ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ  ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 

i.             ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ii.             ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ’ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਵਾਤ, ਜਾਮਤਾਰਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਲਈ ਸੱਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਈਬਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ (ਜੇਸੀਸੀਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

iii.            ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਈਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੌਟਸਪੌਟ/ਬਹੁ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਲਖਨਊ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਈਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

iv.          ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ’ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਜਾਂਚ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਜਾਂਚ) ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8,840 ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ,  ਮੈਮੋਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸੀਡੀਆਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

v.           ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ’ (https://cybercrime.gov.in) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

vi.           ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

vii.          ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ’ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਨ ਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘1930’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

viii.        ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਮੁੱਕਦਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ’(ਆਈ4ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ (ਐੱਮਓਓਸੀ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਅਰਥਾਤ ‘ਸਾਈਟ੍ਰੇਨ’ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 72,800 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਰਟੀਫਿਰਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ix.            ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 42,000 ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

x.           ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ’ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 5,600 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

xi.          ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਿਊਸੀ)’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਰਸੋਨਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਈਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 122.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।’

xii.         ਹੁਣ ਤੱਕ, 33 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 24,600 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਗੂਰਕਤਾ, ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

xiii.        ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸਬੂਤ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

xiv.       ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ’ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੇ 17,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡ੍ਰਿਟ ਕੋਰ (ਐੱਨਸੀਸੀ) ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

xv.         ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, 14C ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਯਾਨੀ ਐਕਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (CyberDostI4C), ਇਨਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (cyberdostI4C), ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (cyberdosti4c),  ਰੇਡੀਓ ਅਭਿਯਾਨ, MYGov ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

xvi.       ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

xvii.     ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ 60 ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਬਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,861 ਬਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 1633 ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਏਕੇਐੱਸ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਏਕੇ/1966

(Release ID: 1989536)