अक्टूबर, 2017) से 31.03.2022 तक विद्युतीकृत घरों का ब्यौरा निम्नलिखित है:
|
State-wise electrification of households since launch of Saubhagya Scheme including Additional Households achievement under DDUGJY
|
|
|
|
Sl. No.
|
Name of the States
|
No of Households electrified from 11.10.2017 to 31.03.2019 as per Saubhagya Portal
|
Additional Sanction allowed under Saubhagya
|
Further Additional Households sanctioned under DDUGJY
|
Grand Total(A+B)
|
|
|
|
No of Households reported electrified from 01.04.2019 to 31.03.2021
|
Total HHs electrified as on 31.03.2021 (A)
|
Households Sanctioned during 2021-22
|
Households electrified (as on 31.03.2022) (B)
|
|
|
| |
|
|
1
|
Andhra Pradesh*
|
1,81,930
|
0
|
1,81,930
|
|
|
1,81,930
|
|
|
|
2
|
Arunachal Pradesh
|
47,089
|
0
|
47,089
|
7859
|
0
|
47,089
|
|
|
|
3
|
Assam
|
17,45,149
|
2,00,000
|
19,45,149
|
480249
|
381507
|
23,26,656
|
|
|
|
4
|
Bihar
|
32,59,041
|
0
|
32,59,041
|
|
|
32,59,041
|
|
|
|
5
|
Chhattisgarh
|
7,49,397
|
40,394
|
7,89,791
|
21981
|
2577
|
7,92,368
|
|
|
|
6
|
Gujarat*
|
41,317
|
0
|
41,317
|
|
|
41,317
|
|
|
|
7
|
Haryana
|
54,681
|
0
|
54,681
|
|
|
54,681
|
|
|
|
8
|
Himachal Pradesh
|
12,891
|
0
|
12,891
|
|
|
12,891
|
|
|
|
9
|
Jammu & Kashmir
|
3,77,045
|
0
|
3,77,045
|
|
|
3,77,045
|
|
|
|
10
|
Jharkhand
|
15,30,708
|
2,00,000
|
17,30,708
|
|
|
17,30,708
|
|
|
|
11
|
Karnataka
|
3,56,974
|
26,824
|
3,83,798
|
|
|
3,83,798
|
|
|
|
12
|
Ladakh
|
10,456
|
0
|
10,456
|
|
|
10,456
|
|
|
|
13
|
Madhya Pradesh
|
19,84,264
|
0
|
19,84,264
|
99722
|
0
|
19,84,264
|
|
|
|
14
|
Maharashtra
|
15,17,922
|
0
|
15,17,922
|
|
|
15,17,922
|
|
|
|
15
|
Manipur
|
1,02,748
|
5,367
|
1,08,115
|
21135
|
0
|
1,08,115
|
|
|
|
16
|
Meghalaya
|
1,99,839
|
0
|
1,99,839
|
420
|
401
|
2,00,240
|
|
|
|
17
|
Mizoram
|
27,970
|
0
|
27,970
|
|
|
27,970
|
|
|
|
18
|
Nagaland
|
1,32,507
|
0
|
1,32,507
|
7009
|
7009
|
1,39,516
|
|
|
|
19
|
Odisha
|
24,52,444
|
0
|
24,52,444
|
|
|
24,52,444
|
|
|
|
20
|
Puducherry*
|
912
|
0
|
912
|
|
|
912
|
|
|
|
21
|
Punjab
|
3,477
|
0
|
3,477
|
|
|
3,477
|
|
|
|
22
|
Rajasthan
|
18,62,736
|
2,12,786
|
20,75,522
|
210843
|
52206
|
21,27,728
|
|
|
|
23
|
Sikkim
|
14,900
|
0
|
14,900
|
|
|
14,900
|
|
|
|
24
|
Tamil Nadu*
|
2,170
|
0
|
2,170
|
|
|
2,170
|
|
|
|
25
|
Telangana
|
5,15,084
|
0
|
5,15,084
|
|
|
5,15,084
|
|
|
|
26
|
Tripura
|
1,39,090
|
0
|
1,39,090
|
|
|
1,39,090
|
|
|
|
27
|
Uttar Pradesh
|
79,80,568
|
12,00,003
|
91,80,571
|
334652
|
0
|
91,80,571
|
|
|
|
28
|
Uttarakhand
|
2,48,751
|
0
|
2,48,751
|
|
|
2,48,751
|
|
|
|
29
|
West Bengal
|
7,32,290
|
0
|
7,32,290
|
|
|
7,32,290
|
|
|
|
Total
|
2,62,84,350
|
18,85,374
|
2,81,69,724
|
11,83,870
|
4,43,700
|
2,86,13,424
|
|
|
|
* Not funded under Saubhagya
|
|
|
|
|
|
|
जनजातीय लोगों का कोई द्विभाजन नहीं किया गया और बीपीएल श्रेणी के परिवारों सहित सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के सभी घरों में बिजली की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।
यह जानकारी केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर. के. सिंह ने 21 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/आरपी/एके
(Release ID: 1989859)
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