केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कि भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की थी, जिसमें कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-ट्रांसमिशन और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं पर मीटरिंग और पूरे देश के गावों का विद्युतीकरण करना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कार्य पूरे हो चुके हैं और यह योजना बंद हो चुकी है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 तक जनगणना में शामिल देश के सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया। इस योजना के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

इसके बाद, भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्रदान करना है।

सौभाग्य योजना की शुरुआत के बाद से, सभी राज्यों ने जानकारी दिया कि 31.03.2019 से पहले पहचाने गए सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का 31.03.2021 तक 100% विद्युतीकरण कर दिया गया। राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से लेकर 31.03.2021 तक 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 4.43 लाख अतिरिक्त घरों का विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार, 31.03.2022 तक, सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से कुल 2.86 करोड़ घरों (जनजातीय परिवारों सहित) का विद्युतीकरण किया गया है। अब यह योजना बंद है।

नए घरों का निर्माण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, किसी भी छूटे हुए घरों का विद्युतीकरण करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की चल रही योजना के अंतर्गत राज्यों को समर्थन प्रदान कर रही है, जो 31.03.2019 (सौभाग्य के निष्पादन की अवधि) से पहले मौजूद थे, लेकिन डिस्कॉम द्वारा किसी तरह चूक गए थे। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में विद्युतीकरण करने के लिए लगभग 4.96 लाख छूटे हुए घरों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं:

राज्य	प्रस्तावित एचएच की संख्या	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
राजस्थान	1,90,959	459.18
उत्तर प्रदेश	2,99,546	338.46
आंध्र प्रदेश	5,577	16.00

 

इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी चिन्हित लाभार्थी परिवार आरडीएसएस के तहत वित्तपोषण के पात्र हैं।

राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 28.04 2018 तक देश की जनगणना में शामिल सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों (जनजातीय गांवों सहित) का विद्युतीकरण कर दिया गया। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। जनगणना में शामिल गांवों का विद्युतीकरण करने के संबंध में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

 

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से सितंबर, 2017 तक विद्युतीकृत बीपीएल घरों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य की शुरुआत (अक्टूबर, 2017) से 31.03.2022 तक विद्युतीकृत घरों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

State-wise electrification of households since launch of Saubhagya Scheme including Additional Households achievement under DDUGJY
Sl. No.	Name of the States	No of Households electrified from 11.10.2017 to 31.03.2019 as per Saubhagya Portal	Additional Sanction allowed under Saubhagya		Further Additional Households sanctioned under DDUGJY		Grand Total(A+B)
			No of Households reported electrified from 01.04.2019 to 31.03.2021	Total HHs electrified as on 31.03.2021 (A)	Households Sanctioned during 2021-22	Households electrified (as on 31.03.2022) (B)
1	Andhra Pradesh*	1,81,930	0	1,81,930			1,81,930
2	Arunachal Pradesh	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	Assam	17,45,149	2,00,000	19,45,149	480249	381507	23,26,656
4	Bihar	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	Chhattisgarh	7,49,397	40,394	7,89,791	21981	2577	7,92,368
6	Gujarat*	41,317	0	41,317			41,317
7	Haryana	54,681	0	54,681			54,681
8	Himachal Pradesh	12,891	0	12,891			12,891
9	Jammu & Kashmir	3,77,045	0	3,77,045			3,77,045
10	Jharkhand	15,30,708	2,00,000	17,30,708			17,30,708
11	Karnataka	3,56,974	26,824	3,83,798			3,83,798
12	Ladakh	10,456	0	10,456			10,456
13	Madhya Pradesh	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	Maharashtra	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	Manipur	1,02,748	5,367	1,08,115	21135	0	1,08,115
16	Meghalaya	1,99,839	0	1,99,839	420	401	2,00,240
17	Mizoram	27,970	0	27,970			27,970
18	Nagaland	1,32,507	0	1,32,507	7009	7009	1,39,516
19	Odisha	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	Puducherry*	912	0	912			912
21	Punjab	3,477	0	3,477			3,477
22	Rajasthan	18,62,736	2,12,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	Sikkim	14,900	0	14,900			14,900
24	Tamil Nadu*	2,170	0	2,170			2,170
25	Telangana	5,15,084	0	5,15,084			5,15,084
26	Tripura	1,39,090	0	1,39,090			1,39,090
27	Uttar Pradesh	79,80,568	12,00,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	Uttarakhand	2,48,751	0	2,48,751			2,48,751
29	West Bengal	7,32,290	0	7,32,290			7,32,290
Total		2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424
* Not funded under Saubhagya

 

जनजातीय लोगों का कोई द्विभाजन नहीं किया गया और बीपीएल श्रेणी के परिवारों सहित सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के सभी घरों में बिजली की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।

यह जानकारी केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर. के. सिंह ने 21 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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