केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि वीजमंत्री आर. के.सिंह यांनी देशात हरित हायड्रोजनचा अवलंब करण्याबाबतच्या एकंदर स्थितीबद्दल माहिती दिली आहे.

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 जानेवारी 2023 रोजी मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनची प्रभावी अंमलबजावणी करत असून यासाठी 19,744 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. हरित हायड्रोजन आणि त्या संबंधित उत्पादित होणारे इतर पदार्थांच्या (डेरिव्हेटिव्ह्ज) उत्पादन, वापर आणि निर्यात  करण्यासंबंधी भारताला जागतिक केंद्र बनवणे हे या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

देशात हरित हायड्रोजनच्या वापरासंबंधीची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे... 

1. गेल (GAIL) मर्यादित या कंपनीने आपल्या शहरी गॅस वितरण प्रणाली मध्ये हायड्रोजन मिश्रित करण्याचा भारतातील पहिला प्रकल्प सुरू केला आहे. मध्य प्रदेश राज्यातील इंदूर येथील अवंतिका गॅस लिमिटेड (AGL) च्या शहरी गॅस स्टेशनवर सीएनजी (CNG) वितरण प्रणाली मध्ये  हायड्रोजनचा वापर दोन टक्के एवढ्या प्रमाणात केला जात असून तर पीएनजी PNG मित्रांना मध्ये वितरणामध्ये 5%  एवढ्या प्रमाणात हायड्रोजन मिश्रित केला जात आहे.
2. एनटीपीसी (NTPC) मर्यादित कंपनीमध्ये जानेवारी 2023 पासून  गुजरात मधील सुरत शहरातल्या एनटीपीसी कावास टाउनशिप येथील पीएनजी नेटवर्कमध्ये 8% पर्यंत ग्रीन हायड्रोजनचे मिश्रण (व्हॉलो/वॉल्यूम) सुरू केले आहे.
3. याशिवाय, इतर  सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांमध्ये (PSU)  विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आलेले आहेत त्याबाबतची माहिती खालील प्रमाणे:

• एनटीपीसी कंपनीने लेहमध्ये हायड्रोजन आधारित इंधन-सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV) बसेस सुरू केल्या आहेत
• एनटीपीसी कंपनीनेच ग्रेटर नोएडामध्ये हायड्रोजन आधारित इंधन-सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV) बसेस सुरू केल्या आहेत.
• ऑइल इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या काही प्रमुख प्रकल्प म्हणजे सौर ऊर्जेच्या मदतीने वॉटर इलेक्ट्रोलायसिस पद्धतीने अरे हायड्रोजनची निर्मिती करणे बायोमास ऑक्सी स्टीम गॅसिफिकेशन पद्धतीने हरित हायड्रोजनचे उत्पादन आणि इंधन भरण्यासाठी सीबीजी (CBG) पद्धतीमध्ये सुधारणा करून 15 क्र. हायड्रोजन फ्युएल सेल बसेस प्रकल्प

या व्यतिरिक्त, अनेक संस्थांनी भारतात हरित हायड्रोजन/ हरित अमोनिया संबंधित उत्पादन सुविधा उभारण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत.देशात हरित हायड्रोजनचा अवलंब प्रारंभिक टप्प्यावर असल्याने, प्रात्यक्षिक प्रकल्पांद्वारे, रोजगार निर्मिती, तेल आणि निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर त्याचा परिणाम आतापर्यंत मर्यादित आहे.

मात्र, 2030 पर्यंत राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनचे अपेक्षित परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताची ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिवर्षी 5 एमएमटी पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मिशनचे उद्दिष्ट साध्य केल्याने 2030 पर्यंत जीवाश्म इंधनाच्या आयातीत 1 लाख कोटी रुपयांची घट अपेक्षित आहे.
2. यामुळे एकूण गुंतवणुकीत 8 लाख कोटी रुपयाहून अधिक फायदा होईल आणि 6 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या हरित हायड्रोजन ट्रान्झिशन (SIGHT)(मोड-I, Tranche-I) योजनेसाठी धोरणात्मक नीतीच्या माध्यमातून भारतात 450,000 टन हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी सुविधा उभारण्यासाठी हरित हायड्रोजन उत्पादकांच्या निवडीसाठी विनंती (RfS) जारी करण्यात आली आहे. 

21 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि वीजमंत्री आर. के.सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे.

***

HarshalA/VPY/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1989869) Visitor Counter : 130