दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद से संबद्ध एक इकाई, राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड ने नई दिल्ली के डॉ अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जिसमें सशक्तिकरण आख्यानों का एक महत्वपूर्ण अभिसरण देखा गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और समावेशिता के महत्व पर बल दिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव भी इस विशिष्ट कार्यक्रम में उल्लेखनीय रूप से शामिल हुए।

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त किया, जिसमें 18 सम्मानित बच्चों में से 17 लड़कियां हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रों में महिलाओं का विकास करने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के साथ इस उपलब्धि के संरेखण पर प्रकाश डाला।

 

मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लैंगिक विविधता के प्रति समर्पण की सराहना की और समाज के सभी पक्षों में महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ इसकी गूंज को रेखांकित किया।

एक महत्वपूर्ण घोषणा में, सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) दिव्यांगजनों के परिवारों के लिए एक मुफ्त पाठ्यक्रम शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए जीवन को सरल बनाना है। सचिव अग्रवाल ने दिव्यांग बच्चों के व्यापक विकास में परिवारों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और उच्च शिक्षा में आरसीआई और प्रमुख विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग का आह्वान किया।

 

 

महिलाओं की ताकत पर बोलते हुए, सचिव राजेश अग्रवाल ने महिलाओं की जन्मजात शक्ति और दयालुता को स्वीकार किया, जो उन्हें विशेष बच्चों की देखभाल के लिए अच्छी तरह से अनुकूल बनाता है।

 

दीक्षांत समारोह के समापन के बाद, सभी सम्मानित छात्रों को मार्कशीट और पदक के साथ-साथ लाइसेंस प्रदान किया गया, जो न केवल उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि एक समावेशी एवं सशक्त समाज की दिशा में सामूहिक प्रगति को भी दर्शाता है। राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड ने पुरस्कार विजेताओं के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए आरसीआई नंबर प्रदान करने के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की।

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एमजी/एआर/एके/एसएस  

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