सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की घरेलू खोज और उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल की हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (हेल्प), खोजे गए छोटे क्षेत्र (डीएसएफ नीति, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी), संवर्धित तेल पुनर्प्राप्ति (ईओआर) को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, कोयला खनन पट्टे के तहत क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन (सीबीएम) की खोज और उपयोग के लिए नीतिगत ढांचा और सीबीएम का शीघ्र मुद्रीकरण, आदि शामिल हैं। अन्वेषण के तहत शुद्ध भौगोलिक क्षेत्र को 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) से 5 लाख एसकेएम तक बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के 99% ‘नो-गो’ क्षेत्र को खोल दिया है। ओएएलपी के तहत (बोली राउंड VII तक) कुल 2,07,691 वर्ग किलोमीटर और डीएसएफ के तहत (बोली राउंड III तक) 16,508 वर्ग किलोमीटर अब तक आवंटित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने सहित एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। इसने आयातित कच्चे तेल पर देश की तेल निर्भरता को कम करने के लिए मांग प्रतिस्थापन, जैव ईंधन / अन्य वैकल्पिक ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ईवी चार्जिंग सुविधाओं और रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है।

यह जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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