पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पोत परिवहन सचिव स्तर की वार्ता ढाका में महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न
नाविकों के लिए वीज़ा जारी करने में आसानी, तट अवकाश की सुविधा और स्वदेश लौटने पर चर्चा
व्यापार और कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए एलसीएस राधिकापुर और होदीबारी में भूमि मार्ग
बांग्लादेश आईबीपी मार्ग का विस्तार करेगा और पीआईडब्ल्यूटीएंडटी के तहत सफरदिघी को नया पोर्ट ऑफ कॉल घोषित करेगा
बेहतर पोत नेविगेशन और ट्रैकिंग के लिए आईबीपी मार्ग पर सामान्य स्वचालित पहचान प्रणाली
दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही के लिए एसीएमपी में पायरा समुद्री बंदरगाह को शामिल करना
भारतीय क्षेत्र में आईबीपी मार्ग द्वारा माल ढुलाई 170 प्रतिशत तक बढ़ गई है। यह 2014-15 में 2 एमएमटीपीए से अब 5.4 एमएमटीपीए हो चुकी है
Posted On:
22 DEC 2023 6:53PM by PIB Delhi
भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच ढाका में तीन उच्च स्तरीय वार्ताएं हुईं, जिनमें पोत परिवहन सचिव स्तर की वार्ता (एसएसएलटी), अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटी एंड टी) के तहत स्थायी समिति (एससीएम) की 22वीं बैठक और माल की ढुलाई के लिए चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर अंतर-सरकारी समिति (आईजीसी) की तीसरी बैठक ढाका, बांग्लादेश में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
पोत परिवहन सचिव स्तर की वार्ता और तीसरी अंतर-सरकारी समिति की बैठक के लिए भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन और बांग्लादेश की ओर से पोत परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव श्री मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने किया।
पीआईडब्ल्यूटीएंडटी पर 22वीं स्थायी समिति की बैठक के लिए भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष श्री संजय बंदोपाध्याय और बांग्लादेश की ओर से पोत परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव शेख मोहम्मद शरीफ उद्दीन ने किया।
दोनों पड़ोसी देशों ने भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और तटीय मार्गों पर माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए जल मार्ग और तटीय मार्ग साझा किए। ये मार्ग महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। भारतीय सीमा में आईबीपी मार्ग से माल ढुलाई 170 प्रतिशत तक बढ़ गई है। पहले 2014-15 में यह 2 एमएमटीपीए थी जो अब 5.4 एमएमटीपीए हो चुकी है। व्यापार से जुड़े मुद्दों को हल करने और दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों बैठकों के दौरान कई निर्णय लिए गए।
ये बैठकें 19 और 20 दिसंबर, 2023 को संपन्न हुईं और बैठक के सहमत कार्यवृत्त पर उसी दिन, यानी 20 दिसंबर, 2023 को हस्ताक्षर किए गए।
पोत परिवहन सचिव स्तर की वार्ता के मुख्य बिंदु
नाविकों के लिए वीजा जारी करने में आसानी, तट अवकाश की सुविधा और स्वदेश लौटने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एलसीएस राधिकापुर (बिरोल) और होदीबारी (चिलाहाटी) में भूमि मार्ग घोषित करने पर सहमति हुई। इसके अलावा, तटीय पोत परिवहन समझौते के तहत पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में धामरा बंदरगाह को शामिल करने पर विचार किया गया। बांग्लादेश ने आशुगंज अंतर्देशीय कंटेनर टर्मिनल के पूरी तरह से चालू होने तक कंटेनरों के ट्रांसशिपमेंट हेतु अंतरिम अवधि के लिए पनगांव कंटेनर टर्मिनल का उपयोग करने पर सहमति दी। बांग्लादेश के लिए ड्रॉप- इन सेंटर हेतु अगले चार महीनों में कोलकाता के पास एक स्थान की पहचान की जाएगी। बांग्लादेश की एक टीम दोनों देशों के लाभ के लिए तीसरे पक्ष के निर्यात–आयात व्यापार की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने के तरीकों पर गौर करेगी। बांग्लादेश ने आईबीपी मार्ग का विस्तार करने और पीआईडब्ल्यूटीएंडटी के तहत सफरदिघी को नया पोर्ट ऑफ कॉल घोषित करने पर सहमति दी है। दोनों पक्ष पीआईडब्ल्यूटीएंडटी के तहत चांदपुर-चटगांव खंड को आईबीपी मार्ग के रूप में शामिल करने का अध्ययन करने के लिए तत्काल एक तकनीकी टीम बनाने पर सहमत हुए।
पीआईडब्ल्यूटीएंडटी से संबंद्ध स्थायी समिति की बैठक के मुख्य बिंदु
बांग्लादेश ने बेहतर पोत नेविगेशन और ट्रैकिंग के लिए आईबीपी मार्ग पर एक सामान्य स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) लागू करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमति दी है। बांग्लादेश में सुंदरबन क्षेत्र की यात्रा के लिए यात्री और क्रूज जहाजों के लिए मोंगला-जामटोला खंड को शामिल करने पर बांग्लादेश ने सहमति दी है। इस बात पर भी सहमति हुई है कि बांग्लादेश पक्ष 80:20 साझाकरण के आधार पर आईबीपी मार्ग 5 और 6 तथा 9 और 10 के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसके कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए भारतीय पक्ष द्वारा पड़ताल की जाएगी।
अंतर-सरकारी समिति की बैठक के मुख्य बिंदु
दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही के लिए एसीएमपी में पायरा बंदरगाह को शामिल करने की पड़ताल करने तथा आवश्यक बंदरगाह, सीमा शुल्क और संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन, रामगढ़ के जरिए सबरूम और सबरूम के जरिए रामगढ़ को अतिरिक्त मार्ग के रूप में एसीएमपी के तहत शामिल किए जाने की पड़ताल करने पर सहमत हुए। इसके अलावा, एसीएमपी व्यापार मार्गों का उपयोग करके जहाजों/नौकाओं की तेजी से बर्थिंग जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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